मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाच्या सुनावणीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर कठोर पाऊल उचलले आहे. शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय 31 डिसेंबरपर्यंत घ्या, असे निर्देश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिले. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या अपात्रतेचा फैसलाही 31 जानेवारीपर्यंत द्यावा, असेही सुप्रीम कोर्टाकडून सांगण्यात आले.
आतापर्यंत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रतेची सुनावणी लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्यादृष्टीने वारंवार सूचना दिल्या होत्या. सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांना नवे वेळापत्रक सादर करण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र, नव्या वेळापत्रकानुसारही आमदार अपात्रतेची सुनावणी पूर्ण होण्यासाठी चार ते पाच महिन्यांचा अवधी लागणार आहे. त्यामुळे हे नवे वेळापत्रकही फेटाळत आता सर्वोच्च न्यायालयाने थेट हस्तक्षेप करत कोणत्याही परिस्थितीत ही सुनावणी 31 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करा, असे निर्देश दिले. यावेळी सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांना पुन्हा एकदा खडेबोल सुनावले. वेळोवेळी संधी देऊनही विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेतला नाही. याबाबत सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त करत शिवसेना पक्ष कोणाचा आणि शिंदे गटाच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबतची सुनावणी 31 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करा, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना दिले.
विधानसभा अध्यक्षांना धक्का
सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेली डेडलाईन पाळली नाहीतर मात्र सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करुन एक निश्चिच तारीख किंवा निश्चित वेळमर्यादा ठरवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
