LGBTQ : 'समलैंगिक विवाहांना मान्यता देणं हा संसदेचा अधिकार'
मंगळवार, 17 ऑक्टोबर 2023 (12:58 IST)
LGBTQ : समलिंगी जोडप्यांना विवाहाचा अधिकार आहे की नाही या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर आज (17 ऑक्टोबर) सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली.या सुनावणीच्या सुरुवातीला सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी त्यांची निरीक्षणं नोंदवली हा निर्णय चार न्यायाधीशांचा असून काही मुद्द्यांवर सहमती आहे आणि काही मुद्द्यांवर नाही, असं त्यांनी सुरुवातीला स्पष्ट केलं.
लग्न, पालकत्व, दत्तक घेणं आणि क्वीअर समुदायाला दिल्या जाणाऱ्या सोयीसुविधा या चार मुद्द्यांवर चंद्रचूड यांनी उहापोह केला.
लग्नाबद्दल काय म्हटलं?
समलैंगिकता ही केवळ शहरी विचार किंवा उच्चभ्रू लोकांमधली गोष्ट नाहीये. ती देशातील वेगवेगळ्या भागात, शहर-गावांत राहणाऱ्यांशी निगडित गोष्टही आहे.
सती, विधवा,बालविवाह, विवाहसंस्था या सगळ्यात आता बदल झाला आहे. हे बदल कायद्याने, काही सामाजिक चळवळीमुळे आले आहेत. अनेकांनी त्याला विरोध केला, तरी हा बदल झाला आहे. त्यामुळे समलैंगिक विवाहाबद्दलही बदल होणार नाही असं म्हणता येणार नाही
खासगी गोष्टी आहेत म्हणजे त्या कायद्याच्या बाहेर आहेत असं म्हणता येणार नाही. याचिकाकर्त्यांनी लग्न हा मुलभूत अधिकार आहे यावर भर दिला आहे.
स्पेशल मॅरेज अॅक्ट सर्वसमावेशक नसल्याने तो बेकायदेशीर आहे, असं म्हणणं हा विधिमंडळाच्या कामकाजात हस्तक्षेप ठरेल. सुप्रीम कोर्ट ते करू शकणार नाही. या कायद्यात बदल गरजेचा आहे का हे संसदेने ठरवायचं आहे असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं.
विशेष विवाह कायद्याचं कलम 4 हे असंवैधानिक आहे. कारण त्यात सर्वसमावेशक नाही. त्यामुळे ते काढून टाकायला हवं असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं.
प्रेम हे मानव जातीत असलेली मुलभूत भावना आहे. माणसांना जोडीदार हवा असतो. त्यामुळे कुटुंबाचा विस्तार होतो. नातेसंबंध महत्त्वाचे असतात. ते माणसाच्या विकासासाठीसुद्धा महत्त्वाचे असतात. आर्थिक, सामाजिक विकासासाठी सुद्धा महत्त्वाचे असतात.
आयुष्य जगणं म्हणजे एखादा जोडीदार असणं असंही काही लोकांना हवं असतं. जोडीदार निवडणं हा काहींच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा निर्णय असतो. एकमेकांना पाठिंबा देणं, आणि आयुष्य उभारणं हा अनेकांच्या आयुष्याचा महत्त्वाचा भाग आहे.
आयुष्याचा जोडीदार निवडणं हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे. ते मोठा काळ एकमेकांसह घालवतात, एकमेकांची काळजी घेतात आणि अनेक गोष्टी. त्यामुळे हा अधिकार कलम 21 मधील जीविताच्या अधिकारात येतो. जोडीदार न निवडणं हाी वैयक्तिक निवड असू शकते, पण पर्यायच नसल्यामुळे ते करता न येणं असा त्याचा अर्थ नाही.
एखाद्या व्यक्तीचं लिंग आणि लैंगिकता या दोन गोष्टी वेगळ्या असू शकतात. लग्नाबद्दलचे कायदे हे भिन्नलिंगी असणं डोक्यात ठेवून केलेले आहेत.
तृतीयपंथी पुरुष एका महिलेशी लग्न करू शकतो आणि तृतीयपंथी महिला पुरुषाशी लग्न करू शकते आणि याला कायदेशीर मान्यता आहे.
विवाहाचा अधिकार त्यांना विधिमंडळाने द्यावा. क्वीअर समुदायाला त्यांचा जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आहे आणि सरकारने त्यांच्या हक्कांचाही विचार करावा. तसं केलं नाही तर ते त्यांच्या अधिकारांचं हनन होईल असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं.
दत्तक आणि पालकत्वाबद्दल कोर्टाचं काय म्हणणं आहे?
CARA मध्ये असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लग्न न झालेल्या माणसाला पालक होता येत नाही. दत्तक घेण्यासाठी लग्न ही महत्त्वाची अट आहे. मात्र लग्न झालेल्या जोडप्यांच्या नात्यातच स्थैर्य असते हा सांगणारा कोणताही डेटा नाही.
ज्यांचं लग्न झालं नाही त्यांना नात्याची कदर नाही असंही नाही हा महत्त्वाचा मुद्दा न्या.चंद्रचूड यांनी मांडला.
लैंगिकतेच्या मुद्द्यावर पालकत्त्व ठरू शकत नाही. त्यामुळे कलम 15 चा भंग होतो. तसंच CARA मधील कलमं हे क्वीर कम्युनिटीसाठी फायद्याचे नाहीत.
त्यामुळे अविवाहित जोडपे, क्वीअर जोडपे, एकत्रितपणे मूल दत्तक घेऊ शकतात.
समलैंगिक जोडप्यांना कोणत्या सोयीसुविधा द्याव्यात?
समलैंगिक जोडप्यांना कोणत्या सुविधा द्याव्यात याबद्दल कोर्टाने काही आदेश दिले आहेत. ते पुढीलप्रमाणे.
समलिंगी लोकांबरोबर भेदभाव होत नाही याची खातरजमा करण्याचे केंद्र, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांना आदेश कोर्टाने दिले.
सार्वजनिक वस्तू आणि सेवांमध्ये भेदभाव होता कामा नये
लोकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी पावलं उचलावी.
क्वीअर व्यक्तींच्या छळवणुकीबद्दल तक्रार दाखल करण्यासाठी हॉटलाईन सुरू करावी
क्वीअर व्यक्तींची छळवणूक होत असलेल्यांसाठी 'गरीमा गृह' उभारावी
इंटरसेक्स मुलांना शस्त्रक्रिया करण्याची सक्ती केली जाऊ नये
कायदेशीर मान्यता मिळण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला हॉर्मोनल थेरपी किंवा इतर कोणतीही शस्त्रक्रिया करण्याची सक्ती केली जाता कामा नये.
क्वीअर व्यक्तीच्या विरुद्ध पालकांनी तक्रार केली तर त्याची नीट पडताळणी करावी आणि त्यानंतरच कारवाई करावी.
क्वीअर व्यक्तींचं मानसिक आरोग्य चांगलं रहावं यासाठी उपाययोजना कराव्यात.
न्या. चंद्रचूड यांच्यानंतर न्या. किशन कौल आणि न्या. रविंद्र भट यांनीही आपली भूमिका मांडली. सरन्यायाधीशांनी दिलेल्या दिशा निर्देशांशी आपण सहमत नसल्याचं न्या. भट म्हणाले.
पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केली सुनावणी
18 समलैंगिक दाम्पत्यांनी या विवाहाला मान्यता देण्यासंबंधीची याचिका दाखल केली होती. या जोडप्यांमध्ये तीन अशा दाम्पत्यांचा समावेश होता जी एकत्रितपणे मुलांना वाढवत आहेत.
याचिकेवर एप्रिल आणि मे महिन्यामध्ये विस्तृत सुनावणी झाली आणि ती सुनावणी लोकांसाठी लाइव्ह स्ट्रिमदेखील करण्यात आली.
सुनावणीचं कामकाज जवळून अनुभवणाऱ्यांना किंवा त्यावर बारकाईने लक्ष असणाऱ्यांना काय होऊ शकतं, हे अगदी स्पष्ट जाणवत होतं. कारण जसजशी ही सुनावणी पुढं सरकरत होती, तसतसं हे स्पष्ट होत होतं की, पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाला समलैंगिक जोडप्यांबाबत सहानुभूती आणि चिंता वाटत आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, विवाह हे केवळ महिला आणि पुरुषाचे नव्हे तर दोन व्यक्तींचं मिलन असतं.
बदलत्या काळानुसार विवाहांच्या संकल्पना बदलत आहेत. त्यासाठी कायद्यातही बदल करायला हवा असाही युक्तिवाद त्यांनी केला. तसंच समलैंगिक जोडप्यांनाही विवाहाचा सन्मान मिळायला हवा, असंही ते म्हणाले.
भारतीय राज्यघटनेनं सर्व नागरिकांना त्यांच्या आवडीच्या व्यक्तीबरोबर विवाह करण्याचा अधिकार दिला आहे, हे याचिकाकर्त्यांनी कोर्टासमोर वारंवार आणि ठामपणे सांगितलं. तसंच लैंगिकतेच्या आधारे भेदभाव करण्यास मनाई केल्याचंही ते म्हणाले.
विवाह करता आला नाही तर अशा जोडप्यांना बँकेत जॉइंट अकाऊंट सुरू करता येत नाही, एकत्रितपणे घर घेता येत नाही किंवा मुलेही दत्तक घेता येत नाही, हेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
केंद्र सरकारची मान्यतेविरोधातली भूमिका
भारत सरकारच्या वतीने मात्र सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका फेटाळण्याची विनंती करण्यात आली. विवाह केवळ पुरुष आणि महिला यांच्यातच होऊ शकतो, असं सरकारकडून मांडण्यात आलं.
याचिकेद्वारे केवळ शहरी अभिजात वर्गाचे विचार मांडले जात असल्याचं मतही त्यांनी मांडलं.
देशात दुर्मिळतेनं आढळणारी विविध धर्मांच्या प्रमुख नेत्यांची एकीही या मुद्द्यावर पाहायला मिळाली. त्यांनी समलैंगिक विवाहाला विरोध केला. विवाह हा प्रजननासाठी असतो मनोरंजनासाठी नव्हे, असं मतही यापैकी काही धार्मिक नेत्यांनी मांडलं.
सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणी सुनावणी घेण्याच्या न्यायालयाच्या अधिकारावरच प्रश्न उपस्थित केला. या मुद्द्यावर केवळ संसद निर्णय घेऊ शकते, असं मत त्यांनी मांडलं.
मात्र, न्यायालयानं सरकारच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करत विशेष विवाह कायदा 1954 मध्ये LGBTQ+ समुदायाचा समावेश करण्यासाठी या कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला.
भारतात समलैंगितकतेबाबत वाढती स्वीकारार्हता
भारतात LGBTQ+ समुदायाची लोकसंख्या अंदाजे 13 ते 14 कोटी आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये लोकांमध्ये समलैंगिकतेबाबत स्वीकारार्हता वाढत आहे. विशेषतः 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं समलैंगिक संबंधांना गुन्हेगारी कलमांतून वगळलं त्यांनंतर यात वाढ झाली आहे.
प्यू या संस्थेनं 2020 मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार 37% लोकांनी समलैंगिकतेचा स्वीकारण्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला. 2014 मध्ये पहिल्यांदाच अशा मुद्द्यावर लोकांचं मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न झाला होता. तेव्हाच्या सर्वेक्षणाच्या 15% प्रमाणाच्या तुलनेत हे प्रमाण 22 टक्क्यांनी वाढलं.
तर प्यूच्या ताज्या म्हणजे जून महिन्यातील सर्वेक्षणाचा विचार करता 53% भारतीय प्रौढ समलैंगिक विवाहाला कायदेशी मान्यता द्यावी या मताचे आहेत. तर 43% टक्के याच्या विरोधात आहेत.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बदल होऊनही, अद्याप लिंग आणि लैंगिकता याबाबतचा दृष्टिकोन काहीसा जुनाट किंवा पुराणमतवादी असाच असल्याचं पाहायला मिळतं. त्यामुळं या समुदायाला भेदभाव आणि द्वेषाचा सामना करावा लागत असल्याचं मत कार्यकर्त्यांनी मांडलं.
LGBTQ+ समुदायाला घटनेनुसार समान असल्याचे स्वीकारावे यासाठी कधीकधी एका विशिष्ट भूमिकेची गरज असते. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कदाचित या समुदायाला स्वीकारण्यासाठी समाजाला त्या दिशेनं प्रवृत्त करेल, अशी आशा सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांपैकी एक असलेले मुकूल रोहतगी यांनी व्यक्त केली होती.
