महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याविरोधात न्यायालयाने पुन्हा एकदा अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. याप्रकरणी मनसे नेते शिरीष पारकर बुधवारी न्यायालयात हजर झाले असता त्यांचा जामीन अर्ज असल्याने वॉरंट रद्द करण्यात आले. मात्र राज ठाकरे यांच्यावर वॉरंट जारी होऊनही ते न्यायालयात हजर झाले नाहीत, त्यामुळे त्यांच्याविरोधात पुन्हा अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. कोर्टाने 11 जुलै 2022 ही पुढील तारीख निश्चित केली आहे.
यापूर्वी, 28 एप्रिल रोजी सांगलीच्या शिराळा दंडाधिकाऱ्यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि इतर 10 जणांविरुद्ध सतत गैरहजर राहिल्याबद्दल अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले होते. या संपूर्ण प्रकरणात राज ठाकरे यांचा आरोप क्रमांक 9 आहे आणि शिरीष पारकर 10 आहे. न्यायालयाने शिरीष पारकर यांना 15 हजारांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. प्रकृतीच्या कारणास्तव राज ठाकरे कोर्टात हजर राहू शकले नसल्याचं सांगण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत आगामी काळात राज यांच्या अडचणी वाढू शकतात.
जाणून घ्या काय आहे संपूर्ण प्रकरण
रेल्वे भरतीत स्थानिक तरुणांना प्राधान्य द्यावे, या मागणीसाठी मनसेने 2008 साली राज्यात आंदोलन केले होते. यादरम्यान रेल्वेची परीक्षा देण्यासाठी मुंबईत कल्याणला पोहोचलेल्या उत्तर भारतीय विद्यार्थ्यांवर हल्ला करण्यात आला. याबाबत कल्याण न्यायालयात राजविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याचबरोबर मनसे प्रमुखाला रत्नागिरीतून अटक करण्यात आली. पक्षप्रमुखांच्या अटकेनंतर मनसेने अनेक ठिकाणी बंद पुकारला होता. त्याचवेळी शिराळा तालुक्यातील शेंडगेवाडी येथे मनसेचे सांगली जिल्हाध्यक्ष तानाजी सावंत यांनी बंद पुकारून व्यापाऱ्यांची दुकाने बंद ठेवली होती. त्यानंतर तानाजी सावंत व इतरांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. 8 जून 2022 रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते, परंतु राजसह इतर हजर झाले नाहीत. केवळ शिरीष पारकर न्यायालयात पोहोचले होते.
