शिखर बँक घोटाळ्यात अजित पवारांना क्लीन चिट, तपास यंत्रणेने क्लोजर रिपोर्ट सादर केला

महाराष्ट्रातील बहुचर्चित शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे. राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते अजितदादा यांच्याविरोधात कोणतेही पुरावे सापडले नसल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. मात्र ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, शालिनीताई पाटील, माणिकराव जाधव आणि किसन कवाड यांनी दाखल केलेल्या 'निषेध याचिके'वर सुनावणी घेऊन न्यायालय पोलिसांच्या अहवालावर निर्णय घेणार आहे.

माहितीनुसार, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या (MSCB) कथित फसवणूक प्रकरणात EOW ने या महिन्यात नवीन क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे. ज्यामध्ये अजितदादा आणि 70 हून अधिक जणांना पुन्हा क्लीन चिट देण्यात आली आहे.

राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता असताना तपास यंत्रणेने ऑक्टोबर 2020 मध्ये क्लोजर रिपोर्ट दाखल केल्याची माहिती आहे. परंतु उद्धव ठाकरे यांचे सरकार पडल्यानंतर दोन वर्षांनंतर, ऑक्टोबर 2022 मध्ये, EOW ने सांगितले की ते तपास चालू ठेवू इच्छित आहेत.

20 जानेवारी रोजी, EOW ने न्यायालयाला सांगितले की सर्व पुरावे आणि इतर पैलू तपासल्यानंतर काहीही महत्त्वपूर्ण आढळले नाही आणि म्हणून क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यात आला. मात्र आता क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारायचा की एजन्सीला तपास सुरू ठेवायचा आणि आरोपपत्र दाखल करायचे, याचा निर्णय न्यायालय घेईल. 2020 मध्ये दाखल केलेल्या पहिल्या क्लोजर रिपोर्टमध्ये, EOW ने म्हटले होते की या प्रकरणात कोणतीही अनियमितता आढळली नाही आणि हे प्रकरण दिवाणीशी संबंधित असल्याचे दिसून आले.

जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्यासह साखर सहकारी साखर विक्रीत अनियमितता झाल्याचा आरोप पवार यांच्या नातेवाईकांवर होत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी गुन्हा दाखल करण्यात आला.

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) EOW प्रकरणाच्या आधारे मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा नोंदवला आहे. तथापि आता ईओडब्ल्यूने या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट सादर केल्यामुळे, ईडी देखील तपास सुरू ठेवू शकत नाही. अलीकडेच ईडीने अजित पवार यांनाही याच प्रकरणी समन्स बजावले होते.

काय आहे शिखर बँक घोटाळा?

या कथित घोटाळ्यामुळे बँकेचे एकूण 2,61 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. शिखर बँकेने 15 वर्षांपूर्वी राज्यातील 23 सहकारी साखर कारखान्यांना कर्ज दिल्याचा आरोप आहे. मात्र, हे कारखाने तोट्यात गेले. दरम्यान, काही नेत्यांनी हे कारखाने विकत घेतले. त्यानंतर शिखर बँकेकडून या कारखान्यांना पुन्हा कर्ज देण्यात आले. तेव्हा अजित पवार या बँकेच्या संचालक मंडळावर होते. या प्रकरणात अजितदादांसोबतच अमरसिंह पंडित, माणिकराव कोकाटे, शेखर निकम आदी नेतेही आरोपी आहेत.