महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्ली येथे झालेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीला हजेरी लावली. त्यांनी महाराष्ट्राच्या विकासासाठी एक नवीन रोडमॅप सादर केला. 'विकसित भारत 2047' चे ध्येय साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि सर्व राज्यांसोबत एकत्र काम करून 'विकास आणि वारशाचे स्वप्न' साकार करण्यास महाराष्ट्र सज्ज आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या भविष्याची रूपरेषा मांडताना सांगितले की, राज्य सरकारने अतिरिक्त 45,500 मेगावॅट वीज खरेदी करण्यासाठी करार केले आहेत. यामध्ये 36 हजार मेगावॅट हरित ऊर्जा समाविष्ट आहे. 2030 पर्यंत, राज्याच्या 52 टक्के ऊर्जेला हरित स्रोतांमधून मिळवले जाईल. मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना 2.0 अंतर्गत, 10,000 कृषी फीडरवर 16,000 मेगावॅटचे प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत, त्यापैकी 1,400 मेगावॅटचे प्रकल्प राबविण्यात आले आहेत.
ज्या अंतर्गत 45 प्रकल्पांसाठी 15 विकासकांशी करार करण्यात आले आहेत. त्यांची एकूण क्षमता 62,125 मेगावॅट असेल आणि त्यातून 3.42 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि 96,190 लोकांना रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्र हे भारतातील गुंतवणुकीचे आकर्षण केंद्र असल्याचे वर्णन करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, 2024-25 च्या पहिल्या तिमाहीत राज्यात 1.39 लाख कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक झाली आहे. जे देशात सर्वाधिक आहे. दावोस जागतिक आर्थिक मंचात, राज्याने 15.96 लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले, ज्यापैकी 50% काम आधीच सुरू झाले आहे.
टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमध्ये औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांचा उल्लेख करताना ते म्हणाले की, गडचिरोली हे स्टील सिटी म्हणून, नागपूरला संरक्षण केंद्र म्हणून, अमरावतीमध्ये टेक्सटाइल क्लस्टर, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ईव्ही मॅन्युफॅक्चरिंग हब, ऑरिक सिटी, रायगड जिल्ह्यातील दिघी येथे स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी म्हणून विकसित केले जात आहे.
