औरंगाबादचं छत्रपती संभाजीनगर तर उस्मानाबादचं नाव धाराशिव करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केला. ठाकरे सरकारनं शेवटच्या क्षणी घेतलेला हा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारनं स्थगित केला होता. दोन दिवसांपूर्वी 14 तारखेला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पेट्रोल डिझेलचे भाव कमी करणे, थेट जनतेतून सरपंच, नगराध्यक्ष निवड असे निर्णय घेतल्यानंतर आज पुन्हा शिंदे-फडणवीस सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली.
आजच्या बैठकीत औरंगाबाद, उस्मानाबाद शहराच्या नामांतरासह नवी मुंबई विमानतळाला दि बा पाटील यांचं नाव देण्याचा पुनर्निणय घेण्यात आला. लवकरच ठराव करुन प्रस्ताव केंद्राला पाठवणार असल्याची माहिती बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. कायदेशीर पेच निर्माण होऊ नये म्हणून ठाकरे सरकारनं घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती, असंही ते म्हणाले.
राज्यपालांनी बहुमत चाचणी सिद्ध करायचं पत्र दिल्यानंतर असा धोरणात्मक आणि लोकप्रिय निर्णय घेता येत नसल्याचा आक्षेप घेत नामांतराला स्थगिती दिली होती. याआधीही हाच मुद्दा पुढे करत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील आक्षेप घेतला होता. हे तीनही नामांतराचे निर्णय शिंदे सरकारनं आज पुन्हा घेतले आहेत.
सरकार कोसळण्यापूर्वी 29 जून रोजी ठाकरे सरकारची शेवटची मंत्रिमंडळ बैठक झाली. या बैठकीत औरंगाबादचं नामांतर संभाजीनगर, उस्मानाबादचं नामांतर धाराशिव आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचं नाव देण्याचा प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली होती. या बैठकीसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मंत्रालयात उपस्थित होते.
औरंगाबाद, उस्मानाबादचं नामांतर अवैध असल्याचं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते. नामांतरचा घाईत घेतलेला निर्णय चुकल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं होते. बहुमत चाचणीची सूचना असताना नामांतराचे ठराव मंजूर करण्यात आले, त्यामुळे नव्याने हे ठराव घेण्याचे सूतोवाच त्यांनी केले होते.
फडणवीसांनी सांगितलं होतं की, कोणत्याही निर्णयांना स्थगिती दिलेली नाही. अल्पमतात असताना नामांतराचे निर्णय घेणे अयोग्य आहे. ज्या सरकारकडे बहुमत ते सरकार निर्णयांना मंजुरी देईल. औरंगाबादचं संभाजीनगर होणारच असं फडणवीसांकडून स्पष्ट करण्यात आलं होतं.
एमआयएमचे नेते आणि खासदार इम्तियाज जलील औरंगाबादच्या नामांतराला विरोध करत आहेत. याविरोधात रस्त्यावर उतरुन लढा देण्याचा इशारा देत, कुणाच्या आजोबांच्या इच्छेसाठी नामांतर नाही, माझ्या 'डेथ सर्टिफिकेट'वरही औरंगाबादचेच नाव हवं, असं ठणकावून सांगितलं होतं. तर शिवसेनेचे कार्यकर्ते संभाजीनगर नामांतरासाठी रस्त्यावर उतरले होते.
मंत्रीमंडळ आणि पालकमंत्री लवकरच- मुख्यमंत्री
विरोधकांवर बोलण्याची आवश्यकता नाही. रोज सकाळी उठून त्यांना तेच काम असतं. आम्ही पूरस्थितीत फिरतोय. पेट्रोल डिझेलचे भाव कमी केले. कलेक्टर, विभागीय आयुक्तांशी बोलतो. कर्नाटक, तेलंगणाशी बोलतोय. पूरस्थितीतल्या लोकांना त्रास होऊ नये यासाठी बोलतोय. निर्णय कुठे थांबलेले नाहीत. मंत्रिमंडळ लवकरच होईल असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.
मुख्यमंत्री म्हणाले, काही प्रॉब्लेम नाही. लवकरच प्रत्येक जिल्ह्याला पालकमंत्री असेल. विरोधकांना वाटतंय तशी अडचण नाहीये. विरोधी पक्षनेत्याचं काम विरोध करणं हेच असतं. आम्ही काम करणारी माणसं आहोत. आम्ही निर्णय घेतोय.
"उनकी लाईन डेड है, इसलिए उनको डेडलाईन चाहिए. चिंता मत करिए, जल्दी हो जाएगा", असं देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं.
एमएमआरडी प्रकल्पांसाठी मोठी तरतूद
एमएमआरडीएला मुंबई महानगर क्षेत्रात विविध प्रकल्प राबविण्यासाठी 60 हजार कोटींपर्यंतचे कर्ज उभारण्यास तसेच शासन हमीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या कर्जापैकी पहिल्या टप्प्यात उभारण्यात येणाऱ्या 12 हजार कोटी रकमेची शासन हमी देण्यास आणि शासन हमीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत मुंबई महानगर क्षेत्रात 1 लाख 74 हजार 940 कोटी किंमतीचे महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. यामध्ये विविध मेट्रो रेल प्रकल्प, बोरीवली- ठाणे भुयारी मार्ग, ठाणे कोस्टल रोड व शिवडी वरळी कनेक्टर, इत्यादी महत्वाच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. प्राधिकरणामार्फत हाती घेण्यात आलेल्या या प्रकल्पांना निधी उपलब्ध होऊन प्रकल्प विहित वेळेत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने हे निर्णय घेण्यात आले.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियमातील कलम 21 नुसार शासनाची पूर्वमान्यता घेण्याची तरतूद विचारात घेता महत्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्राधिकरणास आवश्यकतेनुसार 60 हजार कोटी पर्यंतचे कर्ज उभारण्यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात आली.
