नागपूर हिवाळी अधिवेशनात सहभागी झालेले शिवसेना पक्ष प्रमुख तथा आमदार उद्धव ठाकरे आज काय बोलणार आणि सरकारकडे सर्वप्रथम ते काय मागणी करणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. नागपुरातील १०० कोटी रुपये किंमतीचा भूखंड एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास मंत्री असताना कवडीमोल भावाने बिल्डरच्या घशात घातल्याचे प्रकरणी उद्धव यांच्यासह महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी उचलून धरले आहे. याप्रकरणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना चांगलेच धारेवर धरण्यात आले. यावरुन विधिमंडळात चांगलाच गदारोळ झाला.
याप्रकरणी न्यायालयानेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे शिंदे यांना एक मिनीटही खुर्चीवर बसण्याचा अधिकार नाही, त्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षाने केली. तर, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, शिंदेंवर गंभीर आरोप आहेत. या आरोपांनंतरही मुख्यमंत्री पदावर कायम आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात हस्तक्षेत होऊ शकतो. तर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, न्यायालयाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्णयावर ताशेरे ओढलेले आहेत. एवढा मोठा भूखंड घोटाळा झाला असताना ते पदावर कसे राहू शकतात? महाविकास आघाडीचे सरकार असताना तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख व संजय राठोड यांच्यावर आरोप होताच त्यांनी राजीनामे दिले. मग मुख्यमंत्र्यांवर एवढा गंभीर आरोप झाला असून न्यायालयानेही ताशेरे ओढले असताना ते खूर्ची का सोडत नाहीत? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, ही विरोधी पक्षांची मागणी असून सभागृहातही आम्ही ही मागणी लावून धरणार आहोत, असेही पटोले म्हणाले.
अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवसाचे कामकाज सुरु होण्यापूर्वी महाविकास आघाडीतील वरिष्ठ नेते आणि विधीमंडळ सदस्यांची बैठक काँग्रेस विधिमंडळ पक्ष कार्यालयात पार पडली. या बैठकीत विधीमंडळाच्या कामकाजासंदर्भात व्युहरचना ठरवण्यात आली तसेच सदस्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. तर दुसरीकडे विधान भवनच्या पायऱ्यावर मविआच्या सदस्यांनी, संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, पन्नास खोके, एकदम ओके, मुख्यमंत्री राजीनामा द्या, महापुरुषांचा अपमान करणाऱ्या भाजपाचा धिक्कार असो, जय भवानी, जय शिवाजी, अशा घोषणा देण्यात आल्या.
आता खुद्द उद्धव ठाकरे यांनी देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांवर गंभीर आरोप आहेत. या आरोपांनंतरही मुख्यमंत्री पदावर कायम आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात हस्तक्षेत होऊ शकतो, असेही उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे. तसेच एवढा जुना विषय एवढी वर्ष कोर्टात सुरु होता आणि कोर्टाने स्थगिती दिली. ज्या गोष्टीला न्यायालयाने स्थगिती दिली. सदर विषय न्यायप्रविष्ठ असताना सरकारने यात हस्तक्षेप केला आहे. ज्या खात्याचा हा विषय आहे त्या खात्याचे मंत्री अजूनही पदावर कायम आहेत, इतकेच नव्हे तर ते राज्याचे मुख्यमंत्री देखील आहेत. त्यामुळे सरकारकडून कशी बाजू मांडायची यात यंत्रणेवर दबाव येऊ शकतो. चौकशी पारदर्शक व्हावी यासाठी चौकशी दरम्यान मंत्रीपदाचा राजीनामा देतात. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी नैतिक कर्तव्य समजून सुद्धा राजीनामा द्यावा. प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असतानाच दि. २० एप्रिल २०२१ रोजी तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी झोपडपट्टीवासीयांच्या गृहनिर्माण योजनेसाठी अधिग्रहित केलेली जमीन १६ जणांना भाडेतत्त्वावर देण्याचे आदेश एनआयटीला दिले होते. शिंदे यांचे संबंधित आदेश न्यायप्रशासनात हस्तक्षेप करणारे आहेत, सध्या नागपूर खंडपीठाने भूखंड वितरणासंबंधीत शिंदे यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.
