राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशानात केंद्राच्या कृषी कायद्यांना आव्हान देणारी तीन कृषी विधेयक विधानसभेत मांडली. या विधेयकावर चर्चा करताना राज्याचे अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मोदी सरकारच्या भूमिकेचा समाचार घेतला. शेतकरी आंदोलनासंदर्भातील केंद्राच्या भूमिकेवर टीका करताना “दोन-चार दिवसांचं आंदोलन किती त्रासदायक असतं. मग हे आंदोलन आठ महिन्यांपासून सुरू आहे. ते दुश्मन आहेत का, ते पाकिस्तानातून आले आहेत का?,” असा सवाल उपस्थित केला.
भुजबळ म्हणाले,”दिल्लीत लाखो शेतकरी आंदोलन करत आहेत. अख्ख्या जगाने याची नोंद घेतली. आंदोलनाच्या ठिकाणी करोनामुळे आणि इतर आजारांमुळे दगावले. एकाचा मृत्यू झाला, तरी आपण संवेदना व्यक्त करतो. पण, २०० पेक्षा जास्त बळी गेला. पण, दुर्दैव असं की, मंत्री यायचे, चर्चा करायचे आणि जायचे. शेतकऱ्यांनी भेटायला जायला म्हणून सांगितलं, तर शेतकऱ्यांच्या वाटेत खिळे ठोकले गेले. याची नोंद जगाने घेतली. टीका झाल्यावर खिळे काढले.
“करोनात प्रत्येक जण सॅनिटायझर लावून काम करत होता. पण, शेतकऱ्यांनी कुटुंबासहित शेतात राबत होता. त्याने करोना पाहिला नाही, रोगराई बघितली नाही. त्याने अन्नधान्य पिकवलं. इतरांना आपण करोना योद्धे म्हणतो, शेतकरीही करोना योद्धाच आहे. पंतप्रधान मोफत धान्य पुरवतात, पण पिकवतो कोण… त्या शेतकऱ्याने काय गुन्हा केला. त्यांचं म्हणणं इतकंच होतं की हे कायदे अन्यायकारक आहेत. मग तरीही कायद्यांचा अट्टाहास का? अनेक उद्योगपतींनी तयारीही केली. आता हा सगळा कारभार एकदोन लोकांच्या हातात जाणार,” असं इशारा भुजबळांनी दिला.
“कायदे करताना विरोध होतो, त्यावेळी लोकांना काय हवंय ते लक्षात घेतो; कायदे मागे घेतो. पण इथे बोलायलं गेलं, तर शेतमाला विका… हे विका, ते विका… काय करायचं, कशाचीही चर्चा नाही. मी तर म्हणेन बाळासाहेब (बाळासाहेब) कुणी विचारलं काँग्रेसनं केलं, तर सांगू नका. कारण काँग्रेसनं काय केलं हे सांगितलं तर त्यांच्या लक्षात नसेल आणि लक्षात आल्यामुळे तेही विकतील. बोलायचं काय… बोलायला लागलं की ईडीची विडी शिलगावतात… कारण कायदेच तसे आहेत. काहीही आरोप करायचे. आरोप सिद्ध करणारा कुठे तर तुरुंगात, कसे आरोप सिद्ध करायचे? ही लोकशाही आहे. किती वेळ लागेल शेतकऱ्यांशी चर्चा करून त्यांना घरी पाठवायला,” असा सवाल छगन भुजबळ यांनी केली.
