तसेच गुरुवारी रात्री उशिरा एक सरकारी ठराव (जीआर) जारी करण्यात आला. राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे म्हणाल्या, "पारदर्शकता ही सर्वोच्च प्राथमिकता आहे." २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी योजनेच्या स्थापनेपासून या योजनेचे नेतृत्व करणाऱ्या तटकरे म्हणाल्या, "या योजनेच्या सर्व लाभार्थी भगिनींना आजपासून पुढील दोन महिन्यांत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याची नम्र विनंती आहे."
