एकनाथ शिंदेंची 'नाराजी' हे महाराष्ट्रातलं 'ऑपरेशन लोटस'च आहे, याचे हे 5 पुरावे

-आशिष दीक्षित

चंद्रकांत पाटील मनात येईल ते मोकळेपणाने बोलण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. महाविकास आघाडी सरकार सुस्थितीत असतानाही ते दर आठवड्याला 'सरकार लवकरच पडेल' अशी भविष्यवाणी करत होते. पण आता सरकार खरेच पडायला आले असताना मात्र चंद्रकांत पाटील शांत बसलेत. पत्रकारांनी विचारल्यावर ते म्हणाले की 'शिंदेंची बंडखोरी हा शिवसेनेचा अंतर्गत विषय आहे.'

पण हा खरंच 'शिवसेनेचे अंतर्गत विषय' आहे का? की या बंडखोरीचा रिमोट कंट्रोल भाजपकडे आहे? आणि जर हे फडणवीसांचं 'ऑपरेशन लोटस' आहे, तर भाजप ताकाला जाऊन भांडं का लपवतंय? असे प्रश्न अनेकांच्या मनात आले असतील.

शिवसेनेत गेल्या दोन-अडीच वर्षांमध्ये पक्षांतर्गत धुसफूस वाढत होती. अनेक ज्येष्ठ नेते नाराज होते. उद्धव ठाकरेंपर्यंत पोहोचणं आमदारांसाठीही कठीण होऊन बसलं होतं. कामं होत नसल्यामुळे पक्षाचे पदाधिकारी वैतागलेले होते. काँग्रेससोबत 'सेक्युलर' सरकार स्थापन केल्यामुळे कट्टर-भगवे शिवसैनिक खट्टू होते.

या परिस्थितीचा फायदा विरोधकांनी घेतला नसता तरच नवल. अतिशय महत्त्वाकांक्षी आणि दुखावलेल्या देवेंद्र फडणवीसांनी योजना आखली आणि कुठलीही घाई-गडबड न करता तिच्यावर अंमलबजावणी केली. योजना अशी की 'ऑपरेशन लोटस' तर करायचं, पण ऑपरेशन करत असताना हातातली सुरी आणि कात्री मात्र दिसू द्यायची नाही.

पहाटेच्या शपथविधीनंतर फडणवीसांची आधीच बदनामी झाली होती. आपण सत्तेसाठी उतावीळ झालो आहोत, अशी प्रतिमा त्यांना लोकांच्या मनात निर्माण होऊ द्यायची नव्हती. म्हणून पडद्यामागे राहून त्यांना ऑपरेशन करायचं होतं.

सुमारे दीड वर्षापासून देवेंद्र फडणवीस सतत म्हणत होते की हे सरकार अंतर्गत विरोधांमुळे पडेल. आताही भाजप नेते हेच म्हणत आहेत की हा शिवसेनेतली अंतर्गत समस्या आहे. पण आपण काळजीपूर्वक पाहिलं तर लक्षात येईल की शिंद्यांच्या हातात जो बंडाचा झेंडा आहे, त्याची काठी मात्र भाजपने दिलेली आहे.

हे ऑपरेशन लोटस आहे, याचे 5 पुरावे आम्हाला सापडले:

1. मोहित कंबोज विमानतळावर

हे भारतीय जनता पार्टीचे मुंबईतले नेते. ते सुरत विमानतळावर शिवसेना आमदारांच्या विमानांची सोय पाहत होते. जर हा शिवसेनेतलं अंतर्गत मामला आहे, तर तिथे बंडखोरांना मदत करण्यासाठी कंबोज कसे पोहोचले? सर्व पंचतारांकित हॉटेल आणि विमानांचं बुकिंग कुणी केलं, या प्रश्नाचं उत्तरही शोधावं लागेल.

मोहित कंबोज मूळ उत्तर प्रदेशातले. ते दागिन्यांचे श्रीमंत व्यापारी आहे. 2014 साली भाजपने त्यांना मुंबईतल्या दिंडोशी मतदारसंघातून तिकीट दिलं होतं. त्यावेळी त्यांनी अडीचशे कोटींहून जास्त संपत्ती असल्याचं प्रतिज्ञापत्र दिलं होतं. अनेक जुन्या नेत्यांना डावलून कंबोज यांना तिकीट कसं मिळालं, यावर तेव्हा बरीच चर्चा झाली होती.

निवडणूक हरल्यानंतर देखील त्यांचं पक्षातलं महत्त्व अबाधित राहिलं. त्यांच्याविरोधात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने आणि सीबीआयने त्यांच्याविरोधात तक्रारी दाखल केल्या. आपण कुठलीही आर्थिक अफरातफर केली नाही, असं कंबोज यांचं म्हणणं आहे.

2. संजय कुटे तळ ठोकून शिंदेंसोबत

डॉ. संजय कुटे हे भाजपमधील तरुण नेते. देवेंद्र फडणवीस यांचे विश्वासू ही त्यांची अलीकडची ओळख. शिवसेनेचे बंडखोर आमदार सुरतेला गेल्यावर तिथे सर्वांत आधी पोहोचले ते संजय कुटे. उद्धव ठाकरेंचे प्रतिनिधी मिलिंद नार्वेकर पोहोचण्याआधी कुटे शिंदेंना भेटले होते. नुसते भेटलेच नव्हते तर तिथे तळ ठोकून बसले होते.

सेनेचे बंडखोर जेव्हा गुवाहाटीत पोहोचले तेव्हा कुटे तिथेही होतेच.

विधिमंडळात देवेंद्र फडणवीसांच्या मागच्या बाकड्यावर बसून सत्तेत असताना विरोधकांना आणि विरोधात असताना सत्ताधाऱ्यांना आपल्या अभ्यासपूर्ण आक्रमक भाषणानं सळो की पळो करून सोडणारे नेते म्हणून डॉ. संजय कुटे यांची राजकीय वर्तुळात ओळख आहे.

नुकत्याच पार पडलेल्या राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकीवेळी डॉ. संजय कुटेंनी पोलिंग एजंट म्हणून काम पाहिलं.

3. भाजपशासित राज्यांत तळ

शिवसेनेचे बंडखोर आमदार जर केवळ आपल्या नेत्यावर नाराज असते, तर ते नाराजी व्यक्त करण्यासाठी फोन बंद करून महाराष्ट्रात कुठेही बसू शकले असते. लपून बसण्यासाठी महाष्ट्रात हजारो हॉटेल आहेत. यापूर्वी अजित पवार किंवा इतर कुणी नेते नाराज झाले, तेव्हा ते राज्यातच कुठेतरी फोन बंद करून बसले.

पण एकनाथ शिंदेंनी तसं नाही केलं. ते काही लोणावळ्यात किंवा मुळशीला नाही गेले. ते सीमा ओलांडून गुजरातमध्ये गेले. गुजरात हे केवळ भाजपशासित राज्यच नाहीये, तर ते मोदी-शहांचं राज्य आहे. तिथे गुजरात पोलिसांच्या सुरक्षेत ते थांबले.

पुढे ते दुसऱ्या भाजप-शासित राज्यात म्हणजे आसाममध्ये गेले. तिथेही ते तिथल्या पोलिसांच्या गराड्यात होते. जर ही सेनेची अंतर्गत नाराजी असती, तर हे मराठी आमदार हजार मैल दूरच्या गुवाहाटीत कशाला जातील? भाजपच्या मदतीशिवाय हे सारं शक्य झालं असतं, असं वाटत नाही.

4. एकनाथ शिंदेंची मागणी

एकनाथ शिंदेंनी उद्धव ठाकरेंकडे जी मागणी केली, ती स्वतःच्या नाराजीबद्दलची नव्हती. ती होती भाजपसोबत युती करण्याची. जर शिंदे खरंच उद्धव ठाकरेंवर नाराज असते, तर त्यांनी तक्रार मांडली असती, मागणी नसती केली.

भाजपसोबतचा संसार मोडून उद्धव ठाकरेंनी महाविकास आघाडी स्थापन केली. ते स्वतः मुख्यमंत्री झाले. उद्धव ठाकरे आणि भाजप यांनी एकमेकांवर जहरी टीका केली. अशा वेळी उद्धव ठाकरे पुन्हा भाजपसोबत जाऊ शकणार नाही, हे एकनाथ शिंदेंना ठाऊक होतं. पण तरीही त्यांनी अशी मागणी का करावी? त्यांची मागणी पूर्ण झाली असती, तर त्याचा थेट फायदा भाजपला आणि फडणवीसांना झाला असता. उद्धव ठाकरेंचं मुख्यमंत्रिपद गेलं असतं आणि ती माळ फडणवीसांच्या गळ्यात पडली असती.

जर शिवसेना सोडायची नसती तर आपल्या नेत्याचं मुख्यमंत्रिपद दुसऱ्या पक्षाच्या नेत्याला देण्याची अजब मागणी मुळातच एकनाथ शिंदेंनी केली नसती.

5. एकनाथ शिंदेची भाषा

एकनाथ शिंदेंच्या भाषेचं काळजीपूर्वक निरीक्षण केलं तर लक्षात येतं की ते भाजपच्या भाषेत बोलत आहेत. 'बाळासाहेबांचं हिंदुत्व सत्तेसाठी सोडणं योग्य नाही.' हे शिंदेंच्या तोंडातलं वाक्य याआधी फडणवीस, चंद्रकांत पाटील आणि भाजपच्या अनेक प्रवक्त्यांनी असंख्य वेळा म्हटलं आहे.

भाजपने शिवसेनेशी फारकत घेतली, पण बाळासाहेबांचे वारसदार असल्याचा दावाही केला. शिवसेना काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत गेली तेव्हापासून फडणवीस वारंवार म्हणत होते की उद्धव ठाकरेंनी बाळासाहेबांच्या हिंदुत्वाशी सत्तेसाठी तडजोड केली. तेच आता एकनाथ शिंदे म्हणत आहेत.

शिंदे जरी उद्धव ठाकरेंचं नाव घेत नसले तर ते अप्रत्यक्षपणे हेच म्हणत आहेत की उद्धव ठाकरेंनी सत्तेसाठी 'बाळासाहेबांच्या हिंदुत्वा'ला मूठमाती दिली.

त्यामुळे भाजपने शिंदे गटापासून वरवर कितीही अंतर राखलं आणि सेना आपल्या कर्माने कोसळत आहे, असं सांगितलं तरी हेही तितकंच खरं आहे सेनेच्या घरात धुमसत असलेल्या निखाऱ्यांचा भाजपने वारा घालून भडका उडवला.

आता शिंदे गटात सेनेचे सुमारे 40 आमदार आले आहेत, असं दिसतंय. शिंदेना भाजपने उपमुख्यमंत्रिपदाची ऑफरही दिली आहे, अशी माहिती आम्हाला मिळाली आहे.

लवकरच शिंदे आणि फडणवीस सार्वजनिकरीत्या गळाभेट घेताना दिसले तर आश्चर्य वाटू नये.