डेक्कन पोलीस स्थानकात रंजना खंडेराव घोरपडे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून 25 नोव्हेंबर 2020 रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.आर्थिक गुन्हे शाखेने तपासाला सुरुवात केल्यानंतर फिर्यादीत नाव नसलेले इतर अनेक नंतर आरोपी निष्पन्न झाले होते.अगदी आ. चंदुलाल पटेल यांचेही नाव या गुन्ह्यात 17 जून रोजी राबविलेल्या अटकसत्रानंतरच समोर आले होते.पोलिसांनी चंदुलाल पटेल यांच्याही अटकेचे वॉरंट पोलिसांनी घेतले होते.परंतू आ. पटेल थोडक्यात इंदूरमधून पोलीसांचे पथक येण्याआधीच तेथून पसार होण्यात यशस्वी झाले होते. दरम्यान, तेव्हापासून आ. पटेल हे बेपत्ता होते.मध्यंतरीच्या काळात त्यांनी अटकपूर्व जामीनासाठी धाव घेतली होती.
न्यायालयात युक्तिवाद करताना अ‍ॅड. अनिकेत उज्वल निकम यांनी सांगितले की पटेल यांनी 2014 मध्ये 2 कोटी कर्ज घेतलेले होते.त्यावर व्याज लावून ही रक्कम 3 कोटी 77 लाख एवढी झाली होती.आ.पटेल यांनी यापैकी 70 लाख रुपये कॅश भरली होती. तर उर्वरित 2 कोटी 77 लाख रुपये बाकी होते.हे कर्ज त्यांनी पावत्या मॅचिंग करून भरले आहे. पावत्या मॅचिंग करणे हा कायद्याने गुन्हा नाही.अगदी अवसायक जितेंद्र कंडारे यांनी 2017 मध्ये केंद्रीय रजिस्टरकडून याबाबत परवानगी मागितली होती. त्यावर त्यांना कायदेशीर प्रक्रिया राबवून संस्थेच्या हिताच्या दृष्टीने परवानगी देण्यात आली होती.ज्यावेळेस संस्था ठेवी परत करू शकत नसेल आणि कर्ज वसुली देखील होत नसेल, अशा वेळी पावत्या मॅचिंग प्रक्रिया कायदेशीर असते.सोसायटीच्या हिताचे जे आहे ते तुम्ही करायला हवे असे त्यांनी कळविले होते.एकदा अवसायक नेमल्यावर त्याला कर्ज वसुलीचे आणि ठेवीदारांना परत देण्याचे अधिकार आहे.
मॅचिंगच्या माध्यमातून ते पैसे परत मिळू शकत होते. कर्जदार आणि ठेवीदारांनीसोबत बसून ठरवायचे होते. पावत्या मॅचिंग करून आपले पैसे परत मिळविणारे ठेवीदार यांची जर काहीच तक्रार नाहीय. तर दुसऱ्या कुणाचा संबंध येतो कुठे? चार वर्षात कोणत्याही ठेवीदाराने तक्रार केली नाही.कर्जदारांना 100 टक्के पैसे द्यायचेच असते तर त्यांनी थेट पतसंस्थेत जमा केले असते.ठेवीदार आणि कर्जदारांमध्ये आपसात समन्वय साधून झालेला व्यवहार आहे.कुणावरही जबरदस्ती झाली नाही तर पावत्या मॅचिंग करणे हा गुन्हा कसा? असेही अ‍ॅड. निकम यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.आ.पटेल यांनी सादर केलेले मृत्यू पत्र हा कुटुंबातील घटक म्हणून सादर केले आहे.युक्तिवाद करताना मी कुठेही या मृत्यूपत्राचा आधार घेतला नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
