राहुल गांधी अविश्वास प्रस्तावावेळी लोकसभेत उपस्थित राहू शकतील का?
रविवार, 6 ऑगस्ट 2023 (17:43 IST)
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (4 ऑगस्ट) काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. मोदी आडनावाचा वापर करून बदनामी केल्याच्या खटल्यात त्यांना शिक्षा झाली होती.
2019 मध्ये निवडणूक प्रचारादरम्यान मोदी आडवानावरून राहुल गांधींनी एक वक्तव्य केलं होतं. ते बदनामीकारक असल्याचा दावा करत भाजपचे गुजरातमधील आमदार पूर्णेश मोदी यांनी सुरतच्या कनिष्ठ न्यायालयात धाव घेतली होती.
कनिष्ठ न्यायालयाने राहुल गांधींना या वक्तव्याबद्दल दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर 24 तासांच्या आत राहुल गांधींचं लोकसभेचं सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचा हवाला देत लोकसभा सचिवालयाने नोटीस जारी करून राहुल गांधी यांचं संसद सदस्यत्व रद्द केलं.
या निर्णयाविरोधात राहुल गांधी यांनी गुजरात हायकोर्टात दाद मागितली. पण तिथेही त्यांची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली.
उच्च न्यायालयानंतर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्टात पोहोचले. शुक्रवारी या प्रकरणी निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली.
त्याबरोबर कुठलंही वक्तव्य करताना काळजी घेतली पाहिजे, अशी टिप्पणीही सुप्रीम कोर्टाने या वेळी केली.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर राहुल गांधी काय म्हणाले?
काँग्रेस नेते आणि माजी खासदार राहुल गांधी यांनी 2019 मध्ये कर्नाटकातील कोलार इथल्या एका प्रचारसभेत कथित वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं.
"सगळ्या चोरांचं आडनाव मोदी कसं काय असतं?" या वाक्यावरून वादंग सुरू झाला.
शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या शिक्षेबद्दल दिलेल्या निर्णयानंतर राहुल गांधींनी प्रतिक्रिया दिली.
त्यांनी म्हटलं, "आज नाही तर उद्या, उद्या नाहीतर परवा सत्याचा विजय होणार हे निश्चित. पण काही झालं तरी माझा मार्ग मोकळा आहे. मला काय करायचंय, माझं काम काय आहे याबद्दल माझ्या डोक्यात अगदी स्पष्टता आहे. ज्या लोकांनी आम्हाला मदत केली त्यांचे आणि जनतेने जे प्रेम आणि समर्थन दिलं त्यांचे मी आभार मानतो."
ते म्हणाले, "काही झालं तरी माझं कर्तव्य तेच राहील... 'आयडिया ऑफ इंडिया'चं संरक्षण."
लोकसभा सचिवालयाने ज्या तत्परतेने राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केली होती. त्याच वेगात मोदी सरकार राहुल गांधी यांची खासदारकी बहाल का करत नाही? असा प्रश्न काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी विचारला.
“23 मार्च (2023) रोजी सूरतच्या सत्र न्यायालयाने राहुल गांधींना दोषी घोषित केले. त्यानंतर 26 तासांतच त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली. आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्या निर्णयाला स्थगिती देऊन 26 तास उलटले आहेत. तरीही राहुल गांधींचे संसद सदस्यत्व का बहाल करण्यात आले नाही? (सोमवारी होणाऱ्या) अविश्वास प्रस्तावात गांधी सहभागी होतील याची पंतप्रधानांना भीती आहे का?” असं ट्वीट जयराम रमेश यांनी केलं आहे
सुप्रीम कोर्टाने काय आदेश दिला?
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशात म्हटलं आहे की, "भारतीय दंड संहितेच्या कलम 499 नुसार या गुन्ह्यासाठी जास्तीत जास्त 2 वर्षांचा कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात."
"मानहानीच्या दाव्याच्या सुनावणीच्या वेळी कोर्टाने वादी पक्षाच्या वकिलांनी केलेला जास्तीत जास्त शिक्षा देण्यात यावी हेच कारण विचारात घेतले. अन्य कुठलंही नाही."
"एक गोष्ट येथे नमूद करण्यासारखी आहे की, दोन वर्षांची शिक्षा झाल्याने लोकप्रतिनिधत्व कायद्याच्या कलम 8 (3)चे नियम लागू झाले आणि याचिकाकर्त्याची सदस्यता रद्द झाली. एक दिवसाने जरी कमी शिक्षा सुनावली गेली असती तर हा नियम गैरलागू झाला असता."
"विशेषतः अशा प्रकरणांमध्ये जेव्हा गुन्हा नॉन कम्पाउंडेबल असतो, जामीनपात्र असतो आणि दखलपात्र असतो, तेव्हा जास्तीत जास्त शिक्षा देण्यामागचे कारण खटल्याच्या न्यायाधीशाने देणे अपेक्षित असते."
"हायकोर्टाने याचिका फेटाळून लावण्याची कारणे देताना बरीच पाने खर्च केली, पण या मुद्द्यांकडे लक्ष दिले नसल्याचे दिसते."
हे सांगतानाच सुप्रीम कोर्टाने राहुल गांधी यांनाही सुनावले की, सार्वजनिक आयुष्यात कुठल्याही व्यक्तीने सार्वजनिक ठिकाणी भाषण करताना पुरेशी काळजी घेण्याची अपेक्षा असते.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे असंही सांगितलं की, लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम 8(3)लागू करण्याने याचिकाकर्त्याचे सदस्यत्व संपुष्टात येतेच, पण त्याबरोबर त्याच्या मतदारसंघाच्या मतदारांचे अधिकारही प्रभावित होतात. ही गोष्ट ध्यानात घेऊन ट्रायल कोर्टाने अधिकाधिक शिक्षेचं कोणतंही कारण दिलेलं नाही. त्यामुळे राहुल गांधींच्या शिक्षेवर स्थगिती देण्यात आल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
'...तर भाजपची नाचक्की झाली नसती'
ज्येष्ठ पत्रकार राशिद किडवाई सांगतात, "महात्मा गांधीचं म्हणणं होतं की, कधी कधी आपल्या विरोधकांमुळेच आपण पुढे जात असतो. मोदी आडवानावरून राहुल गांधींवर सुरू असलेल्या खटल्यावर सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानंतर काही असंच होऊ शकतं."
किडवाई म्हणतात, "भाजप ज्या पद्धतीने राहुल गांधींवर आरोप लावत आहे ते बघता मला वाटतं महात्मा गांधींचं वचन सत्य होणार. प्रत्येक गोष्टीत भाजपची टीका-टिप्पणी असते. त्यातून हळूहळू राहुल गांधींची उंचीच वाढत आहे आणि त्यांचा कौल मजबूत होत आहे. "
"या प्रकरणात भाजपने राजकीय दृष्टीने फार घाई केली, असं मला वाटतं. भाजपने पार्श्वभूमी तयार केलेली असली तरी या प्रकरणात ते दावेदार नव्हते. तसंच या प्रकरणाची कोर्टात सुनावणी सुरू होती. सत्र न्यायालयाने राहुल गांधींना सर्वाधिक दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आणि हायकोर्टाने ती शिक्षा कायम ठेवली."
"कोर्टाने जो निर्णय दिला होता तो पाहता थोडा अधिकच कडकपणे निर्णय दिला असंही बोललं जात होतं. "
"भाजपने या निर्णयावरून राहुल गांधींवर सातत्याने वार केले आणि सतत टोमणे मारले. जर न्यायालयीन प्रकरण म्हणून भाजपने ते कोर्टावरच सोपवलं असतं तर आज इतकी नाचक्की झाली नसती", असं किडवाई म्हणतात.
राहुल गांधी संसदेत परतणार का?
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानंतर असं मानलं जात आहे की, आता संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सत्रात राहुल गांधी पुन्हा लोकसभेत येणार. पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवसांत होणाऱ्या अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेत ते सहभागी होणार का याची सगळे वाट पाहातील.
मोदी सरकारविरोधात विरोधी पक्षांनी मांडलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर आठ ते दहा तारखेदरम्यान चर्चा होईल. ज्येष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा यांच्या मते, त्या वेळी राहुल गांधी सहभागी होऊ शकतात.
परंतु कायद्याचे जाणकार आणि बीबीसीचे प्रतिनिधी उमंग पोद्दार सांगतात की, "सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयात राहुल गांधींच्या लोकसभा सदस्याबद्दल काही उल्लेख नाही. तरीही शिक्षेला स्थगिती मिळते तेव्हा ज्या व्यक्तीला शिक्षा सुनावण्यात आली होती तीच स्वतः पुन्हा सदस्यत्व मिळण्यासाठी पात्र ठरते. पण लोकसभा सचिवालयाने याबद्दलची अधिसूचना काढेपर्यंत ते सदस्य म्हणून पुन्हा कार्यरत होऊ शकत नाहीत. तुमची शिक्षा स्थगित केल्याने तुम्ही पुन्हा सदस्य म्हणून संसदेत येऊ शकता, अशा अर्थाची अधिसूचना काढण्यात यायला हवी."
पोद्दार सांगतात की, "काँग्रेस याबाबतीत लोकसभेच्या सभापतींपर्यंत पोहोचली आहे. पण याविषयी कुठलं वेळेचं बंधन नाही. त्यामुळे राहुल गांधींची वापसी तत्काळ होऊ शकते किंवा त्याला अधिक वेळही लागू शकतो."
ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किडवाईसुद्धा हीच गोष्ट अधोरेखित करतात.
ते म्हणतात, "राहुल गांधी संसद सदनात कधी येणार हे अद्याप स्पष्ट नाही. राहुल गांधी यांना ज्या पद्धतीने सदनातून दूर केलं गेलं आणि ज्या पद्धतीने त्यांना सरकारी निवासस्थानातूनही निघायला लागलं ते बघता ते आता लगेचच संसदेत दाखल होतील की नाही हे सांगता येत नाही. मला याविषयी शंका आहे. हे प्रकरण आणखी ताणलं जाईल आणि यावरही न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जाण्याची शक्यता आहे."
"भाजपला 2024 च्या निवडणुकांच्या राजकारणाबद्दल आणि त्यांच्या नेतृत्वाबद्दल खात्री आहे. जनमत, मीडिया आणि कायदेशीर गोष्टी ते मनावर घेत नाहीत. नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या राजकारणाकडे बघायचं आणि ते समजून घ्यायचं टेम्पलेट खूप वेगळं आहे. त्यांनी उच्चपदांवर अशा लोकांना बसवलं आहे ते पाहता भाजपचे राजकीय विचार अगदी वेगळे आहेत याविषयी शंका नाही."
ते म्हणतात, "राहुल गांधींना अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेत सहभागी व्हायची संधी कदाचित मिळणार नाही. नरेंद्र मोदी एक कसलेले वक्ते आहेत. विरोधी पक्षांना ते खडे बोल सुनावतात. अविश्वास प्रस्तावाला उत्तर देताना ते विरोधी पक्षांवर शरसंधार करण्याचा प्रयत्न करणार. त्यात विरोधी बाकांवर राहुल गांधी असतील तर भाजपला थोडं नुकसान होऊ शकतं. त्यामुळे राहुल गांधींना संसदेत परतण्याच्या निर्णयावर ते टाळाटाळी करू शकतात. "
'काँग्रेससाठी निर्णय ठरू शकतो दुधारी तलवार'
सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय काँग्रेसचा आणि राहुल गांधींचा मोठा विजय ठरणार का? याचे तत्कालिक आणि दूरगामी फायदे पक्षाला काय मिळतील?
याविषयी पत्रकार राशिद किडवई सांगतात, "काँग्रेस आणि राहुल गांधी या दोघांसाठीही हा नैतिक आणि राजकीय पातळीवरचा विजय आहे हे निश्चित. पण हा विजय पक्षाला दुधारी तलवारीसारखा हाताळावा लागू शकतो. 2024 च्या निवडणुकीत राहुल गांधी हाच नरेंद्र मोदींविरुद्धचा मोठा चेहरा ठरू शकेल. यामुळे INDIA नावाने उघडलेल्या विरोधी पक्षांच्या आघाडीच्या एकीत अडचण निर्माण होऊ शकते."
ते आपलं हे मत मांडण्यामागचं कारणही स्पष्ट करतात. देशात कुठली राजकीय आघाडी निर्माण होते त्या वेळी त्यातील एखादा पक्ष हा प्रभावी सहयोगी असतो. 'इंडिया'मध्ये अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, ममता बॅनर्जी, एम.के. स्टॅलिनसारखे लोक भागिदारीच्या अपेक्षेत आहेत.
या सगळ्यांचं असं मत आहे की, भाजपविरोधात सगळ्याच पक्षांनी एकत्र येऊन 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला पराभवाची धूर चारावी. पण कुठल्याही कारणाने राहुल गांधींचा प्रभाव वाढला, त्यांचं नाव पंतप्रधानपदासाठीचे संभाव्य उमेदवार म्हणून घेतलं जाऊ लागलं तर सामना थेट नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी असा होईल. हे आघाडीतील इतर पक्षांना खुपू शकतं. याच कारणाने मोदीविरुद्ध आघाडीची एकजूट धोक्यात येऊ शकते. असं झालं तर 2024 च्या निवडणुकीत काँग्रेसला आणखीही अनेक समस्यांना तोंड द्यावं लागू शकतं.
लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा चेहरा राहुल गांधी असणार?
2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत 208 जागांवर काँग्रेसचा भाजपशी थेट सामना होता.
राशिद किडवाई सांगतात, "ज्या 208 जागांवर थेट लढत होती, त्यातील 90 टक्के जागांवर काँग्रेसला पराभव पत्करावा लागला होता. यातील किमान 50 टक्के जागा काँग्रेसला मिळत नाहीत तोवर राहुल गांधी काँग्रेसचा चेहरा ठरू शकत नाहीत. असं झालं तरच काँग्रेस किंवा राहुल गांधी यांचा दावा मजबूत असेल."
"असं झालं तरच 2024 च्या निवडणुकीनंतर पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत ते मोठे दावेदार म्हणून पुढे येऊ शकतील. पण आत्ताच काँग्रेसला किती जागा मिळणार हे आपण कुणीच सांगू शकत नाही. त्यामुळे आत्तापासूनच काँग्रेसने पंतप्रधानपदासाठीचे दावेदार म्हणून राहुल गांधींचं नाव पुढे केलं तर त्यात त्यांचंच नुकसान असेल. यामुळे विरोधी पक्षातील एकता अडचणीत येईल."
आगामी निवडणुकीतल्या विजयाने दावा मजबूत होणार का?
'भारत जोडो' यात्रा काढून गेल्या वेळी राहुल गांधी यांनी मोठा जनसमुदाय जोडल्याचं दिसलं होतं. त्यानंतर झालेल्या हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटकच्या निवडणुका काँग्रेसने जिंकल्या.
या वर्षी तेलंगणा, राजस्थान, छत्तीसगढ आणि मध्य प्रदेश या चार राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. यापैकी राजस्थान आणि छत्तीसगढमध्ये तर काँग्रेसचीच सत्ता आहे. आणि मध्य प्रदेशातल्या सध्याच्या विधानसभेतसुद्धा सुरुवातीला काँग्रेसचंच सरकार होतं. आता या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीचे निकाल काँग्रेसला अनुकूल असे लागले तर राहुल गांधींची पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून दावेदारी मजबूत होईल का?
यावर राशिद किडवाई सांगतात, "आगामी विधानसभा निवडणुकीत जर काँग्रेसने राजस्थान, छत्तीसगढ आणि मध्य प्रदेशातच नव्हे तर तेलंगणातही चांगली कामगिरी केली तर राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेसचा आलेख चढता आहे आणि वेगाने चढतो आहे, असं म्हणता येईल."
"असं झालं तरच असा संदेश जाईल की ज्या राज्यात सत्तेवर होते तिथे आणि जिथे सत्ता नव्हती तिथेही काँग्रेसने सत्ता काबीज केली. पण काही राज्यांत अनुकूल आणि काही राज्यांत प्रतिकूल अशी मिश्र कामगिरी पक्षाने केली तर मात्र राहुल गांधींबद्दल काँग्रेसला तोच उत्साह कायम ठेवून चालणार नाही. एकेक पाऊल उचलताना पक्षाला यापुढे काळजी घ्यावी लागणार आहे."
लोकसभा निवडणूक आणि पंतप्रधानपदावर काँग्रेसच्या दाव्याविषयी राशिद किडवाई म्हणतात, "देशात असे किमान 50 लोकसभा मतदारसंघ आहेत जिथे भाजप तीन लाख किंवा त्याहून अधिक मतांनी विजयी झाला आहे. या सर्वसाधारणपणे त्याच जागा होत्या जिथे भाजपची काँग्रेसशी थेट लढत झाली. या वास्तवाचा काँग्रेसने विचार करायला हवा."
"सध्या तरी ही लढाई काँग्रेससाठी कठीण आहे. त्यामुळे पंतप्रधानपदाचा दावा वगैरे सोडून देऊन विरोधकांनी एकजुटीने लढणं आवश्यक आहे, हे काँग्रेसने समजून घ्यायला हवं. 2024 च्या निवडणुकीनंतर निकालांवरून स्पष्ट झालं की काँग्रेसने सव्वाशे ते दीडशे जागा जिंकल्या आहेत तर पंतप्रधानपदी त्यांची दावेदारी आपोआपच मजबूत होईल", असं किडवाईंचं म्हणणं आहे.
ज्येष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा सांगतात, "इंडिया आघाडीने भाजपविरोधात चारशे जागा एकत्रितपणे लढवल्या तर चांगली स्पर्धा निर्माण होईल आणि असं झालं तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपसाठी ते मोठे आव्हान ठरू शकेल."
शर्मा यांच्या मते, "पश्चिम बंगाल, केरळ, पंजाब अशा राज्यांमध्ये इंडिया आघाडीत सामील असलेल्या पक्षांची आपसातच सरळ लढत होते, असा इतिहास आहे. त्यामुळे जर 400 जागांवर विरोधक एक होऊन भाजपविरुद्ध मैदानात उतरले तर मात्र भारतीय जनता पक्षासाठी लोकसभा 2024 ची निवडणूक खूप अवघड ठरू शकते."
