प्रेमविवाह करताना आई वडिलांची परवानगी घेणं गरजेचं आहे का?
शुक्रवार, 4 ऑगस्ट 2023 (23:12 IST)
प्रेमविवाह करताना आई वडिलांची परवानगी घेणं आवश्यक केलं पाहिजे का? या बाबतीत समाजात दोन मतप्रवाह दिसून येतात. आई-वडीलच मुलांचं पालन-पोषण करत असल्यामुळे काही लोकांना विवाहासारख्या पवित्र बंधनाआधी आई-वडिलांची परवानगी आणि आशीर्वाद घ्यावा असं वाटतं.
तर दुसरीकडे काही लोकांना मुलगा-मुलगी जर प्रौढ आणि परिपक्व असले तर ते आपले निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र असतात. प्रेमविवाहाआधी परवानगी घेण्याचा मुद्दा गुजरातमधून आता देशभरात चर्चेला आला आहे.
हे प्रकरण काय आहे?
त्याचं झालं असं की गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी पाटिदार समाजाच्या एका कार्यक्रमात वक्तव्य केलं. ते म्हणाले, घटनेच्या चौकटीत राहून प्रेम विवाहांमध्ये पालकांची सहमती अनिवार्य करण्याच्या शक्यतेवर विचार केला जात आहे.
मेहसाणा जिल्ह्यात आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमात ते म्हणाले, इथं येण्याआधी राज्याचे आरोग्यमंत्री ऋषिकेश पटेल यांनी त्यांना लग्नासाठी मुलींनी पळून जाण्यांच्या घटनांचा अभ्यास करण्याची विनंती केली. म्हणजे प्रेमविवाहासाठी पालकांची सहमती
आवश्यक करण्याच्या दिशेने पावलं टाकता येतील.
भाजपाचं मत
भाजपा प्रवक्त्या श्रद्धा राजपूत बीबीसीशी बोलताना म्हणाल्या, आम्ही कोणत्याही जाती-धर्माविरोधात नाही. मात्र कोणत्याही प्रकारे महिला सशक्तीवर परिणाम होऊ नये असं आमचं मत आहे.
त्या म्हणाल्या, मुलं शाळा-कॉलेजात शिकणाऱ्या मुलींवर पाळत ठेवतात, खोटी ओळख आणि खोटी माहिती सांगून त्यांच्याशी लग्न करतात असं राज्यभरात दिसलं आहे.
या प्रकरणांत मुलांची आर्थिक स्थिती कमकुवत असते आणि त्यांची नजर मुलींच्या संपत्तीवर असते असं दिसून आलं आहे.
त्या सांगतात, गुजरात एक प्रगतीशील राज्य आहे परंतु गृह मंत्रालयाकडे अनेक तक्रारी येत आहे. या बाबतीतील आकडेवारीही गोळा केली आहे.
त्या म्हणाल्या, लव्ह जिहादबाबतीत किती एफआयआर झाल्या आहेत. आम्हाला वाटतं आमच्या मुली शिकाव्यात, सशक्त व्हाव्यात. आमच्या मुलींना कोणी मारहाण करावी, त्यांचं धर्मांतर व्हावं असं आम्हाला वाटत नाही. आमच्या मुलींना मागे ढकलण्याचा प्रयत्न होत असेल तर आम्ही हाणून पाडू. आमच्या मुलींना परत आणू आणि त्यांचं पुनर्वसन करू.
या आधी 18 ने रोजी गुजरातचे गृहमंत्री हर्ष संघवी मोरबीमध्ये म्हणाले होते. जर कोणी सलीम हा स्वतःला सुरेश म्हणवत आमच्या भोळ्याभाबड्या मुलींना फसवणार असेल तर मी त्या मुलींचा भाऊ या नात्याने इथे आलोय. तसंच जर कोणी सुरेशही सलीम म्हणवत असं प्रेम करेल तर ते चुकीचं आहे.
जर अशा तक्रारी आल्या तर त्या गांभीर्यानं घेतल्या जातील असं ते म्हणाले.
या विधानांनंतर राज्यात वाद झाला होता.
विरोधी पक्ष काय म्हणतात?
गुजरात राज्य काँग्रेसचे प्रवक्ते मनिष दोशी सांगतात, काँग्रेस पक्ष घटनेला मानतो आणि व्यवस्थेवर पक्षाचा विश्वास आहे. भाजपा स्वतःला राष्ट्रवादी समजतो मात्र लोकांच्या मनात प्रेमाऐवजी विद्रोह पेरुन राजकारण करतो. निवडणुकांच्यावेळेस त्यांना राम आठवतो. हिंदू मुस्लीम मुद्दा तयार करुन ते ध्रुवीकरणाचं राजकारण करतात आणि त्याचा लाभ घेतात.
परंतु काँग्रेसचे खाडियाचे आमदार आणि राज्यातले एकमेव मुस्लीम इम्रान खेडावाला यांचं मत वेगळं आहे. जर पावसाळी अधिवेशनात सरकारने हे विधेयक आणलं तर आपण त्याला पाठिंबा देऊ असं ते सांगतात.
खेडावाला सांगतात, त्यांच्याकडे अनेक आई-वडील अशा तक्रारी घेऊन येतात. मुली पळून जातात आणि मग नंतर त्यांनी लग्न केल्याचं त्यांना समजलेलं असतं.
बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, या प्रकरणात ते भाजपाचा लव्हजिहादचा अजेंडा पाहात नाहीत. अगदी मुलगी हिंदू असो वा मुस्लीम, प्रत्येक आई-वडिलांना आपल्या पाल्याच्या भल्याचाच विचार करायचा असतो त्यामुळे अशा विवाहाआधी आपली परवानगी असावी असं त्यांना वाटतं. घटनेत हे कसं शक्य आहे हे पाहाता येईल.
याच मुद्द्यावर पाटिदार नेता आणि विश्व उमिया धामचे प्रमुख आर. पी. पटेल सांगतात, गुजरातमध्ये जाती आणि धर्माच्या मर्यादा ओलांडून लग्न होत आहेत. नव्या चालीरिती पाळणं शक्य नसतं तसेच समाजाचे टोमणेही सहन करावे लागतात आणि प्रेमविवाहामुळे सामाजिक संरचना मोडते.
अशा प्रकरणात मुलींची स्थिती कठीण होते. त्या जिथं जातात तिथं तडजोड करतात आणि मग पुढे जाऊ त्यांच्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ येते.
पटेलसुद्धा श्रद्धा राजपूत यांच्या म्हणण्याला अनुमोदन देतात आणि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियमानुसार मुलींना जो संपत्तीतला वाटा मिळतो तो मिळवण्यासाठी ही मुलं प्रयत्न करतात आणि त्यासाठी हे षडयंत्र सुरू झालं आहे.
परंतु राज्यघटनेत बदल होऊ शकतो का?
भारतीय कायद्यानुसार विवाहासाठी मुलीचं किमान वय 18 आणि मुलाचं 21 वर्षं वय असणं आवश्यक आहे.
तसेच मुलगी-मुलगा कोणत्याही जातीधर्माचे असले तरी ते लग्न करू शकतात असं हा कायदा सांगतो. त्यासठी त्यांना नोंदणी कार्यालयामध्ये 30 दिवसांची नोटीस द्यावी लागते जर त्यावर कोणाचा आक्षेप असेल तर तो त्या काळात नोंदवता येतो.
यानंतर 2 साक्षीदारांसमोर विवाहाची नोंदणी होते. आर. पी पटेल सांगतात जर कोणी प्रेमविवाह करत असेल तर त्यांनी मोकळेपणाने समोर येऊन सांगावं आणि कुटुंबाची परवानगीने तो करावा.
तसेच विवाहाच्या नोंदणीवेळेस आई-वडिलांना साक्षीदार म्हणून बोलवणं अनिवार्य करावं. त्यामुळे आईवडिलांना वर कोण आहे समजेल. जर वर योग्य असेल तरच लग्नाला संमती दिली जावी.
राज्य घटनेचे जाणकार फैजान मुस्तफा बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, जर मुलगा आणि मुलगी यांची एकमेकांना पसंती असेल आणि ते लग्नाचा निर्णय घेत असतील तर त्यात आई-वडिलांची कोणतीही भूमिका राहात नाही. अर्थात विवाह करणाऱ्यांनी वयाची अट पाळली पाहिजे.
भारतीय राज्यघटनेने भारताच्या नागरिकांना अनेक अधिकार दिले आहेत
कलम 19 नुसार अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
कलम 21 नुसार वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे
तसेच स्वतंत्र आणि सन्मानजनक जगण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
कायद्याचे जाणकार राजेंद्र शुक्ल म्हणतात, घटनेत प्रत्येक व्यक्तीला अधिकार मिळाले आहेत आणि विवाहासारख्या बाबतीत अशी ढवळाढवळ झाली तर मूलभूत अधिकारांना धक्का पोहोचेल.
राजकीय मुद्दा बनवण्याचा प्रयत्न
राजेंद्र शुक्ल यांच्यामते सत्ताधारी पक्ष याचा राजकीय मुद्दा करत आहेत.
ज्येष्ठ पत्रकार दिलिप गोहिल म्हणतात की राज्य सरकार प्रेमविवाहावरुन जी विधानं करत आहे ती व्यावहारिकही नाहीत आणि आधुनिक काळात सुसंगतही नाहीत.
त्य़ांच्यामते पूर्वी लहानपणीच विवाह होत असत. तेव्हा बहुतांश विवाह अॅरेंज मॅरेज असत. मात्र आता प्रेम विवाह मोठ्या संख्येने होतात. राज्य सरकार असे मुद्दे तयार करून भावना भडकवत आहे आणि त्याचा फायदा मिळवू पाहात आहे.
2021 साली गुजरातमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्य कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली विवाहासाठी बळजबरी किंवा खोट्या पद्धतीने धर्मांतर केल्यास त्याला दंडनीय गुन्हा ठरवण्यात आलं.
दुरुस्तीनुसार संबंधित दोषींना 10 वर्षांचा तुरुंगवास ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली. या दुरुस्तीनंतर हा मुद्दा चांगलाच गाजला.
अर्थात नंतर हायकोर्टाने या वादग्रस्त नियामांच्या अंमलबजावणीला थांबवलं होतं. आता त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.
याबाबतीत गुजरात विद्यापीठात पत्रकारिता विभागाच्या प्रमुख सोनल पंड्या सांगतात, भारतात फक्त 2
टक्के आंतरजातीय विवाह होतात यातील अर्धे आई-वडिलांच्या संमतीने होतात, अशात कायद्याची नाही तर समुदपदेशनाची जास्त गरज आहे.
