पंतप्रधान मोदी,भाजप आणि एनडीएच्या विरोधातील एकजुटीची चर्चा अचानक गायब का झाली?
रविवार, 16 जुलै 2023 (10:04 IST)
बिहारची राजधानी पाटणा येथे विरोधकांच्या ऐक्याचा उत्साह अचानक का ओसरला? आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल यांच्या अटीमुळं ही आघाडीत बिघाडी झालीय का? की विरोधी पक्षांतील अंतर्गत समस्यांमुळं ऐक्याची शक्यता मावळलीय?
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांना आव्हान देण्यासाठी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार मागील अनेक महिन्यांपासून प्रयत्न करताहेत.
गेल्या महिन्यात 23 जून रोजी पाटण्यात झालेल्या 15 विरोधी पक्षांच्या बैठकीला मोठं यश आल्याचं मानलं जात होतं.पाटणा बैठकीनंतर असं ठरलं की मोदींच्या विरोधात एकजूट झालेल्या या विरोधी पक्षांची दुसरी बैठक 10 ते 12 जुलैला शिमलामध्ये बोलावली जाईल
यामध्ये राज्यांतील लोकसभा जागावाटपाबाबत चर्चा होईल.या बैठकीची जबाबदारी काँग्रेसकडे सोपवण्यात आली होती.आधीच ठरलेली शिमल्याची बैठक आता रद्द करण्यात आली असून,आता ही बैठक 17 आणि 18 जुलै रोजी बंगळुरूमध्ये होणार आहे.
दरम्यान,आरजेडी नेते लालू प्रसाद यादव यांनीही बंगळुरूत 17 पक्ष एकत्र येत असल्याचा दावा केला आहे.
लालू यादव म्हणाले, " त्यांना (भाजपवाल्यांना ) सांगायचंय ते सांगू देत,त्यांना वाटतंय आमची चर्चा होऊ नये.कारण ते आता जाणार आहेत." खरं तर विरोधी ऐक्यावरील चर्चा थांबल्यानेच विरोधी ऐक्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय,विरोधी ऐक्यावर प्रश्नचिन्ह पाटण्यातील बैठकीनंतर उपस्थित केलं जाऊ लागला.कारण आम आदमी पक्षानं निवेदन प्रसिद्ध करून नाराजी व्यक्त केली होती.
विरोधकांमध्ये पहिली फूट
गेल्या महिन्यात 23 तारखेला पाटण्यात झालेल्या बैठकीनंतर अरविंद केजरीवाल यांनी अट घातली होती की,जो पर्यंत काँग्रेस मोदी सरकारच्या दिल्ली अध्यादेशाच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका जाहीर करणार नाही, तो पर्यंत 'आम आदमी' पक्ष अशा कोणत्याही बैठकीत सहभागी होणार नाही, ज्यामध्ये काँग्रेस असेल.
पाटणा बैठकीत काँग्रेसनं दिल्लीच्या अध्यादेशाच्या मुद्दयावर आम आदमी पक्षाला पाठिंबा देण्याचं म्हटलं होतं.पण काँग्रेसनं त्याची जाहीर घोषणा करावी ,असं आम आदमी पक्षाचं म्हणणं आहे.आता बंगळुरूत बैठकीपूर्वी आम आदमी पक्षानं त्याच अटीचा पुनरुच्चार केलाय.
ऐक्यासाठी आम आदमी पक्षाची अट
आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांनी बीबीसीला सांगितलं "या प्रकरणी आमची भूमिका स्पष्ट आहे,दिल्ली अध्यादेश प्रकरणी काँग्रेसनं आम्हाला पाठिंबा जाहीर करावा.आम्ही काँग्रेसच्या पाठिंब्याची वाट बघत आहोत.संसदेच्या पावसाळी अधिवेशाच्या 15 दिवस अगोदर दिल्लीच्या अध्यादेश प्रकरणी केजरीवाल सरकाराला पाठिंबा जाहीर करणार असल्याच पाटणा येथे सर्व विरोधी पक्षांसमोर काँग्रेसनं सांगितलं होतं,परंतु आजही काँग्रेसनं तसं केलं नाही,"
हा एक असा मुद्दा आहे,ज्यात काँग्रेसच गोंधळलेली आहे.याचं सर्वात मोठं कारण म्हणजे दिल्ली प्रदेश काँग्रेसचे अनेक नेते आम आदमी पक्षाबाबत सावध आहेत.
काँग्रेसची कोंडी
आम आदमी पक्षानं दिल्ली, पंजाब आणि गुजरातसारख्या राज्यांमध्ये काँग्रेसचं मोठं नुकसान केलं आहे, त्यामुळं काँग्रेस या प्रकरणात विचारवपूर्वक पावलं उचलताना दिसतंय.
केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष विरोधी पक्षांच्या ऐक्यापासून वेगळा झाला तर त्याचा दिल्ली ,पंजाब,मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि गोव्यात काँग्रेसला हानी पोहचवू शकतो.जिथं आम आदमी पक्ष काँग्रेसच्या व्होटबँकला धक्का पोहचवू शकतं.
आणि काँग्रेस आम आदमी पक्षाच्या पाठी उभी राहिली तर त्यांना दिल्ली आणि पंजाब मध्ये अनेक मतदार संघात तडजोड करावी लागू शकते.
विरोधी पक्षांसाठी अडचणीचं ठरतेय महाराष्ट्रातलं संकट
आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेसशिवाय असे अनेक मुद्दे आहेत ज्याच्यावर विरोधी ऐक्याची चर्चा अचानक मावळली आहे.याचं सर्वात मोठं कारण म्हणजे महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात पडलेली फूट होय.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात पडलेल्या फुटीमुळं विरोधी पक्षाचे नेते शरद पवार यांच्या राजकीय ताकदीवर परिणाम झाला.ज्येष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी सांगतात की, अजित पवार यांच्या बंडाचा परिणाम दिसून येतोय,पक्षात एक प्रकारची शंका निर्माण झालीय.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडल्यानं शरद पवार कमजोर झाले आहेत."
पण विरोधी गटातील नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते आणि जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांच्या मते विरोधी पक्षात फूट पडण्याची ही पहिली वेळ नाही. मध्यप्रदेश कॉग्रेस मध्ये अशीच फूट पाडण्यात आली होती. या फुटीमुळे शरद पवार कमकुवत झाले आहेत असं वाटतं नाही, निवडणुकीत मतदारांच्या मतदानातून चित्र स्पष्ट होईल."
दुसरीकडे , ममता बॅनर्जी यांच्या टीएमसी पक्षाचे खासदार सौगतो रॉय यांनी स्पष्ट विधान केलं आहे की, पश्चिम बंगाल मध्ये टीएमसी एकटीच लोकसभा निवडणूक लढवू शकते,आम्हाला कोणत्याही विरोधी पक्षाच्या ऐक्याची गरज नाही.अशा विधानांमुळं विरोधी एकजुटीला धक्का बसलाय.
बिहारमधील आव्हानं कशी आहेत?
बिहारमध्ये विरोधकांच्या ऐक्यावर शंकेचे ढग दाटून आले आहेत.लालू प्रसाद यादव रेल्वे मंत्री असताना नोकरीसाठी जमीन घोटाळ्यात सीबीआयनं आरोपपत्रात तेजस्वी यादव यांच्या नावाचा समावेश करणं हे त्याचे प्रमुख कारण आहे.बिहारमध्ये सध्या उपमुख्यमंत्री पदावर विराजमान असलेल्या तेजवी यादव यांच्या राजीनाम्याची मागणी आता भाजप करत आहे.
या मुद्द्यावर नितीशकुमार आणि लालूंचा राजद पक्ष यांच्यातील अंतर वाढू शकतं आणि या मुद्द्यावर जेडीयू युती तोडू शकते,अशा अफवा पसरल्या होत्या.मात्र सोमवारी नितीश आणि तेजस्वी दोघेही बिहार विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी एकत्र आले.
दरम्यान,बिहारच्या महागठबंनधनमध्ये मतभेद असल्याचं बिहारच्या जेडीयू नेत्यांनी नाकारलंय.त्याचवेळी आरजेडीचे खासदार मनोज झा सांगतात की' "बिहारमध्ये कधीही रिसॉर्ट राजकारण होऊ शकत नाही,त्यामुळं कुणी चिंता करू नये.बिहार पूर्णपणे सुरक्षित आहे."
ज्येष्ठ पत्रकार नचिकेता नारायण सांगतात की,अशा प्रकारच्या चर्चा आहेत की नितीश कुमार राजद सोडून भाजप सोबत जाऊ शकतात.पण राजदशी संबंध तोडून भाजपकडे जाण्याचा पर्याय आता नितीश कुमार यांच्याकडे उरला नाहीय."
दुसरीकडे, समाजवादी पक्षाचे नेते आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या समर्थनार्थ म्हंटलय की,भाजपमध्ये सर्वांचं एकमत आहे असं नाही,तिथं इंजिन एकमेकांवर आदळतंय.राजकारणात अनेक लोकांच्या सूचना आणि कल्पना येतात.अधिकाधिक पक्ष एकत्र यावेत असा आमचा प्रयन्त आहे".
भाजपची तयारी
विरोधी पक्ष बंगळुरूमध्ये बैठकीची तयारी करत असताना,भाजप ही आपली ताकद आणि मित्रपक्ष वाढवण्याच्या मोहिमेत गुंतले आहे.बिहारमध्येही जितनराम मांझी यांचा पक्ष हिंदुस्थान अवामी मोर्चाला भाजपनं सोबत घेऊन एनडीएची ताकद वाढवली. ज्येष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी यांच्या म्हणण्यानुसार " बिहारमध्ये लोजपाचे चिराग पासवान यांना लवकरच एनडीएमध्ये सामील करून घेण्यात येईल,आणि त्यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेशही होऊ शकतो."
प्रमोद जोशी यांच्या म्हणण्यानुसार "जर मीडिया मध्ये बातम्या येत नाहीत याचा अर्थ असा नाही की विरोधी पक्षांची एकजूट संपली आहे.बातम्यांचा विचार केला तर पंतप्रधान मोदींचा विदेश दौरा,दिल्लीचा पूर,या बातम्या मीडियात दिसतात.याचा अर्थ असा नाही की विरोधी पक्षांच्या ऎक्याबाबत काही घडत नसेल."
विरोधकांचं संख्याबळ वाढणार का ?
संसदेचं पावसाळी अधिवेशन 20 जुलैपासून सुरू होत असून 11 ऑगस्ट पर्यंत चालणार आहे .या अधिवेशनात आम आदमी पक्ष विरोधी पक्षात सहभागी होणार की नाही ते ठरणार आहे.ज्येष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी म्हणतात की," काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष यांच्यात खलबतं सुरू आहेत.अद्याप कोणतीही औपचारिक घोषणा झालेली नसली तरी बंगळुरूमधील बैठकीला आम आदमी पक्ष उपस्थित राहील की नाही ते पाहावं लागेल."
ज्या प्रकारची अट आम आदमी पक्षानं काँग्रेस समोर ठेवलीय,त्यामुळं संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी दिल्ली अध्यादेशाबाबत काँग्रेसला निर्णय घ्यावा लागणार आहे.काँग्रेसनं आम आदमी पक्षाला बंगळुरू बैठकीचं निमंत्रण पाठवलं आहे.
दिल्ली अध्यादेशावर काँग्रेसकडून कोणताही निर्णय जाहीर करण्यात आला नाही.अशा स्थितीत काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाची भूमिका स्पष्ट होईलच.जर पाटण्यातील बैठकीत 15 विरोधी पक्ष उपस्थित होते,तर बंगळुरूमध्ये ही संख्या 14 किंवा 17 असेल.
