कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावरही राष्ट्रपतींनी भाष्य करत म्हटले की या कृषी सुधारणांचा फायदा १० कोटी पेक्षा जास्त छोट्या शेतकऱ्यांना तात्काळ मिळणं सुरू झालं आहे. फायदा लक्षात घेऊन अनेक राजकीय पक्षांनी सुधारणांना पाठिंबा दिला होता. तसेच सध्या या कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. कृषी कायद्यांबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये असलेले गैरसमज दूर करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे, असं राष्ट्रपती म्हणाले.
