लैंगिक शोषणः कपडे न काढता हात लावणे म्हणजे लैंगिक शोषण नाही या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगिती

दिव्या आर्य

एका अल्पवयीन मुलीच्या अंगावरचे कपडे न काढता मर्जीशिवाय तिच्या शरीराला हात लावण्याची क्रिया लैंगिक शोषण नाही, अस मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने म्हटलं होतं. याप्रकरणाची सुप्रीम कोर्टाने याविषयी दखल घेत नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.

भारताचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील एका खंडपीठाने याप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारला एक नोटीस दिली. या प्रकरणात हायकोर्टाने घेतलेल्या निर्णयाविरुद्ध स्पेशल लिव्ह पेटिशन दाखल करण्याची परवानगीही सुप्रीम कोर्टाने महाधिवक्ता ए. के. वेणूगोपाल यांना दिली आहे.

मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात येईल, असं याप्रकरणी वेणूगोपाल यांनी म्हटलं आहे.

नागपूर खंडपीठाने नुकताच एक निर्णय घेतला होता. यामध्ये त्वचेचा स्पर्श न झाल्याने (स्किन टू स्किन कॉन्टॅक्ट) लैंगिक अत्याचारांच्या अंतर्गत ही बाब येत नसल्याचं म्हटलं होतं.

आरोपीने अल्पवयीन मुलीच्या कपड्यांवरून तिच्या छातीला स्पर्श केला होता तरी त्याला POSCO कायदा लागू होत नसल्याचं मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने म्हटलं. हा निर्णय विचलित करणार आहे, असं महाधिवक्ता ए. जी. वेणूगोपाल अॅपेक्स कोर्टासमोर म्हणाले.

हा निकाल धक्कादायक असून यामुळे धोकादायक पद्धत रुढ केली जाऊ शकते, असंही त्यांनी म्हटलं.

याआधी काय घडलं?

याआधी, मुंबई हायकोर्टांच्या नागपूर खंडपीठाने अल्पवयीन मुलीच्या अंगावरचे कपडे न काढता तिच्या मर्जीशिवाय तिच्या शरीराला हात लावण्याची क्रिया लैंगिक शोषण नाही असं म्हटलं आहे. लहान मुलांसंदर्भात काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते आणि कायदेतज्ज्ञांच्या मते हा संकुचित दृष्टीकोन आहे.

या निर्णयावर गदारोळ झाल्यानंतर हा बदल करण्यात आला आहे.

12 वर्षांच्या मुलीच्या लैंगिक शोषण प्रकरणात खालच्या न्यायालयात दोषी ठरलेल्या एका व्यक्तीने मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात अपिल केलं. याप्रकरणी सुनावणी करताना कोर्टाने काही महत्त्वाचे प्रश्न उभे केले, त्यातलाच एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे अल्पवयीन मुलीच्या मर्जीविना तिच्या अंगावरचे कपडे न काढता तिच्या शरीराला हात लावला असेल तर याला लैंगिक शोषण म्हणायचं का?

हा गुन्हा एक वर्षाची किमान कैद अशी शिक्षा असणाऱ्या विनयभंगाचा आहे की पॉक्सो कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या लैंगिक शोषणाचा? पॉक्सो कायद्याअंतर्गत किमान तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. कोर्टाने म्हटलं की हा गुन्हा लैंगिक शोषणाचा नाही. त्यामुळे या गुन्ह्यात खालच्या कायद्याने दिलेली शिक्षा कमी करून एका वर्षाची शिक्षा ठोठावली.

पण तज्ज्ञांच्या मते ही भूमिका चुकीची आहे. कारण लैंगिक छळाच्या विरोधात बनलेल्या कायद्यात कपडे काढण्याची किंवा शरीराचा शरीराशी स्पर्श होण्याच्या मुद्द्याचा उल्लेख केलेला नाही.

लैंगिक छळाच्या पीडितांना कायदेशीर मदत देणाऱ्या मुंबईतल्या मजलिस लिगल सेंटर स्वयंसेवी संस्थेच्या ऑड्री डिमेलो यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "मी या निर्णयामुळे चकित झालेय. कायद्यांना सुधारणावादी दृष्टीकोनातून लागू करणं हे न्यायपालिकेचं काम असतं. या प्रकरणात असं काहीही झालेलं नाही. गुन्ह्याची व्याप्ती ठरवण्यासाठी कायदा अंगावर कपडे आहेत की नाही हे पाहात नाही, उलट लैंगिक हिंसेच्या हेतूला महत्त्व देतो. मग जी गोष्ट कायद्यातच नाही त्या गोष्टीवर आधारित निर्णय देणं हे पीडितेच्या दृष्टीने फारच नकारात्मक पाऊल आहे."

कायदा काय सांगतो?

भारतीय दंड संहितच्या कलम 354 नुसार, "कोणतीही व्यक्ती एखाद्या महिलेवर तिचा जबरदस्ती विनयभंग करण्याच्या हेतूने हल्ला करत असेल तर अशा व्यक्तीला कमीत कमी 1 वर्ष आणि जास्तीत जास्त पाच वर्षांची शिक्षा दिली जाऊ शकते."

पॉक्सो कायद्याच्या कलम 7 नुसार, "जर कोणी व्यक्ती लैंगिक उद्देशाने लहान मुलांची गुप्तांगं किंवा त्यांच्या छातीला जबरदस्ती हात लावत असेल किंवा अशा प्रकारची क्रिया करत असेल ज्यात पेनिट्रेशनशिवाय शारीरिक संबंध घडत असतील तर अशा व्यक्तीला लैंगिक छळाचं दोषी समजलं जाईल."

2012 मध्ये पारित झालेला पॉक्सो कायदा खास अल्पवयीन मुली/मुलांच्या बाबतीत होणारी लैंगिक हिंसा आणि लैंगिक छळ यांची व्याख्या, त्या संदर्भातली कायदेशीर प्रक्रिया आणि शिक्षा निश्चित करतो.

पॉक्सो कायद्याच्या कलम 42 नुसार अल्पवयीन मुलांवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारासंदर्भात पॉक्सो कायद्याच्या आधी आलेला कोणताही कायद्यात वेगळ्या तरतुदी असतील तर पॉक्सो कायद्याच्याच तरतुदी मान्य केल्या जातील.

पण या घटनेत मात्र नागपूर खंडपीठाने पॉक्सो कायद्यातल्या तरतुदी मान्य करण्यापेक्षा भारतीय दंड संहितेचं कलम 354 मान्य केलं आणि या गुन्ह्याला 'लैंगिक शोषण' ठरवण्यास नकार दिला.

देशातल्या 18 राज्यांमध्ये मुलांसोबत काम करणारी स्वयंसेवी संस्था 'सेव्ह द चिल्ड्रनच्या' लहान मुलं संरक्षण विभागाचे प्रमुख प्रभात कुमार या घटनेत पीडितेवर कसा परिणाम होऊ शकतो ते उलगडून सांगतात.

"पॉक्सो कायदा मुलांचं संरक्षण आणि हित सगळ्यात महत्त्वाचं आहे या उद्देशाने बनवला गेला होता. या कायद्याचा आराखड्यातही तसं म्हटलं आहे. पण या निर्णायात अपराधी व्यक्तीला झुकतं माप दिलं गेलं आहे आणि लहान मुलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळवणुकीच्या विरोधात असणाऱ्या कायद्याच्या मुळ नियमांकडे दुर्लक्ष केलं गेलं आहे.

जसा गुन्हा तशी शिक्षा

या बाबतीत हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांनी जसा गुन्हा तशी शिक्षा ठरवण्याचा मुद्दाही मांडला आहे. निकालात दिलेल्या माहितीनुसार आरोपीने स्वतःहून 25 वर्षांनी लहान असलेल्या मुलीला फुस लावून एका खोलीत नेलं. तिचे कपडे न काढता तिच्या छातीला हात लावण्याचा प्रयत्न केला आणि तिची सलवार काढण्यासाठी पुढे सरकला.

पीडित मुलीने आरडाओरडा केल्यानंतर तिचं तोंड दाबलं आणि तिला खोलीत कोंडलं. मुलीचा आवाज ऐकून तिची आई त्या खोलीपर्यंत पोहोचली आणि तिला खोलीच्या बाहेर काढलं.

या घटनेत न्यायाधीशांनी पॉक्सो कायद्याअंतर्गत दिली जाणारी किमान तीन वर्षांची शिक्षा जास्त आहे असं म्हटलं.

पण प्रभात कुमार म्हणतात की, "एखाद्या लहान मुलीला होणारा चुकीचा स्पर्श आयुष्यभरासाठी तिच्या मनावर परिणाम करू शकतो."

सन 2012 च्या निर्भया बलात्कारानंतर लैंगिक छळाच्या व्याख्येची व्याप्ती वाढवली गेली. पीडितेचं हितं ध्यानात घेऊन न्यायप्रक्रिया काय असेल हे ठरवलं गेलं आणि अनेक गुन्ह्यांमध्ये किमान शिक्षेची तरतूद अधिक कडक केली गेली.

अनेक जाणकारांच्या मते किमान शिक्षेची तरतूद कडक केल्याने अनेक प्रकरणांमध्ये फायद्यापेक्षा तोटे जास्त होत आहेत.

ऑड्री डिमेलो म्हणतात की, "लैंगिक छळाचे आरोपी आपल्याच समाजातून येतात आणि त्यांना शिक्षा देताना न्यायाधीश त्यांची पार्श्वभूमी, पहिल्यांदा केलेला अपराध, त्यांच्यावर असलेली कौटुंबिक जबाबदारी अशा घटनांचाही विचार करतात. आणि अनेक केसेसमध्ये असं निदर्शनाला येतं की किमान शिक्षेची तरतूद कडक असल्याने न्यायधीश अशा आरोपींना जेलमध्ये पाठवण्याऐवजी सोडून देतात."

त्यांच्यामते कडक शिक्षा म्हणजेच न्याय असं समजणं योग्य नाही. "उलट गुन्ह्यांचं विश्लेषण करून योग्य न्यायिक प्रक्रियेचं पालन करणं उचित ठरेल. पण हा वाद संसद आणि रस्त्यांवर व्हायला हवा. सध्याच्या प्रकरणात न्यायपालिकेला अस्तित्वात असणाऱ्या लैंगिक हिंसा कायद्याच्या अधीन राहून पीडितेला न्याय द्यायला हवा होता."