न्यूज चॅनेल्ससाठी नियामक असण्यासंदर्भात केंद्र सरकारचे मत काय? - सर्वोच्च न्यायालय

न्यूज चॅनेल्सविरोधातील तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र व्यासपीठ असण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आता केंद्र सरकारचे मत मागितले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात केंद्र सरकार, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टँडर्ड ऑथोरिटी यांना नोटीस पाठवली आहे.

न्यूज आणि टीव्ही चॅनेल्सवर दाखवली जाणारी माहिती किंवा कव्हरेज याबाबत लोकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र व्यासपीठ असावे अशा मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.