देशभरात कोरोनासंबंधी तयार करण्यात आलेली नियंत्रण क्षेत्र वगळता इतर भागातील अंगणवाडी सेवा सुरु करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. ३१ जानेवारी पर्यंत अंगणवाडी सेवा सुरु करण्यासंबंधीचा निर्णय घ्यावा, असे निर्देश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. कोरोना महारोगराईमुळे विविध राज्यातील अंगणवाडी केंद्रांना बंद करण्यात आले होते. जवळपास १४ लाख अंगणवाड्या बंद करण्यात आल्यामुळे मुलांसह मातांना पौष्टिक आहार मिळत नसल्याने अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा दावा करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती.
अंगणवाडी केंद्रांमार्फत शून्य ते सहा वर्षे व गर्भवती महिलांना पौष्टिक आहार पुरवला जातो. अंगणवाडीत गावातील सर्व गर्भवतींना विशेष आहार, लसीकरण केले जाते. तसेच सरकारकडून पहिल्या बाळंतपणात मातांना पाच हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते.
मात्र कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे मार्च २०२० पासून देशातील अंगणवाड्या बंद करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे अनेक लहान मुले आणि गर्भवती महिला पौष्टिक आहारापासून वंचित राहिल्या, असा दावाही याचिकाकर्त्याकडून करण्यात आला होता.
