संसद सुरक्षा प्रकरण : ‘आम्हाला इलेक्ट्रिक शॉक दिला आणि कोऱ्या कागदांवर बळजबरी सह्या घेतल्या’

संसदेची सुरक्षा भेदल्याच्या प्रकरणातील सहापैकी पाच आरोपींनी बुधवारी दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टात अर्ज दाखल केला. त्यांचा वीजेचे शॉक देऊन छळ केला जात असून 70 पानांच्या कोऱ्या दस्तऐवजांवर बळजबरी सह्या करायला लावल्याचा आरोपही त्यांनी याद्वारे केला.

त्याचबरोबर "यूएपीए कायद्यांतर्गत गुन्हेगारी कृत्य केल्याच्या आणि राजकीय पक्षांबरोबरच हातमिळवणी केल्याच्या कबुली जबाबावर सह्या घेतल्याचंही," त्यांनी म्हटलं.

"आरोपींपैकी दोघांना राजकीय पक्ष आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांबरोबर संबंध असल्याचंही, कागदावर लिहून द्यायला सांगण्यात आलं," असंही यात म्हटलं आहे.

मनोरंजन डी, सागर शर्मा, ललित झा, अमोल शिंदे आणि महेश कुमावत यांनी हा अर्ज दाखल केला आहे.

"यावर योग्य कारवाई करण्याची विनंती आम्ही केली आहे," असं आरोपींचे वकील अमित शुक्ला म्हणाले.

"पोलीस आरोपपत्र दाखल करताना याचा (बळजबरी केलेल्या आरोपाचा) वापर करू शकतात, त्यामुळे आम्हाला ही बाब न्यायालयाच्या लक्षात आणून द्यायची होती," असंही ते म्हणाले.

"आम्ही जेव्हा नंतर जामीनासाठी अर्ज करू, त्यावेळी आम्ही याचा वापर करू,"असंही त्यांनी म्हटलं.

"सरकारी पक्षानं यावर उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला आहे," असं ते म्हणाले.

"ते पुढच्या तारखेला म्हणजे 17 फेब्रुवारीला उत्तर सादर करणार आहेत. उत्तर दाखल केल्यानंतर ते याप्रकरणी म्हणणं मांडतील."

"पण ते हे सगळं अमान्य करताली याची आम्हाला खात्री आहे,"असंही शुक्ला म्हणाले.

"पण त्यांनी विरोध केला तरीही असं काही खरंच घडलं की नाही, याबाबत चौकशी होणं गरजेचं आहे."

आरोपींना एअरटेल, वोडाफोन आणि बीएसएनएलच्या कार्यालयात त्यांचे जुने आणि सध्याचे सिम नंबर जारी करण्यासाठी चकरा मारायला लावल्या, असाही आरोप त्यांनी केलाय.

सरकारी पक्षाला याची कारणं चांगलीच माहिती आहेत, असंही ते म्हणाले.

पाच आरोपींना अशी भीती आहे की, त्यांच्या नंबरशी छेडछाड करून त्यांच्यावर गैरकृत्य किंवा राजकीय लोकांबरोबर काम करत असल्याचा आरोप केला जाऊ शकतो, असंही वकील म्हणाले.

ईमेल आणि सोशल मीडिया अकाऊंटचे पासवर्ड देण्यासाठी दबाव आणल्याचंही त्यांनी सांगितलं. "दिल्ली हायकोर्टाच्या एका निर्णयानुसार हे बेकायदेशीर आहे," असं शुक्ला म्हणाले.

दिल्ली पोलिसांची भूमिका

"आम्ही योग्य ते उत्तर सादर करू," असं दिल्ली पोलिसांची बाजू मांडणारे विशेष सरकारी वकील अखंड प्रताप सिंह म्हणाले.

त्याचवेळी या बाबी आधीही कोर्टाच्या लक्षात आणून देण्यात आल्या होत्या याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं. पण न्यायाधीशांनी जेव्हा त्यांना विचारलं तेव्हा आरोपींनी नकार दिला होता, असं ते म्हणाले.

"13 जानेवारीला जेव्हा सर्व आरोपींना न्यायालयासमोर हजर करण्यात आलं होतं, तेव्हाही असे तोंडी आरोप करण्यात आले होते. त्यावेळी न्यायालयानं प्रत्येक आरोपीला स्वतंत्रपणे विचारणा केली होती. पण त्यावेळी त्यांनी दिल्ली पोलिसांचा दबाव किंवा या आरोपांबाबत नकार दिला होता," असं ते म्हणाले.

"13 जानेवारीच्या आदेशामध्येही याचा उल्लेख आहे."

आरोपींच्या वकिलांच्या मते, आरोपी तेव्हा पोलिसांना घाबरलेले होते आणि त्यामुळं त्यांनी काहीही सांगितलं नाही.

"नीलम आझाद (सहाव्या आरोपी) यांनी एका महिला अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडून बळजबरी 50 हून अधिक कागदांवर सह्या घेतल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यांनी हा आरोप केल्यानंतर इतरांनीही माझ्या कोऱ्या कागदांवर सह्या घेतल्याचं सांगितलं."

"जेव्हा मी हा मुद्दा उपस्थित करून तो रेकॉर्डवर घेण्यास सांगितलं त्यावेळी कोर्टानं सर्व आरोपींना विचारणा करण्याचा निर्णय घेतला. कोर्टानं जेव्हा आरोपींना विचारलं, तेव्हा त्यांनी असं काही झालं नसल्याचं म्हटलं."

"ते त्यादिवशी पोलिस अधिकाऱ्यांबरोबर उभे होते. त्यामुळं काहीतरी घडलं (पोलिसांकडून) आणि त्यांनी पोलिसांनी दबाव आणला नसल्याचं सांगितलं."

"पण नंतर जेव्हा मी त्यांना तुरुंगामध्ये भेटलो तेव्हा त्यांच्यावर पोलिसांनी कोर्टात काहीही बोलू नये म्हणून दबाव आणला होता, असं सांगितलं."

"त्यादिवशी (13 जानेवारी) ते पोलीस कोठडीत होते. पोलीस कोठडी संपल्यानंतर न्यायालयीन कोठडीदरम्यान मी त्यांना भेटलो त्यावेळी त्यांनी मला हे सर्व घडल्याचं सांगितलं. जेव्हा त्यांना ते न्यायालयीन कोठडीत असून आता पोलीस अत्याचार करणार नाही, याची खात्री पटली तेव्हा त्यांनी मला हे सर्व सांगितलं."

न्यायालयीन कोठडीत वाढ

बुधवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये दिल्ली पोलिसांनी सर्व सहा आरोपींच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ करण्याची मागणी केली होती, ती मान्य झाली.

न्यायालयानं 1 मार्चपर्यंत कोठडीत वाढ केली आहे.

"तपास अजूनही अपूर्ण आहे. जर हे सगळे कोठडीमध्ये नसले तर ते पुराव्यांशी छेडछाड आणि साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करू शकतात," असं विशेष सरकारी वकील अखंड प्रताप सिंह म्हणाले.

13 डिसेंबरला संसदेमध्ये सुरक्षा भेदल्याप्रकरणी हे सहा जण सध्या कोठडीत आहेत.

मनोरंजन डी आणि सागर शर्मा खासदारांच्या चेंबरमध्ये शिरले होते आणि घोषणा देत त्यांनी धुराच्या नकांड्या फोडल्या होत्या. तर नीलम आणि अमोल शिंदे या दोघांना संसदेबाहेर घोषणा देणं आणि रंगीत धुराचे स्प्रे केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली.

त्याशिवाय आणखी दोन संशयित महेश कुमावत आणि ललित झा यांनाही अटक करण्यात आली. शिक्षक असलेले झा हे या संपूर्ण प्रकरणाचे मास्टरमाइंड असल्याचा आरोप केला जात आहे. तर कुमावत यांचा झा यांच्याबरोबर यात सहभाग असल्याचं सांगितलं जातं.

नंतर आरोपींनी ते बेरोजगार असून बेरोजगारीचा मुद्दा त्यांना संसदेत मांडायचा होता, असं पोलिसांना सांगितलं. त्यांच्यावर इतर आरोपांसह दहशतवाद विरोधी कायदा म्हणजे UAPA ची कलमंही लावण्यात आली आहेत.

आरोपींची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी त्यांना अद्याप एफआयआरची कॉपीही देण्यात आली नसल्याचं सांगितलं.