मेघालय सरकारने राज्यात एचआयव्ही आणि एड्सच्या रुग्णांमध्ये झपाट्याने वाढ होत असल्याचे गांभीर्याने घेत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या दिशेने पाऊल उचलले आहे. राज्याचे आरोग्यमंत्री अँपरीन लिंगडोह यांनी शुक्रवारी सांगितले की, सरकार लग्नापूर्वी एचआयव्ही/एड्स चाचणी अनिवार्य करण्यासाठी नवीन कायदा करण्याचा विचार करत आहे. ते म्हणतात की जर गोवा या दिशेने पुढाकार घेऊ शकत असेल, तर मेघालय देखील त्याच्या विशेष परिस्थितीनुसार कायदा करू शकते.
एचआयव्ही प्रकरणांच्या बाबतीत मेघालय देशात सहाव्या क्रमांकावर
लिंगडोह यांनी असेही सांगितले की एचआयव्ही प्रकरणांच्या बाबतीत मेघालय देशात सहाव्या क्रमांकावर आहे, तर ईशान्येकडील प्रदेशातील परिस्थिती आणखी चिंताजनक आहे. त्यांनी सांगितले की सरकार आता या मुद्द्यावर कठोर कारवाई करण्यास तयार आहे. उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन टिन्सॉन्ग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा मुद्दा प्रमुखतेने उपस्थित करण्यात आला.
समाज कल्याण मंत्री पॉल लिंगडोह आणि इतर आठ आमदारांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत, राज्य लवकरच मिशन मोडमध्ये एचआयव्ही/एड्सशी संबंधित एक व्यापक धोरण लागू करेल असा निर्णय घेण्यात आला. आरोग्य विभागाला यासाठी कॅबिनेट नोट तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पॉल लिंगडोह यांनी चिंता व्यक्त केली
मंत्र्यांनी असेही सांगितले की पूर्व खासी हिल्स जिल्ह्यात ३,४३२ एचआयव्ही संसर्गाचे प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत, परंतु त्यापैकी फक्त १,५८१ जणांवर उपचार सुरू आहेत. जैंतिया हिल्सच्या दोन्ही भागात सर्वाधिक संसर्गाचे प्रकरणे नोंदवली जात आहेत याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
त्यांनी सांगितले की जागरूकता आता आव्हान राहिलेली नाही. खरी अडचण म्हणजे तपासणी आणि तपास मजबूत करणे. त्यांनी असेही स्पष्ट केले की एचआयव्हीचे मुख्य कारण लैंगिक संपर्क आहे, तर सध्या ड्रग्ज इंजेक्शन हे मुख्य कारण नाही.
