मोदी सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये चर्चेची चौथी फेरी, काय ठरलं बैठकीत?
सोमवार, 19 फेब्रुवारी 2024 (13:13 IST)
भारत सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये रविवारी (18 फेब्रुवारी) रात्री चौथ्या फेरीची चर्चा निष्फळ ठरली आहे. मात्र, बैठकीत सहभागी झालेल्या केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी ही बैठक सकारात्मक झाल्याचं सांगितलं.
ते म्हणाले की, “नवीन सूचना आणि विचारांसह आम्ही भारतीय किसान मजदूर संघ आणि अन्य शेतकऱ्यांबरोबर सकारात्मक चर्चा केली.”.
गेल्या 10 वर्षांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या कार्याला कसं समोर नेता येईल, यावर आम्ही सविस्तर चर्चा केली आहे असं गोयल म्हणाले.
"केंद्र सरकारने विविधं पिकं घेण्याचा पर्याय ठेवला आहे. त्या पिकांना हमीभावाने खरेदी केलं जाईल," असं सरकारने सांगितलं.
सरकारच्या या प्रस्तावावर विचार केला जाईल असं शेतकरी नेत्यांनी सांगितलं. इतर मागण्यांवर अद्याप चर्चा झालेली नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
या बैठकीला शेतकऱ्यांचे 14 प्रतिनिधी आणि केंद्र सरकारचे तीन मंत्री सहभागी झाले होते. त्याशिवाय पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मानही या बैठकीला उपस्थित होते.
शेतकरी संघटना आणि तीन केंद्रीय मंत्री यांच्यात या आधी तीन बैठका झाल्या आहेत. मात्र, त्यातून कोणताही निष्कर्ष निघालेला नाही. 8, 12 आणि 15 फेब्रुवारीला चंदीगढमध्ये या बैठका झाल्या होत्या.
तिसरी बैठक बरीच उशिरा सुरू झाली होती. या बैठकीत भाग घेण्यासाठी कृषि आणि शेतकरी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आणि गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय चंदीगढला गेले होते.
बैठक सुरू होण्याआधी शेतकरी आंदोलनादरम्यान हार्ट अटॅकमुळे मृत्यू झालेल्या गुरुदासपूरच्या 79 वर्षीय शेतकरी ज्ञान सिंह यांना श्रद्धांजली वाहिली गेली.
शेतकऱ्यांबरोबर बैठकीच्या आधी तिन्ही केंद्रीय मंत्र्यांनी पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्याबरोबर एका हॉटेलमध्ये बैठक घेतली.
केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल काय म्हणाले?
या बैठकीदरम्यान केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, समितीने शेतकऱ्यांना तडजोडीचा एक प्रस्ताव दिला आहे. त्यानुसार सरकारी संस्था शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने पाच वर्षांपर्यंत डाळी, मका आणि कापूस खरेदी करतील.
गोयल म्हणाले, “नॅशनल कॉ-ऑपरेटिव्ह कंझ्युमर्स फेडरेशन (NCCAF) आणि नॅशनल अग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (नाफेड) सारख्या को-ऑपरेटिव्ह सोसायच्या या शेतकऱ्यांबरोबर एक करार करतील. जे शेतकरी तूर, उडद, मसूर डाळ किंवा मका लावतील आणि पुढच्या पाच वर्षांपर्यंत सरकार त्यांच्याकडून हमीभावाने खरेदी करतील.”
कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडून पाच वर्षांपर्यंत हमीभावाने कापूस खरेदी केला जाईल असाही प्रस्ताव दिल्याचं गोयल यांनी सांगितलं.
ते म्हणाले की खरेदीला कोणतीही मर्यादा नसेल आणि त्यासाठी एक पोर्टल तयार केलं जाईल.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, यामुळे पंजाबच्या भूमिगत जलस्तरात सुधारणा होणार आहे आणि आधीपासूनच खराब होत असलेल्या जमिनीला नापीक होण्यापासून थांबवलं जाईल. या विषयावर मंत्री संबंधित विभागांशी चर्चा करतील असंही ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांची काय भूमिका आहे?
शेतकरी नेत्यांचं म्हणणं आहे की, ते त्यांच्या व्यासपीठावर सरकारच्या प्रस्तावावर पुढचे दोन दिवस चर्चा करतील आणि त्यानंतर भविष्यात काय करायचं याची चर्चा करतील.
बैठकीनंतर शेतकरी नेते सरवन सिंह पंढेर म्हणाले, “आम्ही 19-20 फेब्रुवारीला आमच्या वेगवेगळ्या मंचावर चर्चा करू आणि तज्ज्ञांची मदत घेतील. त्यानंतरच यावर निर्णय घेऊ.”
ते म्हणाले की कर्जमाफी आणि बाकी मागण्यांवर आता चर्चा झालेली नाही. जर कोणत्याच विषयावर तोडगा निघाला नाही तर 21 फेब्रुवारीला 11 वाजता अंमलबजावणी केली जाईल.
शेतकऱ्यांची मागणी काय आहे?
हमीभावासाठी कायदा तयार करण्यासाठी आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या सर्व शिफारसी लागू करण्याची मागणी करत आहेत.
शेतकरी नेत्यांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी दिल्ली चलो ची घोषणा दिली होती. 12 फेब्रुवारीला केंद्र सरकारबरोबर चर्चा निष्फळ झाल्यानंतर पुढच्या दिवशी शेतकरी पंजाब-हरियाणाच्या सीमेवर शंभू बॉर्डरवर पोहोचले होते.
तिथून जेव्हा ते हरियाणाच्या सीमेवर जाण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा सुरक्षारक्षकांनी त्यांना थांबवलं.
सुरक्षा रक्षकांनी शेतकऱ्यांना थोपवण्यासाठी अश्रूधुराच्या नळकांड्या सोडल्या, पॅलेट गनने गोळ्या चालवल्या. शेतकऱ्यांवर ड्रोनने अश्रुधुराचा मारा केला. त्यात अनेक शेतकरी आणि पोलीस जखमी झाले.
तणावाची परिस्थिती 14 फेब्रुवारीलाही तशीच राहिली. त्याच्या पुढच्या दिवशी शेतकरी आणि सरकार यांच्यात तिसऱ्या दिवशीची चर्चा होणार होती.
त्यामुळे शेतकरी म्हणाले की ते त्या दिवशी आंदोलन करणार नाहीत. त्या दिवशी शंभू सीमेवर शांतता होती. त्यानंतर एकूणच शांततापूर्ण परिस्थिती होती.
दोन वर्षांपूर्वीही शेतकऱ्यांनी दिल्ली सीमेवर ठाण मांडलं होतं. त्यानंतर सरकारने शेतकी कायदे मागे घेतले होते.
त्यानंतर सरकारने हमीभाव देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. नंतर शेतकऱ्यांनी आंदोलनातून माघार घेतली होती.
