शेतकरी आंदोलन : आंदोलकांवर अश्रूधुराचा मारा, 'दिल्लीजवळ आंतरराष्ट्रीय सीमेचं स्वरूप
मंगळवार, 13 फेब्रुवारी 2024 (16:33 IST)
मोदी सरकारकडून कायदे रद्द करून घेण्यात शेतकऱ्यांना यश मिळालं. पण आता शेतकरी आंदोलक इतर मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा मैदानात उतरले आहेत.
संयुक्त किसान मोर्चा(बिगर राजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चा या शेतकऱ्यांच्या दोन संघटनांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी 13 फेब्रुवारीला 'चलो दिल्ली' ची घोषणा दिली आहे.
त्यानुसार त्यांनी 13 फेब्रुवारीला सकाळापासून हरियाणा आणि पंजाबमधून दिल्लीकडे आगेकूच सुरू केली आहे.
या आंदोलनात आतापर्यंत काय काय घडलं ते जाणून घेऊयात
मंगळवार (13 फेब्रुवारी), दुपारी 1 पर्यंत
मंगळवारी (13 फेब्रुवारी) दुपारी दिल्लीच्या दिशेने निघालेल्या शेतकऱ्यांच्या जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी पंजाब आणि हरियाणामधील शंभू सीमेच्या काही किलोमीटर आधी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या.
हा परिसर अंबालाजवळ येतो.
पीकांना किमान हमीभाव मिळावा त्यासोबत सरकारने दिलेली आधीची आश्वासने पूर्ण करावीत यासाठी हजारो शेतकरी दिल्लीकडे कूच करत आहेत.
दोन वर्षांपूर्वी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलनाला बसलेल्या शेतकऱ्यांचं आंदोलन एवढं आक्रमक होतं की, नरेंद्र मोदी सरकारला तिन्ही कृषी कायदे रद्द करावे लागले होते.
त्यात शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020 आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020 यांचा समावेश होता.
पण आंदोलनाआधी दिल्ली सीमेवर शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी कडक बंदोबस्त ठेवला आहे. ठिकठिकाणी बॅरिकेड्स आणि काटेरी तारा लावण्यात आल्या आहेत.
घटनास्थळी उपस्थित असलेले बीबीसीचे प्रतिनिधी अभिनव गोयल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंजाबमधील शेतकरी मोठ्या संख्येने ट्रॅक्टर आणि ट्रॉली घेऊन शंभू सीमेकडे निघाले आहेत.
आंदोलकांच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत?
सरकार या कायद्यांच्या माध्यमातून काही निवडक शेती मालाला मिळणारा किमान हमी भाव देण्याचा नियम रद्द करू शकतं, अशी भीती शेतकऱ्यांना होती. तसंच त्याद्वारे शेतीचं खाजगीकरण होण्याचीही शेतकऱ्यांना भीती होती. कारण त्यानंतर त्यांना काही कंपन्यांवर अवलंबून राहावं लागणार होतं.
कृषी कायदे रद्द झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनीही आंदोलन थांबवलं होतं.
त्यादरम्यान सरकारनं त्यांना किमान हमी भाव देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्याचबरोबर त्यांच्या आणखी काही मागण्या पूर्ण करण्याचं आश्वासनही दिलं होतं. पण त्या पूर्ण झाल्या नसल्याचा दावा शेतकरी नेत्यांनी केला आहे.
संयुक्त किसान मोर्चा (बिगर राजकीय) चे नेते जगजित सिंह डल्लेवाल बीबीसी बरोबर बोलताना म्हणाले की, "आम्ही नव्या मागण्यांसाठी 'दिल्ली चलो' ची घोषणा दिलेली नाही. आमची मागणी अशी आहे की, शेतकरी आंदोलन मागे घेताना सरकारनं दोन वर्षांपूर्वी जी आश्वासनं दिली होती, ती पूर्ण करावी."
डल्लेवाल यांच्या मते, "सरकारनं त्यावेळी किमान हमीभावाचं आश्वासन दिलं होतं. त्याचबरोबर शेतकरी आंदोलनावेळी शेतकऱ्यांवर केलेले गुन्हे मागे घेतले जातील असंही म्हटलं होतं. तसंच लखीमपूर-खिरीच्या घटनेतील मृतांच्या कुटुंबीयांना नोकरी आणि जखमींना दहा-दहा लाख देणार असल्याचं म्हटलं होतं."
2021 मध्ये उत्तर प्रदेशच्या लखीमपुरी खिरीमध्ये सरकारच्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना एसयूव्हीखाली चिरडण्यात आलं होतं. त्यात चार शीख शेतकऱ्यांचा समावेश होता. ही एसयूव्ही गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांची होती असं म्हटलं जातं.
डल्लेवाल यांनी म्हटलं की, सरकारनं शेतकऱ्यांना प्रदूषण कायद्यापासून दूर ठेवलं जाईल, असं म्हटलं होतं. सर्वांत मोठं आश्वासन शेतकऱ्यांना स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींनुसार शेतमालाला भाव दिला जाईल हे होतं. पण त्यातलं कोणतंही आश्वासन पूर्ण झालं नाही.
स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव दिला जाईल, असं म्हटलं आहे.
'दिल्ली जवळ आंतरराष्ट्रीय सीमेचं स्वरूप'
शेतकऱ्यांचा दिल्लीकडे मोर्चा निघण्यापूर्वी पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समितीचे सरचिटणीस सर्वनसिंग पंढेर यांनी सरकारशी चर्चेतून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला, पण तसे झाले नाही, असे म्हटले आहे.
ते म्हणाले, "कालच्या (12 फेब्रुवारी) बैठकीत निर्णय घेण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न केले, जेणेकरून आम्हाला सरकारशी संघर्ष टाळता येईल आणि आम्हाला जे अपेक्षित होते ते आम्हाला मिळू शकेल. पण पाच तास चाललेल्या या बैठकीत निर्णय झाला नाही.”
"आम्ही त्यांच्यासमोर हरियाणाची स्थिती मांडली. तुम्ही हरियाणाचे काश्मीर खोऱ्यात रुपांतर केले आहे. तुम्ही हरियाणातील प्रत्येक गावात पोलीस जातायत. प्रत्येक गावात पटवारी जात आहेत. हरियाणातील शेतकऱ्यांचे नातेवाईक आहेत. त्यांचा छळ केला जात आहे. पासपोर्ट रद्द केले जातील, असे सांगितले जात आहे. दिल्लीजवळची पंजाब आणि हरियाणा ही भारतातील दोन राज्ये नसून आंतरराष्ट्रीय सीमा बनल्याचं दिसतंय"
शेतकरी राजधानीमध्ये सरकारने संपूर्ण दिल्लीत जमावबंदी म्हणजेच कलम 144 लागू केले आहे.
या अंतर्गत लादलेले निर्बंध देशाच्या राजधानीत संपूर्ण महिनाभर लागू राहतील.
दिल्ली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 13 फेब्रुवारीला संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा आणि इतर काही शेतकरी संघटनांनी 'दिल्ली चलो'ची घोषणा केली आहे. त्यांना त्यांच्या मागण्यांसाठी संसद भवनाबाहेर आंदोलन करायचे आहे.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे तणाव, सामाजिक सलोखा बिघडण्याची आणि हिंसाचार पसरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जमावबंदी घालण्यात आली आहे.
पोलिसांनी म्हटले आहे की आंदोलक ट्रॅक्टर ट्रॉली वापरू शकतात ज्यामुळे इतर चालकांची गैरसोय होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्लीत ट्रॅक्टर चालवण्यास पण बंदी घालण्यात आली आहे.
