व्हाईट आणि ब्लॅक पेपर : नरेंद्र मोदी की मनमोहन सिंह, कुणाची आर्थिक धोरणं अधिक चांगली?
रविवार, 11 फेब्रुवारी 2024 (17:25 IST)
काँग्रेस आणि भाजप यांच्यातील ताज्या वादामध्ये अर्थव्यवस्था हा एक महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे.
2004 ते 2014 दरम्यान काँग्रेसच्या नेतृत्वातील युनायटेड प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स (यूपीए) सरकारच्या काळातील आर्थिक कामगिरीबाबत भाजपच्या नेतृत्वातील नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (एनडीए) नं श्वेतपत्रिका (व्हाइट पेपर) जारी केली आहे.
त्यात त्यांनी 2004 ते 2014 या काळाला 'विनाशकाळ' म्हटलं आहे. तसंच याची तुलना 2014 ते 2023 च्या काळाशी करून त्याला 'अमृतकाल' म्हटलं आहे.
तर एनडीएच्या या पावलाच्या विरोधात काँग्रेसनं '10 साल-अन्याय काल' नावानं एक ब्लॅकपेपर जारी केला आहे. त्यात 2014 ते 2024 दरम्यानची चर्चा करण्यात आली आहे.
दोन्ही दस्तऐवज 50-60 पानांचे आहेत. त्यात आकडे, चार्ट याच्या मदतीनं आरोप आणि काही दावे करण्यात आले आहेत. भाजपचा व्हाइट पेपर आणि यूपीएचा ब्लॅक पेपर इथे वाचू शकता.
काँग्रेसच्या मते, त्यांच्या दस्तऐवजात सत्ताधारी भाजपच्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय अन्यायायांवर केंद्रीत मुद्दे आहेत. तर सरकारनं जारी केलेल्या व्हाइट पेपरमध्ये फक्त यूपीए सरकारच्या आर्थिक चुकांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
अर्थव्यवस्थेबाबत काँग्रेसनं अगदी स्पष्ट मत मांडलं आहे. हा कार्यकाळ प्रचंड बेरोजगारी, नोटबंदी आणि अर्धवट पद्धतीनं गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स (जीएसटी) व्यवस्था लागू करण्यासारखे विनाशकारी आर्थिक निर्णय, श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील वाढती दरी आणि खासगी गुंतवणूक कमी झाल्याचा साक्षीदार राहिलेला आहे.
दुसरीकडं भाजपनं बॅड बँक लोनमधील वाढ, अर्थसंकल्पातील तुटीपासून दूर पळणं, कोळशापासून टूजी स्पेक्ट्रमपर्यंत प्रत्येकाच्या वाटपात घोटाळ्यांची मालिका आणि निर्णय घेण्यात अक्षम असणं असे आरोप काँग्रेसवर केले आहेत. भाजपनं यामुळंच देशात गुंतवणुकीचा वेग मंदावला असल्याचा आरोप केला आहे.
विविध विश्लेषणांवरून कदाचित हे लक्षात येईल की, दोन्ही पक्ष एकमेकांबाबत जे विविध दावे करत आहे, ते काही प्रमाणात तर खरे आहेतच.
ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे माहिर शर्मा यांच्या मते, "दोघांच्या आरोपात काही प्रमाणात सत्य आहे. दोघांनीही चुकीचे निर्णय घेतले. काँग्रेसनं टेलिकॉम आणि कोळसा तर भाजपनं नोटबंदीमध्ये.
पण युपीए विरुद्ध एनडीएच्या 10 वर्षांच्या तुलनात्मक आर्थिक आकड्यांवर एक नजर टाकल्यानंतर दोन्हींच्या संदर्भातील एक संमिश्र चित्र उभं राहतं.
युपीएच्या 10 वर्षांच्या काळात (2008-09 दरम्यानची जागतिक आर्थिक मंदी वगळता) सरासरी जीडीपी 8.1 टक्के होता.
एनडीएच्या 10 वर्षांच्या काळात (2020-21 मधील कोव्हिडचा काळ वगळता) सरासरी जीडीपी 7.1 टक्के एवढा राहिला.))
पण जागतिक आर्थिक मंदीच्या तुलनेत कोव्हिडमुळं भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणाम खूप जास्त होता, हेही खरं आहे. त्यामुळं एनडीए सरकारच्या कार्यकाळात जीडीपीची सरासरी कमी राहिली यात काहीही नवल नाही.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या माजी अर्थशास्त्रज्ञ वृंदा जहागिरदार म्हणाल्या की, "कोव्हिडनं अर्थव्यवस्थेसमोर जे अडथळे निर्माण केले, ते खूप मोठे होते. या साथीनं या दशकातील अर्थव्यवस्था काही वर्षांनी संथ करत मागं खेचली."
पण जहागिरदार म्हणाल्या की, या सरकारनं पायाभूत सुविधांमध्ये विकास करून इतर गोष्टींशिवाय अखेरच्या पातळीपर्यंत प्रशासनात सुधारणा करत आगामी वर्षांमध्ये विकासाचा वेग वाढवण्याचा पाया रचला आहे.
'महागाईबाबत मोदी सरकारची कामगिरी उत्तम'
पण, मिहिर शर्मा यांच्या मते, भाजपची कामगिरी चांगली राहिली कारण, त्यांच्या कार्यकाळात बहुतांश काळासाठी कच्च्या तेलाचे दर हे अत्यंत कमी राहिलेले आहेत. तर काँग्रेसच्या कार्यकाळाच्या दरम्यान महागाई यामुळंच वाढली होती आणि अर्थसंकल्पही त्यामुळंच तुटीचा होता.
मोदी सरकारनं रस्तेबांधणीसारखा भांडवली खर्च अधिक केला.
'निर्यात वाढीचा दर यूपीएच्या काळात अधिक'
या दोन्हाची अनेक कारणं आहेत. त्यात भूसंपादन, कारखान्यांसाठी पर्यावरणाची मंजुरी मिळण्यात अडचणी यांचा समावेश आहे. तसंच भारत जेवढी गरज आहे, त्याप्रमाणात जागतिक व्यापाराशी संलग्न नाही, हेही एक सत्य त्यामागे आहे.
दीर्घ काळापासून ही देशात मॅन्युफॅक्चरिंग आणि निर्यातवाढ कमी राहण्याची मुख्य कारणं ठरली आहेत.
मानव विकास निर्देशांक
मानव विकास निर्देशांक (एचडीआय) च्या बाबतीतही एनडीएची कामगिरी यूपीएच्या तुलनेत खराब राहिलेली आहे. हा निर्देशांक आरोग्यातील विकास, शिक्षणाचं प्रमाण आणि व्यक्तीच्या जीवन स्तरातील विकास दर्शवणारा आहे.
2004 ते 2013 दरम्यान भारताच्या एचडीआय मूल्यात 15 टक्क्यांची सुधारणा झाली.
तर यूएनडीपीच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, 2014 आणि 2021 दरम्यान यात फक्त टक्के सुधारणा झाली. जर कोव्हिडच्या दोन वर्षांचा कालखंड वगळला तरीही 2019 पर्यंत एचडीआयमध्ये यूपीएच्या पाच वर्षांतील 7 टक्क्यांच्या तुलनेत फक्त 4 टक्के एवढीच सुधारणा पाहायला मिळाली.
खरं तर मानव विकास निर्देशांकात भारताची क्रमवारी घसरली आहे. 191 देशांमध्ये भारत 131 व्या स्थानी होता. पण 2021 मध्ये भारत 132 व्या स्थानी पोहोचला आहे.
बीबीसीला नुकत्यात दिलेल्या एका मुलाखतीत भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी या मुद्द्यावर चिंता जाहीर केली होती.
रघुराम राजन म्हणाले की, 'फिजिकल कॅपिटल'साठी खूप वेळ वाया घालवला. पण 'ह्युमन कॅपिटल' तयार करण्याकडं आणि आरोग्य तसंच शिक्षण क्षेत्रांतील सुधारणांकडं फार लक्षं दिलं गेलं नाही.
ते म्हणाले की, भारतात सब-सहारा आफ्रिकेच्या काही भागांपेक्षा जास्त कुपोषण होतं. ज्या देशाचा विकासदर जगातील बहुतांश देशांना मागे टाकत आहे, अशा देशासाठी हे स्वीकारार्ह नाही.
वर करण्यात आलेली तुलना म्हणजे देशाच्या आर्थिक विकासाच्या क्षेत्रात गेल्या दोन दशकांत सत्तेत राहिलेल्या वेग-वेगळ्या सरकारांच्या प्रदर्शनाबाबत व्यापक तुलनात्मक मूल्यांकन नाही.
अशा प्रकारची तुलना करताना शेअर बाजारात परतावा, अनुदानावरील खर्च, नवीन रोजगार निर्मिती अशा आर्थिक मुद्द्यांवरही नजर टाकता येऊ शकते.
यातून जे चित्र उभं राहीलं ते संमिश्र असण्याची दाट शक्यता आहे. त्यात एका सरकारची एका क्षेत्रात तर दुसऱ्या सरकारची दुसऱ्या क्षेत्रातील कामगिरी वरचढ दिसते.
पण आर्थिक धोरण हीदेखिल एक सातत्यपूर्ण प्रक्रिया आहे. ती वेगवेगळ्या सरकारांच्या काळात सुरू असते. त्यात सरकारला त्यांच्या आधीच्या सरकारांची चांगली आणि खराब कामं वारसानं मिळतच असतात.
कधी कधी एका सरकारनं केलेली सुरुवात ही त्यानंतर येणाऱ्या सरकारसाठी फायद्याची ठरत असते.
ही सर्व कारणं आर्थिक प्रकरणांतील विश्लेषणाला ब्लॅक अँड व्हाइटपर्यंत मर्यादित करण्याच्या प्रयत्नांना अपयशी ठरवतात. खरं म्हणजे सत्य हे या दोघांच्या मध्ये कुठं तरी रेंगाळत आहे.
