एका वर्षाच्या प्रदीर्घ आंदोलनामुळे नरेंद्र मोदी सरकारकडून कायदे रद्द करून घेण्यात शेतकऱ्यांना यश मिळालं. पण आता शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा त्यांच्या मागण्यांसाठी मैदानात उतरण्याची तयारी केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या दोन संघटना संयुक्त किसान मोर्चा(बिगर राजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चानं त्यांच्या मागण्यांसाठी 13 फेब्रुवारीला 'चलो दिल्ली' ची घोषणा दिली आहे.
तर संयुक्त किसान मोर्चानं 16 फेब्रुवारीला एका दिवसाच्या ग्रामीण भारत बंदचं आवाहन केलं आहे.
दोन वर्षांपूर्वी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलनाला बसलेल्या शेतकऱ्यांचं आंदोलन एवढं आक्रमक होतं की, नरेंद्र मोदी सरकारला तिन्ही कृषी कायदे रद्द करावे लागले होते. त्यात शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020 आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020 यांचा समावेश होता.
सरकार या कायद्यांच्या माध्यमातून काही निवडक शेती मालाला मिळणारा किमान हमी भाव देण्याचा नियम रद्द करू शकतं, असी भिती शेतकऱ्यांना होती. तसंच त्याद्वारे शेतीचं व्यावसायिकरण होण्याचीही शेतकऱ्यांना भिती होती. कारण त्यानंतर त्यांना काही कंपन्यांवर अवलंबून राहावं लागणार होतं.
हे कृषी कायदे रद्द झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनीही आंदोलन रद्द केलं होतं. त्यादरम्यान सरकारनं त्यांना किमान हमी भाव देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्याचबरोबर त्यांच्या आणखी काही मागण्या पूर्ण करण्याचं आश्वासनही दिलं होतं.
शेतकरी आता या मागण्या मान्य व्हाव्या यासाठी दबाव आणण्याच्या प्रयत्नात आहेत. 13 फेब्रुवारीला 'दिल्ली चलो'ची घोषणा ही त्याच रणनितीचा भाग आहे.
पण त्याआधीच सरकारने संपूर्ण दिल्लीत जमावबंदी म्हणजेच कलम 144 लागू केले आहे.
या अंतर्गत लादलेले निर्बंध देशाच्या राजधानीत संपूर्ण महिनाभर लागू राहतील.
दिल्ली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 13 फेब्रुवारीला संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा आणि इतर काही शेतकरी संघटनांनी 'दिल्ली चलो'ची घोषणा केली आहे. त्यांना त्यांच्या मागण्यांसाठी संसद भवनाबाहेर आंदोलन करायचे आहे.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे तणाव, सामाजिक सलोखा बिघडण्याची आणि हिंसाचार पसरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जमावबंदी घालण्यात आली आहे.
पोलिसांनी म्हटले आहे की आंदोलक ट्रॅक्टर ट्रॉली वापरू शकतात ज्यामुळे इतर चालकांची गैरसोय होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्लीत ट्रॅक्टर चालवण्यास पण बंदी घालण्यात आली आहे.
सरकारसोबत चर्चा निष्फळ, शेतकऱ्यांचा ‘चलो दिल्ली’ मोर्चा
सरकारकडून शेतकऱ्यांबरोबर चर्चा करण्यासाठी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
या समितीने सोमवारी (12 फेब्रुवारी) रात्री उशिरापर्यंत शेतकऱ्यांशी बोलून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ही चर्चा यशस्वी होऊ शकली नाही. आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचं शेतकऱ्यांनी जाहीर केले आहे.
तीन राज्यांतील शेतकरी मंगळवारी (13 फेब्रुवारी) रोजी सकाळी 10 वाजता दिल्लीच्या दिशेने रवाना होतील.
दरम्यान दिल्लीला जाणारे रस्ते बंद केल्याने विमानतळावर कसे पोहोचावे यासाठी सरकारकडून परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांचा दिल्लीकडे मोर्चा निघण्यापूर्वी पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समितीचे सरचिटणीस सर्वनसिंग पंढेर यांनी सरकारशी चर्चेतून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला, पण तसे झाले नाही, असे म्हटले आहे.
ते म्हणाले, "कालच्या (12 फेब्रुवारी) बैठकीत निर्णय घेण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न केले, जेणेकरून आम्हाला सरकारशी संघर्ष टाळता येईल आणि आम्हाला जे अपेक्षित होते ते आम्हाला मिळू शकेल. पण पाच तास चाललेल्या या बैठकीत निर्णय झाला नाही.”
"आम्ही त्यांच्यासमोर हरियाणाची स्थिती मांडली. तुम्ही हरियाणाचे काश्मीर खोऱ्यात रुपांतर केले आहे. तुम्ही हरियाणातील प्रत्येक गावात पोलीस जातायत. प्रत्येक गावात पटवारी जात आहेत. हरियाणातील शेतकऱ्यांचे नातेवाईक आहेत. त्यांचा छळ केला जात आहे. पासपोर्ट रद्द केले जातील, असे सांगितले जात आहे. पंजाब आणि हरियाणा ही भारतातील दोन राज्ये नसून आंतरराष्ट्रीय सीमा बनल्याचं दिसतंय"
शेतकऱ्यांची मागणी काय?
संयुक्त किसान मोर्चा (बिगर राजकीय) चे नेते जगजित सिंह डल्लेवाल बीबीसी बरोबर बोलताना म्हणाले की,
"आम्ही नव्या मागण्यांसाठी 'दिल्ली चलो' ची घोषणा दिलेली नाही. आमची मागणी अशी आहे की, शेतकरी आंदोलन मागे घेताना सरकारनं दोन वर्षांपूर्वी जी आश्वासनं दिली होती, ती पूर्ण करावी."
डल्लेवाल यांच्या मते, "सरकारनं त्यावेळी किमान हमीभावाचं आश्वासन दिलं होतं. त्याचबरोबर शेतकरी आंदोलनावेळी शेतकऱ्यांवर केलेले गुन्हे मागे घेतले जातील असंही म्हटलं होतं. तसंच लखीमपूर-खिरीच्या घटनेतील मृतांच्या कुटुंबीयांना नोकरी आणि जखमींना दहा-दहा लाख देणार असल्याचं म्हटलं होतं."
2021 मध्ये उत्तर प्रदेशच्या लखीमपुरी खिरीमध्ये सरकारच्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना एसयूव्हीखाली चिरडण्यात आलं होतं. त्यात चार शीख शेतकऱ्यांचा समावेश होता. ही एसयूव्ही गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांची होती असं म्हटलं जातं.
डल्लेवाल म्हणाले की, सरकारनं शेतकऱ्यांना प्रदूषण कायद्यापासून दूर ठेवलं जाईल, असं म्हटलं होतं. सर्वांत मोठं आश्वासन शेतकऱ्यांना स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींनुसार शेतमालाला भाव दिला जाईल हे होतं. पण त्यातलं कोणतंही आश्वासन पूर्ण झालं नाही.
स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव दिला जाईल, असं म्हटलं आहे.
आंदोलनाचं टायमिंग?
शेतकरी आंदोलनावर नजर असलेल्यांच्या मते, याआधीचं आंदोलन अचानक थांबलं नव्हतं. सरकारनं काही आश्वासनं दिली होती. आता शेतकरी ती आश्वासनं पूर्ण व्हावी यासाठी दबाव आणत आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी लढणारे कार्यकर्ते आणि पत्रकार मनदीप पुनिया म्हणतात की, "शेतकऱ्यांना वाटतं की, निवडणूक चार महिन्यांनी होणार आहे. त्यामुळं ही आश्वासनं पूर्ण होण्यासाठी दबाव आणण्याची हीच योग्य वेळ आहे. एका दृष्टीनं हे धोरणात्मक पाऊल समजलं जाऊ शकतं."
बीबीसीबरोबर बोलताना ते म्हणाले की, "सध्या हमीभावाचा जो फॉर्म्युला आहे त्यानुसार मिळालेल्या दरानं शेतकऱ्यांनी लावलेला पैसाही वसूल होत नाही. ते स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींनुसार एमएसपी मागत आहेत. म्हणजे उत्पादन खर्चाच्या अंदाजे दीडपट. सरकार फक्त खर्चाचा हिशेब करून भाव देतं. त्यात मजुरीचाही समावेश केला जात नाही."
तर डल्लेवाल यांच्या मते, "आम्ही सरकारला त्यांच्या आश्वासनांची आठवण करून देत आहोत. निवडणुका आल्या आहेत. नवं सरकार आलं तर ते म्हणतील की, आम्ही काहीही आश्वासन दिलं नव्हतं. त्यामुळं सरकारला त्यांच्या आश्वासनांची आठवण करून देण्याची हीच योग्य वेळ आहे."
डल्लेवाल म्हणाले की, ज्या स्वामिनाथन यांना सरकारनं भारतरत्न देण्याची घोषणा केली आहे, त्यांच्याच समितीनं केलेल्या शिफारसी सरकार लागू करत नाही, हीच विडंबना आहे. त्यांनी शेतीच्या व्यावसायिकरण न करण्याची शिफारस केली होती. पण सरकार त्याच प्रयत्नात आहे.
तयारी शेतकऱ्यांची आणि सरकारची
पंजाब आणि हरियाणासह अनेक राज्यांमध्ये शेतकरी आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. घरो-घरी जाऊन राशन जमा केलं जात आहे. ट्रॅक्टर ट्रॉली सज्ज केल्या जात आहेत.
दुसरीकडं सरकार शेतकऱ्यांचा मोर्चा अडवण्याच्या तयारीत आहे. माध्यमांमधून समोर येणाऱ्या दृश्यांमध्ये पंजाब आणि हरियाणाच्या दरम्यान असलेल्या सिंघू बॉर्डरला सिमेंट बॅरिकेडिंग आणि तारांच्या कुंपणानं सील केलं जात आहे.
प्रशासनानं हरियाणामध्ये घग्गर नदीवर तयार करण्यात आलेला पूलही बंद केला आहे. ज्याठिकाणी नदी सुकली आहे, त्याठिकाणी जेसीबीनं खोदकाम केलं जात आहे. शेतकऱ्यांना या भागातून ट्रॅक्टर नेत दिल्लीकडं जाऊ नये म्हणून तयारी केली जात आहे.
गेल्यावेळी शेतकरी आंदोलनादरम्यान जेव्हा पुलावर नाकेबंदी करण्यात आली होती तेव्हा शेतकरी इथूनच ट्रॅक्टर घेऊन दिल्लीच्या सीमेपर्यंत पोहोचले होते.
डल्लेवाल आणि पुनिया दोघं म्हणाले की, शेतकऱ्यांवर आंदोलनात सहभागी होऊ नये म्हणून दबाव आणला जात आहे. काही असे व्हीडिओही समोर येत आहेत ज्यात, पोलिसांच्या गाड्या गावोगावी जाऊन लोकांना इशारा देत आहेत. आंदोलनात सहभागी झाल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असं सांगितलं जात आहे. पण बीबीसी अशा व्हिडिओंची पुष्टी करत नाही.
"हरियाणात पोलिसांच्या गाड्यांमधून शेतकरी आंदोलनात सहभागी न होण्याच्या सूचना दिल्या जात आहेत. घरांवर इशारा देणारे पोस्टर चिटकवले जात आहेत. लोकांकडून त्यांच्या बँक अकाऊंट आणि जमिनींचे तपशील मागवले जात आहेत.
पेट्रोल पंप मालकांना शेतकऱ्यांना डिझेल न देण्याच्या सूचना दिल्या जात आहेत. शेतकरी ट्रॅक्टर घेऊन निघाले तर ते जप्त केले जातील. त्यांचे पासपोर्ट जप्त केले जातील, असं सांगितलं जात आहे," असं डल्लेवाल यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना सांगितलं.
"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात की, भारत जगातील सर्वांत मोठा लोकशाही देश आहे. दुसरीकडं लोकशाही पद्धतीनं आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना धमकावलं जात आहे. आम्ही नव्या मागण्या केलेल्या नाहीत. आम्ही सरकारकडं जुनीच आश्वासनं पूर्ण करण्याची मागणी करत आहोत," असंही डल्लेवाल म्हणाले.
