शेतकरी आंदोलनाचा आगामी लोकसभा निवडणुकीवर किती परिणाम होईल?
शनिवार, 17 फेब्रुवारी 2024 (16:26 IST)
आगामी लोकसभा निवडणुका आता फार काही दूर राहिलेल्या नाहीत. भलेही निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या नसतील, पण येत्या तीन महिन्यांत देशात नवं सरकार स्थापन होईल असं मानलं जातंय.
पण आता या धामधुमीत शेतकऱ्यांनी त्यांचं आंदोलन पुन्हा एकदा तीव्र केलंय.
निवडणुकीपूर्वी सुरू झालेल्या या हालचालीमुळे भाजपसमोर कडवं आव्हान उभं राहणार का? अशी जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
पण यावेळी होणाऱ्या शेतकरी आंदोलनात 2020 च्या आंदोलनाचं नेतृत्व करणाऱ्या शेतकरी संघटनांचा समावेश नसल्याचंही समोर येतंय.
यात राकेश टिकैत यांची भारतीय किसान युनियन आणि अखिल भारतीय किसान सभा या संघटना आहेत. भारतीय किसान युनियनने (बीकेयू) म्हटलंय की, या वेळी होणाऱ्या आंदोलनात त्यांचा सहभाग नसेल, पण ते या आंदोलनाला विरोधही करणार नाहीत.
आंदोलनापासून अंतर
बीबीसीशी संवाद साधताना राकेश टिकैत म्हणाले की, निवडणुका कधी होणार, कोणत्या पक्षाला पाठिंबा द्यायचा, कोणत्या पक्षाला विरोध करायचा याच्याशी त्यांच्या संघटनेचा काहीही संबंध नाही.
आमची संघटना फक्त शेतकऱ्यांसाठी बोलते, त्यांचा निवडणुकीशी काहीही संबंध नाही, असं त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.
बीबीसीशी फोनवर झालेल्या संभाषणात ते म्हणाले, "आम्ही शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी लढतोय. आधी आम्ही तीन शेतकरी विरोधी कायद्यांना विरोध केला आणि सरकारला ते मागे घेण्यास भाग पाडलं. आता आमचा लढा इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी आहे."
यावेळी सुमारे 50 संघटना आंदोलनात सामील झाल्या आहेत. यात संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजकीय), बीकेयू (शहीद भगतसिंग), बीकेयू (एकता सिद्धूपूर), किसान मजदूर मोर्चा, भारतीय किसान नौजवान युनियन आणि इतर संघटनांचा समावेश आहे.
बलबीर सिंग राजेवाल आणि जगजीत सिंग डल्लेवाल यांच्या बीकेयू या संघटनेने देखील स्वतःला आंदोलनापासून दूर ठेवलंय.
यावेळचं आंदोलन किती वेगळं?
प्रसिद्ध लेखक आणि संघ विचारवंत राजीव तुली म्हणतात की, "यावेळी जे आंदोलन होतंय, त्यात फक्त पंजाबच्या शेतकरी संघटनांचाच सहभाग आहे. आणि त्यातही सर्व संघटना सामील झालेल्या नाहीत."
ते म्हणतात की, ज्या संघटना आंदोलन करत आहेत त्यांना पंजाब राज्य सरकारचा पाठिंबा आहे.
मात्र, या आंदोलनाचा भाजपवर परिणाम होणार का?
यावर ते म्हणतात की, "यात सामील असलेल्या संघटना निश्चितपणे केंद्र सरकारवर निशाणा साधतायत. पण त्याचा काही विशेष परिणाम झालेला दिसत नाही."
त्याचवेळी केंद्रीय कृषिमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत असं म्हटलंय की, काँग्रेस सध्याच्या आंदोलनाला खतपाणी घालत असून वातावरण बिघडत आहे.
त्यांनी सांगितलं की, 2014 पूर्वी काँग्रेस सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात केवळ 27 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती, ती सध्याच्या सरकारने पाच पटीने वाढवून 1 लाख 24 हजार कोटी रुपये केली आहे.
यावेळी होत असलेले आंदोलन हे राजकीय हेतूने प्रेरित असून लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केलाय.
काँग्रेस या शेतकऱ्यांना चिथावणी देत असल्याचा आरोपही त्यांनी केलाय.
अखिल भारतीय किसान सभेच्या विजू कृष्णन यांची संघटना देखील या आंदोलनाचा भाग नाहीये.
पण ते म्हणतात की, 13 महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने आणि विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषीविषयक तीन कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. त्यावेळी केंद्राने शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीबाबत कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते. शिवाय आंदोलनादरम्यान ज्या शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले होते ते ही मागे घेण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं.
वचनभंग केल्यानं नाराजी
विजू कृष्णन असंही म्हणाले की, एम. एस. स्वामीनाथ आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याच्या आश्वासनासोबतच सरकारने शेतकरी आंदोलनात मारल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याचं मान्य केलं होतं. मात्र अजूनही त्यांनी याबाबत काहीच पाऊल उचलेलं नाही.
विजू कृष्णन म्हणतात, "सरकारने दिलेलं आश्वासन कधी पूर्ण होणार? आम्ही गेल्या 13 महिन्यांपासून याची वाट पाहतोय. मात्र परिस्थिती जैसे थेच आहे. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकरी पुन्हा संघर्ष करत आहेत. यासाठी कोणत्याही निवडणुकीची गरज नाही, कारण शेतकऱ्यांचे प्रश्न राजकारणापेक्षा वेगळे आहेत."
मात्र, गेल्या शेतकरी आंदोलनात सहभागी झालेल्या सर्व बड्या संघटना सध्याच्या 'दिल्ली चलो' आंदोलनात सहभागी नाहीत.
यावेळी आंदोलन करणाऱ्या संघटनांना 'केंद्र सरकारचा पाठींबा' असल्याचं दिसतं, असं वरिष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक जयशंकर गुप्ता यांना वाटतं.
'दिल्ली चलो' आंदोलनात सहभागी असलेल्या सर्व संघटनांची भाजपशी असलेली जवळीक लपून राहिलेली नाही, असा त्यांचा दावा आहे.
16 फेब्रुवारी रोजी ग्रामीण भारत बंद
या आंदोलनादरम्यान भाजप शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी घोषणा करून 'मास्टर स्ट्रोक' करण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
निवडणुकीपूर्वी चौधरी चरणसिंग आणि एम. एस. स्वामिनाथन यांना मरणोत्तर भारतरत्न देणं हा याचाच भाग असू शकतो असा त्यांचा अंदाज आहे.
जयशंकर गुप्ता यांच्या म्हणण्यानुसार, यावेळी सर्व शेतकरी संघटना एकत्र नसल्याने या आंदोलनाचा निवडणुकीवर काही परिणाम होईल असं वाटत नाही.
एका राज्यात मोजक्याच संघटनांकडून आंदोलन केलं जात असेल तर इतर राज्यांत त्याचा राजकीय परिणाम होणार नाही असंही त्यांना वाटतं.
लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने भाजपसाठी हे फार मोठं आव्हान नसेल.
पण संघाचे विचारवंत राजीव तुली यांनी ही भीती नाकारलीय आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या अव्यवहार्य असल्याचं म्हटलं. कारण 60 वर्षांवरील शेतकऱ्यांना 10,000 रुपये पेन्शन देणं हे कोणत्याही सरकारसाठी शक्य नाही असं ते म्हणतात
ते म्हणतात की, शेतकरी कोणाला समजायचं हा देखील मोठा प्रश्न आहे, कारण मोठे भांडवलदार किंवा प्रभावशाली लोक देखील शेतजमीन विकत घेत आहेत.
ते विचारतात की, "मग या सर्वांनाही शेतकरी मानायचं का? त्यासाठी निकष काय असतील? हे स्पष्ट नाही. तसं पाहायला गेलं तर सुप्रिया सुळे आणि पी चिदंबरम हेही शेतकरीच झाले. त्यामुळे हे सरकार पुरस्कृत आंदोलन आहे असं म्हणणंच चुकीचं आहे."
16 फेब्रुवारी रोजी शेतकरी आणि कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या 'ग्रामीण भारत बंद'मध्ये सहभागी होणार असल्याचं सर्व शेतकरी संघटनांनी जाहीर केलंय.
याशिवाय विरोधी राजकीय पक्षांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा देण्याचं मान्य केलंय.
शेतकरी आंदोलनाचा परिणाम
यावेळी आंदोलनात जुन्या शेतकरी संघटनांचा सहभाग नसला तरी बेंगळुरूहून दिल्लीत आल्यानंतर सर्व शेतकरी संघटनांशी चर्चा करणार असल्याचं राकेश टिकैत यांनी सांगितलं आहे.
ते म्हणाले की, हरियाणातील शेतकऱ्यांवर ज्या प्रकारे अश्रुधुराचे शेल आणि रबरी गोळ्या बरसवल्या गेल्या, ज्या पद्धतीने खिळे आणि अडथळे बसवले गेले, त्याबाबत आता सर्व संघटना विचार करतील.
गुरुवारी बीकेयू (उगरहां) ने चार तास रेल्वे ट्रॅक रोखण्याची घोषणा केली आहे, तर प्राध्यापक दर्शन पाल यांच्या नेतृत्वाखालील क्रांतीकारी किसान युनियननेही हरियाणात शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये झालेल्या संघर्षानंतर तातडीची बैठक बोलावली आहे, ज्यामध्ये पुढील रणनीती आखली केली जाणार आहे.
गुरनाम सिंग चढूनी यांची संघटना आंदोलनात सहभागी नव्हती, परंतु आता त्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आणि त्यांच्या संघटनेची भविष्यातील रणनीती ठरवण्यासाठी बैठक बोलावली आहे.
चंदिगडमध्ये उपस्थित असलेले राजकीय भाष्यकार विपिन पब्बी यांना वाटतं की, शेतकरी संघटनांच्या सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनाचा एकच परिणाम दिसून येतोय, तो म्हणजे शिरोमणी अकाली दल आणि भाजप यांच्यात युती होण्याची शक्यता आता धूसर झाली आहे.
ते म्हणतात की, गेल्या शेतकरी आंदोलनात शिरोमणी अकाली दलाला एनडीएची साथ सोडणं गरजेचं झालं होतं कारण पंजाबच्या शेतकऱ्यांचा या कृषी कायद्यांना खूप विरोध होता.
पण ते असंही म्हणाले की, पंजाबमध्ये भाजपचा तसा प्रभाव दिसत नाही. आणि सध्याच्या शेतकरी आंदोलनाचा प्रभाव ना हरियाणात दिसतोय ना उत्तर भारतातील इतर कोणत्याही राज्यात.
विपिन पब्बी म्हणतात की, शेतकऱ्यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकार आणि भाजपवर दबाव आणण्याचा निश्चितपणे प्रयत्न केलाय. परंतु त्याचा काहीही परिणाम होणार नाही कारण यावेळी भाजप चांगल्या फॉर्म मध्ये आहे, त्यांच्यात आत्मविश्वास आहे.
दोन वर्षांपूर्वीही दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं जोरदार आंदोलन झालं होतं आणि त्याचवेळी उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुका येऊ घातल्या होत्या.
राकेश टिकैत यांच्या भारतीय किसान युनियननेही या आंदोलनात प्रमुख भूमिका बजावली.
विश्लेषक म्हणतात, त्यावेळीही असं बोललं जात होतं की, या आंदोलनाचा फटका भाजपला उत्तरप्रदेशच्या निवडणुकीत सहन करावा लागेल.
केवळ पश्चिम उत्तरप्रदेशच नव्हे तर लखीमपूर खेरीमध्येही शेतकऱ्यांना गाडीखाली चिरडल्याची घटना घडली होती. मात्र तरीही भाजपला राज्यात चांगलं यश मिळालं.
पण उत्तरप्रदेश निवडणुकीपूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारला शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020 शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020, अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020रद्द करावा लागला.
याआधी सरकार आणि शेतकरी यांच्यात संवादाचा अभाव नक्कीच होता, मात्र यावेळी शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी कृषीमंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आणि गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली आहे.
