"आधी आपण कुंभमेळ्याची चूक केली, आता चारधाम यात्रा. आपण वारंवार स्वत:च खजील होण्यासारख्या गोष्टी का करत आहोत?" अशा शब्दांत राज्य सरकारला सुनावतानाच "तुम्ही कोर्टाला फसवू शकता, पण लोकांना नाही. हेलिकॉप्टर घ्या, जा आणि बघा केदारनाथ-बद्रीनाथला काय सुरू आहे", अशा कठोर शब्दांत उत्तराखंड उच्च न्यायालयानंच सरकारच्या धोरणावर ताशेरे ओढले आहेत.
केदारनाथ आणि बद्रीनाथ मंदिरांमधल्या व्हिडिओमध्ये साधू कोणतेही सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळताना दिसत नाहीयेत. प्रार्थना करण्यासाठी का असेना, पण तुम्ही 23 साधूंना एकाच वेळी मंदिरात प्रवेश नाही देऊ शकत. हेलिकॉप्टर घ्या आणि जाऊन बघा काय घडतंय बद्रीनाथ-केदारनाथमध्ये असं न्यायालयाने सांगितलं.
जेव्हा राज्यातील जनतेसोबत काय सुरू आहे याविषयी विचारणा केली जाते, तेव्हा आम्हालाच लाज वाटते. आम्ही काय सांगणार? याविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार आमचा नाही. ते सरकारचं काम आहे. तुम्ही न्यायालयाला फसवू शकता, पण लोकांना फसवू शकत नाहीत. राज्य सरकार लाखो लोकांच्या जिवाशी खेळत आहे. राज्या सरकार या सगळ्याकडे दुर्लक्ष करत आहे असं न्यायालयाने नमूद केलं.
