न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांनी बुधवारी भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) म्हणून पदभार स्वीकारला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना शपथ दिली. राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि इतर मान्यवरांचे अभिनंदन सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी स्वीकारले. काल निवृत्त झालेले न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांची जागा न्यायमूर्ती गवई यांनी घेतली.
सध्याचे सरन्यायाधीश सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीशाची त्यांच्या उत्तराधिकारी म्हणून शिफारस करतात. न्यायमूर्ती गवई हे ज्येष्ठतेच्या क्रमाने सर्वोच्च होते, त्यामुळे त्यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली. कायदा मंत्रालयाने अधिकृतपणे सरन्यायाधीश खन्ना यांना त्यांच्या उत्तराधिकारीची निवड करण्याचे आवाहन केले होते.
न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांनी नागपूर महानगरपालिका, अमरावती महानगरपालिका आणि अमरावती विद्यापीठासाठी स्थायी वकील म्हणून काम केले आहे. ऑगस्ट1992 ते जुलै 1993 पर्यंत त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून काम पाहिले.
17 जानेवारी 2000 रोजी त्यांना नागपूर खंडपीठात सरकारी वकील आणि सरकारी वकील म्हणून नियुक्त करण्यात आले. 14 नोव्हेंबर 2003 रोजी ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश बनले आणि 12 नोव्हेंबर 2005 रोजी कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाले. 24 मे 2019 रोजी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. न्यायमूर्ती गवई हे सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक घटनापीठांचे सदस्य होते ज्यांच्या निर्णयांचा महत्त्वपूर्ण परिणाम झाला. डिसेंबर 2023 मध्ये, त्यांनी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचे नेतृत्व केले ज्याने जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला एकमताने मान्यता दिली.
