गोध्रा रेल्वे हिंसाचार प्रकरणातील आठ दोषींना जामीन मंजूर

Godhra Train Burning Case गोध्रा रेल्वे हिंसाचार प्रकरणात आठ दोषींना सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी (21 एप्रिल 2023) जामीन मंजूर केला आहे.

दोषींना हे जामीन गुन्ह्यातील त्यांची भूमिका आणि त्यांनी आजवर भोगलेली शिक्षा या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून देण्यात येत आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने यावेळी स्पष्ट केलं.

इतर 4 दोषींची संबंधित गुन्ह्यातील भूमिका पाहून त्यांना जामीन नाकारण्यात आल्याचं कोर्टाने सांगितलं.

हे सगळ्या दोषींना मृत्यूदंडाची शिक्षा घोषित करण्यात आलेली आहे.

सदर प्रकरणाची सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा करत होते.

नानावटी आयोगाने नरेंद्र मोदींना दिली होती क्लिन चीट

2002 साली गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलींचा चौकशी करणाऱ्या नानावटी आयोगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट दिली होती

नरेंद्र मोदी तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. तेव्हाच्या त्यांच्या सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनाही या अहवालात 'क्लीन चिट' मिळाली होती

बुधवारी (11 डिसेंबर) गुजरात विधानसभेमध्ये नानावटी आयोगाचा अहवाल सादर करण्यात आला. पाच वर्षांपूर्वी हा अहवाल राज्य सरकारला सुपूर्द करण्यात आला होता. मात्र आता हा अहवाल विधानसभेसमोर सादर करण्यात आला आहे.

2014 साली सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आणि गुजरात उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अक्षय मेहता यांनी आपला अंतिम अहवाल सादर केला.

गुजरातचे गृहमंत्री प्रदीप सिंह जडेजा यांनी हा अहवाल विधानसभेत सादर केला. ही दंगल पूर्वनियोजित नव्हती, असं आयोगानं स्पष्ट केलं असून नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट दिली आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

पोलिसांकडे योग्य प्रमाणात शस्त्रं नसल्यामुळे पोलिसांना काही ठिकाणी जमावाला आटोक्यात आणता आलं नाही, असंही या अहवालात म्हटलं आहे.

जवळपास तीन हजार पानांच्या या रिपोर्टमध्ये आरबी श्रीकुमार, संजीव भट्ट आणि राहुल शर्मा या पोलिस अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं आहे. तपासातील त्यांच्या भूमिकेची चौकशी व्हावी, अशी शिफारस नानावटी आयोगानं केली आहे.

आरबी श्रीकुमार गुजरात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. सरकारी तपास आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा, अशी मागणी श्रीकुमार यांनी केली होती.

दंगलीनंतर गुजरात सरकारची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न झाल्याचं सिद्ध झालं आहे, असं प्रदीप सिंह जडेजा यांनी म्हटलं. राज्य सरकारनं नानावटी आयोगाच्या शिफारशी मान्य केल्या आहेत, असंही त्यांनी म्हटलं.

नानावटी आयोगाच्या अहवालाचा पहिला भाग 2009 मध्ये सादर करण्यात आला होता. या आयोगानं आधी ग्रोधा इथं ट्रेनमध्ये लागलेल्या आगीची चौकशी केली होती आणि त्यानंतर गुजरात दंगलींची चौकशी केली.

गुजरात दंगली

गोध्रानंतर गुजरातमध्ये अनेक ठिकाणी धार्मिक दंगली उसळल्या. या दंगलींमध्ये एक हजाराहून अधिक लोक ठार झाले. मृत्यूमुखी पडलेल्यांमध्ये बहुतांश जण मुस्लिम होते.

गोध्रामध्ये 59 हिंदू मारले गेले होते. 2002 मध्ये ग्रोधा स्टेशनवर साबरमती एक्सप्रेसच्या एस-6 डब्याला लागलेल्या आगीत अनेक कार सेवकांचा मृत्यू झाला होता.

या डब्यात एकूण 59 लोक असल्याचं वेगवेगळ्या अहवालांमधून स्पष्ट झालं आहे. या डब्यात असलेले कार सेवक हे अयोध्येहून परतत होते.

सरकारी आकडेवारीनुसार या दंग्यांमध्ये एकूण 1044 लोक मारले गेले. यामध्ये 790 मुसलमान आणि 254 हिंदू होते.

गुजरात दंगलींप्रकरणी 450 लोकांना दोषी ठरविण्यात आलं आहे. दोषींमध्ये जवळपास 350 जण हिंदू आहेत आणि 100 जण मुस्लिम. मुस्लिमांमध्ये 31 जणांना गोध्रा इथल्या हिंसाचारासाठी दोषी ठरवलं तर उर्वरित जणांना धार्मिक हिंसाचारासाठी दोषी ठरविण्यात आलं.