राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती बँकाना वित्तपुरवठा करणारी राज्याची शिखर संस्था म्हणून दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबई म्हणजे राज्य सहकारी बँकेला सलग चार वर्ष नफा झाला आहे. बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी आम्ही राज्यातील सहकारी बँकांचं पालकत्व स्वीकारलं असल्याचं सांगितलं. जनतेला आणि ठेवीदारांना बँकेच्या स्थितीविषयी, प्रगती विषयी माहिती देण्याचं कर्तव्य असल्याचं म्हटलं. राज्य सहकारी बँकेला ३६९ कोटींचा निव्वळ नफा झाल्याचं विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितलं. गेल्या आठ वर्षापासून काम केलेल्या प्रशासक आणि कर्मचारी वर्गाचं यश असल्याचं ते म्हणाले.
राज्य सहकारी बँक रिझर्व्ह बँकेने घालून दिलेले सर्व निकष पूर्ण केलेले आहे. बँकेला गेल्या आर्थिक वर्षात 369 कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे. गेल्यावर्षी ३२५ कोटी नफा झाला होता. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानं राज्य सरकारनं ३०४ कोटी रुपये थकहमी पोटी मिळाले होते. यंदा बँकेला राज्य सरकारकडून ५०० कोटी येणं आहे, पण कोरोनाच्या काळात बँकेला ते देण्यात आला नाही.
राज्य सहकारी बँकेने गेल्या काही काळात तोटा सहन केल्यानंतर बँक गेल्या ४ वर्षांपासून नफा मिळवत आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जवळपास १४ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. बँकेचे एनपीए प्रमाण १.२ टक्‍क्‍यांवर गेले आहे, अशी माहिती विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितलं. बँकेने राज्य सरकारला गेल्या आठ वर्षांपासून १० कोटी लाभांश आणि सामाजिक बांधिलकी निधी म्हणून ५ कोटी रुपये देत आहोत, असंही त्यांनी सांगितलं.
राज्य सहकारी बँक लागोपाठ चार वर्षांपासून नफ्यात आली आहे, असं अनास्कर यांनी सांगितलं. अडचणीत असलेल्या जिल्हा बँकांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांसाठी कर्ज देण्यासाठी पैसे द्यायला तयार आहोत. जिल्हा बँकेला कर्ज वसुलीची जबाबदारी देण्यात येईल. या प्रकारे येत्या चार वर्षात अडचणीत असणाऱ्या बँका सावरतील, असं अनास्कर यांनी सांगितलं आहे. नाबार्डला असा पद्धतीचा प्रस्ताव राज्य सहकारी बँकेकडून देण्यात आलाय, असं अनास्कर यांनी म्हटलं.
नागरी सहकारी बँकांना त्यांच्या कर्जदारांना अधिक रक्कम देण्याबाबत ही काही निर्णय घेण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितला. सहकार क्षेत्रातील चांगले ग्राहक खासगी बँकाकडे गेले होते. ते पुन्हा सहकारी बँकांकडे वळावेत यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत, विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितलं आहे. राज्य सहकारी बँकांचा कर्जपुरवठा १०० टक्के कृषी क्षेत्रावर आधारित आहे. साखर कारखान्यांना ५० टक्के राज्य सहकारी बँका कर्ज देतात. इतर क्षेत्राला कर्ज पुरवठा करण्याबाबत विचार करत आहोत, असं त्यांनी सांगितलं. राज्य सहकारी बँक भविष्यात सहकार क्षेत्रात अग्रेसर राहील, असंही त्यांनी सांगितलं.
