नवी मुंबई महानगरपालिकेतील 8,000 हून अधिक कंत्राटी कामगारांनी सोमवारी समान कामासाठी समान वेतन मिळावे या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केले. हे गांभीर्याने घेत, महानगरपालिका प्रशासनाने सदर प्रकरणात कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्याचे लेखी आश्वासन दिले, त्यानंतर महानगरपालिकेच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. नवी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने ही माहिती माध्यमांना दिली.
नवी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, 7 जानेवारी 2025 रोजी सर्व कामगार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र सरकारच्या निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती नियुक्त करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. सदर समितीची पहिली बैठक 12 फेब्रुवारी 2025 रोजी होईल. यामध्ये, समाज समता कामगार संघ आणि इतर सर्व कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींना उपस्थित राहून त्यांचे विचार व्यक्त करण्यास सांगण्यात आले.
कामगारांच्या हितासाठी महापालिका सकारात्मक पावले उचलत असल्याचे महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे, शहरातील अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत करण्याच्या उद्देशाने निदर्शने करणे अयोग्य आहे, या संदर्भात लेखी पत्र देऊन, महानगरपालिकेने नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल येईपर्यंत कोणत्याही प्रकारचे निदर्शने करू नयेत असे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना पुन्हा आवाहन करण्यात आले. त्यानंतर संघटनांनी संप पुढे ढकलला.
युनियन नेते मंगेश लाड म्हणाले की, ज्या पद्धतीने सर्व कंत्राटी कामगार एकत्र येऊन संपात सामील झाले आणि त्याचा परिणाम शहरावर दिसून आला, त्यामुळे महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी आम्हाला चर्चेसाठी बोलावले आणि 12 फेब्रुवारी रोजी सर्व मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल असे सांगितले.
चर्चेनंतर त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या जातील असे आश्वासन महापालिका प्रशासनाने आम्हाला दिले आहे. चर्चा होईपर्यंत संप पुढे ढकलण्यात आला आहे, जर प्रशासनाने पुन्हा आमची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला तर संप पुन्हा सुरू केला जाईल.असे ते म्हणाले.
