आज आझाद मैदानावर ६ हजारांहून अधिक शिक्षकांनी निदर्शने केली. या आंदोलनाच्या माध्यमातून शिक्षक सरकारकडे शाळांना सरकारी मदत मिळावी अशी मागणी करत आहेत. शिक्षकांनी भरतीबाबतही मागण्या केल्या आहेत. शिक्षकांचे म्हणणे आहे की जर शाळांमध्ये निधी नसेल तर शाळा कशा चालवल्या जातील. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख शरद पवारही शिक्षकांच्या या आंदोलनात सामील झाले. त्यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे कारवाईची मागणी केली आहे. ते म्हणाले की, मी शिक्षकांसोबत आहे आणि त्यांचा प्रश्न सोडवेन.
दक्षिण मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करणाऱ्या शिक्षकांची भेट घेतल्यानंतर शरद पवार यांनी माध्यमांना सांगितले की, सरकारने या प्रकरणात दिरंगाई करू नये. शिक्षकांचे म्हणणे आहे की, सरकारने घोषणा करूनही त्यांच्या शाळांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची रक्कम वाढवली नाही. याशिवाय, दिले जाणारे अनुदान हप्त्यांमध्ये दिले जात आहे, ज्यामुळे शाळा चालवण्यास अडचण येत आहे.
हा प्रश्न सोडवण्यासाठी एका दिवसापेक्षा जास्त वेळ लागू नये
पवार म्हणाले, राज्य सरकारने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी एका दिवसापेक्षा जास्त वेळ घेऊ नये. मी गेल्या ५६ वर्षांपासून विविध विधिमंडळ सभागृहात काम केले आहे, मला माहित आहे की निर्णय कसे घेतले जातात. पवारांसोबत लोकसभा सदस्य नीलेश लंके आणि आमदार रोहित पवार होते.
अनुदान हप्त्यांमध्ये देण्याच्या प्रक्रियेवर टीका करताना रोहित पवार म्हणाले, प्रत्यक्ष आर्थिक वाटपाशिवाय आदेश देणे निरुपयोगी आहे. असे आदेश कचऱ्याच्या डब्यात टाकले पाहिजेत. सरकार आपली जबाबदारी टाळू शकत नाही. राज्य विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात गेल्या चार दिवसांपासून शिक्षक आंदोलन करत आहेत.
महाराष्ट्रासाठी शिक्षक आंदोलन करत आहेत हे लज्जास्पद आहे
शरद पवार म्हणाले, सरकारी असो वा निमसरकारी कर्मचारी, सर्वच महत्त्वाचे आहेत. शिक्षक समाजाला ज्ञान देण्याचे काम करतात. त्यांना सन्माननीय आणि सन्माननीय जीवन जगण्याची संधी देणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. शरद पवार म्हणाले की, शिक्षक हे नवीन पिढीला घडवतात, त्यामुळे त्यांना त्यांच्या 'कायदेशीर' मागण्यांसाठी पावसात बसून आंदोलन करावे लागते ही महाराष्ट्रासाठी चांगली गोष्ट नाही.
