गुरुवारी, मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या जनहित याचिका कायम ठेवण्यायोग्य नाहीत. न्यायालयाने म्हटले आहे की याचिकाकर्ते खरे पीडित पक्ष नाहीत, तर त्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या ओबीसी वर्गातील व्यक्ती आहे. त्यांच्या याचिकांवर २२ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होईल.
मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखर यांच्या खंडपीठाने असे नमूद केले की पीडित व्यक्तींनी (ओबीसी वर्गातील) उच्च न्यायालयात आधीच याचिका दाखल केल्या आहे ज्यांची सुनावणी २२ सप्टेंबर रोजी दुसऱ्या खंडपीठाकडून होईल. न्यायालयाने म्हटले आहे की, "या जनहित याचिका या टप्प्यावर कायम ठेवण्यायोग्य नाहीत." (सरकारी निर्णयाला आव्हान देण्याचा) हा पर्याय पीडित पक्षासाठी आहे, सर्वांसाठी नाही.”
“याचिकाकर्ते पीडित पक्ष नाहीत”
खंडपीठाने म्हटले की “केवळ पीडित पक्षच कायद्यातील गैरप्रकारांचा मुद्दा उपस्थित करू शकतो,” आणि हे याचिकाकर्ते पीडित पक्ष नाहीत. न्यायालयाने म्हटले की जनहित याचिका फेटाळून लावाव्यात. याचिकाकर्त्यांची इच्छा असल्यास, ते पीडित पक्षांनी दाखल केलेल्या याचिकांसह अर्ज दाखल करू शकतात. त्यात म्हटले आहे की, “जर दुसऱ्या खंडपीठाला असे वाटत असेल की त्यांना या याचिकाकर्त्यांच्या मदतीची आवश्यकता आहे, तर ते त्यांची सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.”
उच्च न्यायालयाने आज दुपारी या प्रकरणाची सुनावणी केली आणि जनहित याचिकाकर्त्यांना त्यांचे हेतू स्पष्ट करण्यास सांगितले. मराठा समाजाच्या सदस्यांना आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी कुणबी जात प्रमाणपत्रे देण्याची परवानगी देणाऱ्या सरकारी आदेशाला (जीआर) आव्हान देणाऱ्या तीन जनहित याचिका उच्च न्यायालयात आतापर्यंत दाखल करण्यात आल्या आहे सरकारचा निर्णय मनमानी, असंवैधानिक आणि कायद्याविरुद्ध आहे आणि तो रद्द करावा असा दावा याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे. त्यानंतर इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) सदस्यांनी सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या चार याचिका दाखल केल्या. या याचिकांवर सोमवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
