ज्या गाड्यांवर ‘फास्टॅग’ नाही त्या बेकायदेशीर आहेत का?, देशातील सगळे महामार्ग हे केवळ फास्टॅग लावलेल्या वाहनांसाठीच असा त्याचा अर्थ आहे का?, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला केली आहे. मात्र 4 डिसेंबरच्या अधिसूचनेत सर्व टोल नाक्यांवरील सर्व लेन फास्टॅग करण्याची अनुमती देण्यात आल्याची केंद्र सरकारच्यावतीनं हायकोर्टाला देण्यात आली. यासंदर्भात आठवड्याभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं सुनावणी 7 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली आहे.
देशभरातील टोलनाक्यांवर जारी केलेल्या ‘फास्टॅग’ सक्तीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र एक मार्गिका ‘कॅशलेन’ म्हणून ठेवण्याची प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. कारण कायद्यानं ‘फास्टॅग’च्या रांगेत विनाटॅगची गाडी आल्यास दुप्पट टोल आकारण्याची मुभा असताना सरसकट दुप्पट टोल आकारणी बेकायदेशीर असल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. तसेच कायद्यानं टोल भरण्यासाठी पर्याय उपलब्ध (कार्ड, कॅश, टॅग) असताना केवळ फास्टॅगची सक्ती अयोग्य असल्याचा दावाही याचिकेतून करण्यात आला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरु आहे.
भारतापासून चार तासांच्या अंतरावर असलेल्या सिंगापूरमध्ये ही प्रणाली साल 1994 पासून लागू आहे. मात्र ती भारतात यायला किती वर्ष लागली? याचाही विचार करा, असा सल्ला न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी दोन्ही पक्षांना दिला. पुण्यातील व्यावसायिक अर्जुन खानपुरे यांनी अॅड. उदय वारूंजीकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयानं 12 आणि 14 फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार ज्या वाहनांना फास्टॅग नसेल अशा वाहनांकडून दुप्पट टोल आकारला जात आहे. बऱ्याच वाहनांना फास्टॅग नसल्यानं टोल नाक्यावर दुप्पट पैसे आकारले जात आहेत. त्यामुळे चालक आणि टोल नाक्यावरील कर्मचाऱ्यांमध्ये वाद होत असल्याच्याही घटना घडत आहेत.
