राज्यातील वीजदर कमी व्हावा यासंबधी विस्तृत अभ्यास करून येत्या तीन महिन्यात नवे वीज धोरण आणले जाईल. यात शंभर युनिटपर्यंत वीज मोफत देणे तसेच शेतकरंना दिवसा देखील चार तास वीज देण्याचे प्रस्तावित आहे, असे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी विधानपरिषदेत एका लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले. सदस्य प्रकाश गजभिये यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
डॉ. राऊत म्हणाले, देशात इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वात जास्त वीजदर महाराष्ट्रात आहे, मात्र यामागील कारणे समजून घेतली पाहिजेत. वीजनिर्मिती स्रोतांमधील भिन्नता, त्या अनुषंगाने बदलणारी वीज खरेदी किंमत, ग्राहक वर्गवारी व ग्राहकांच्या वीज वापरांमधील वैविध्य, तुलनेने मोठे भौगोलिक क्षेत्र इ. बाबींची तुलना इतर राज्यांशी करणे आवश्क आहे. तसेच प्रत्येक राज्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. उदा. छत्तीसगडमध्ये कोळसा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. तेथील औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रे कोळसा खाणीच्या तोंडावर आहेत (पीट हेड स्टेशन्स). या उलट महाराष्ट्रातील विद्युत निर्मिती केंद्रासाठी लांबच्या राज्यातून (जसे ओडिशा इ.) कोळसा आयात करावा लागतो. त्यामुळे वहनाचा खर्च वाढतो. या सर्व बाबींचा विचार करता वेगवेगळ्या राज्यातील वीजदरांची तुलना महाराष्ट्र राज्याशी करणे योग्य होणार नाही.
