केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून महत्त्वाच्या संस्थांना महाराष्ट्राबाहेर हलवून महाराष्ट्राचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामध्ये आता १९५८ मध्ये नागपूर येथे स्थापन झालेल्या केंद्रीय कामगार शिक्षण मंडळाचे मुख्यालय दिल्लीला हलवले. नागपुरातून हे मुख्यालय दिल्लीला हलवण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध करत मोदी सरकारचा हा निर्णय आजवरचा महाराष्ट्राबद्दल आकस अधोरेखित करत असून त्याचा विरोध झालाच पाहिजे अशी भूमिका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी मांडली आहे.
यासंदर्भात सावंत म्हणाले की, १९५८ मध्ये स्थापन झालेल्या केंद्रीय कामगार शिक्षण मंडळाने विविध सामाजिक, आर्थिक समस्यांवर जागरुकता निर्माण करून संघटित आणि असंघटित कामगारांच्या सक्षमीकरणासाठी काम केले आहे. इतर कोणत्याही सरकारला नागपूर मुख्यालयाबाबत कोणतीही अडचण नव्हती. पण मोदींना मात्र त्याची अडचण वाटली आणि महाराष्ट्रातील आणखी एक महत्वाचे कार्यालय महाराष्ट्राबाहेर नेण्याचा आपला हट्ट पूर्ण केला आहे. देशातील ५० विभागीय कार्यालय, ९ उपविभागीय कार्यालय आणि ६ विभागीय कार्यालयाचे काम या मुख्यालयाअंतर्गत चालते. मागील चार-पाच वर्षापासून हे कार्यालय दिल्लीला हलवण्याचे प्रयत्न सुरु होते अखेर ते हलवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
