मुंबईत मुसळधार, पुढच्या काही तासांसाठी 'ऑरेंज अलर्ट', पावसामुळे दरवर्षी का तुंबतं पाणी?
सोमवार, 8 जुलै 2024 (09:44 IST)
मुंबईत रविवार (7 जुलै) रात्रीपासून झालेल्या मुसळधार पावसामुळे लोकल सेवा, रस्ते वाहतूक विस्कळीत झाले आहेत. अनेक ठिकाणी सखल भागात पाणी तुंबलं आहे.रविवारी रात्री 1 वाजल्यापासून ते सोमवारी (8 जुलै) सकाळी सात वाजेपर्यंत सुमारे 300 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आणि या सहा तासांमध्ये झालेल्या पावसामुळे मुंबईतील रस्ते वाहतून आणि लोकल रेल्वे सेवेवर परिणाम झाला आहे.
सीएसएमटी-सायन-कुर्ला-विक्रोळी-भांडुप मार्गावर पाणी साचल्याने मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. काही लोकल गाड्यांचा मार्ग बदलला आहे.
मुंबईच्या सखल भागांमध्ये पुन्हा एकदा पाणी साचायला सुरुवात झाली आहे.
मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागाने एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर दिलेल्या माहितीनुसार पुणे सीएसएमटी सिंहगड एक्स्प्रेस, पुणे सीएसएमटी डेक्कन एक्स्प्रेस, पुणे सीएसएमटी डेक्कन क्वीन, पुणे सीएसएमटी इंटरसिटी एक्स्प्रेस या गाड्या आज रद्द करण्यात आल्या आहेत.
पश्चिम रेल्वे मार्गावरची वाहतूक सुरळीत सुरु आहे. मात्र मध्य रेल्वे आणि ट्रान्स हार्बर यांना पावसाचा फटका बसला आहे. रोज ऑफिसला जाणाऱ्यांसाठी आणि एकूणच मुंबईकरांसाठी आज या सूचना जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे नाहीतर त्यांचे हाल होऊ शकतात.
भारतीय हवामान विभागाने मुंबईसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केला असून येत्या काही तासांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता व्यक्त केली आहे. मुंबई आणि कोकणात पावसाची शक्यता असली तरी अजूनही उर्वरित महाराष्ट्राला मात्र पावसाची वाट बघावी लागणार असल्याचं दिसतंय.
मुंबईतील शाळांना पहिल्या सत्रात सुटी
रविवारी (7 जुलै) रात्री आणि सोमवारी (8 जुलै) पहाटे जोरदार पाऊस झाल्यामुळे आणि सोमवारी दिवसभरदेखील पावसाची शक्यता असल्यामुळे, विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून मुंबई महानगरपालिकेने महानगरपालिका, शासकीय आणि खासगी माध्यमांच्या शाळांना तसेच महाविद्यालयांना पहिल्या सत्राची सुटी जाहीर केली आहे.
मुंबईत पावसाळ्यात पाणी का साचतं?
रविवारी रात्री 1 वाजल्यापासून ते सोमवारी (8 जुलै) सकाळी सात वाजेपर्यंत सुमारे 300 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली. सहा तासांच्या या पावसामुळे अनेक ठिकाणी सखल भागात पाणी साचलं.
मुंबईत दरवर्षीच पावसाळ्यात पाणी साचणे, पाणी तुंबणे, सार्वजनिक वाहतुकीवर परिणाम या गोष्टी पाठोपाठ येतात.
घरांची पडझड, पावसामुळे जाणारे बळी कामाचे नुकसान आणि सार्वजनिक हानी ही संकटं मुसळधार पावसाबरोबरच मुंबईत येतात. त्यावेळी महापालिकेच्या कामांच्या त्रुटी, आपत्ती व्यवस्थापन यावर बोललं जातं. प्रशासनाकडून मुंबईची भौगोलिक परिस्थितीचे दाखले दिले जातात.
मुंबईच्या भौगोलिक परिस्थितीमुळे जरी मुंबई ही अतिवृष्टी भागात मोडत असली तरी शहरात पाणी येऊन ते तुंबणं यावर ठोस उपाययोजना काय करण्यात आल्या, हे नियंत्रित करणाऱ्या यंत्रणेतील सुधारणेवर म्हणावं तसं लक्ष दिलं गेलं आहे का? हा प्रश्न उपस्थित होतो.
केळकर समितीच्या अहवालानुसार आकडेवारीनुसार, 24 तासांत मुंबई उपनगरात 200 मिलीमीटरपेक्षा जास्त पाऊस पडण्याचं प्रमाण सरासरी 50% आहे. तर मुंबई शहरात हे प्रमाण 33% आहे. हवामान बदलामुळे या परिस्थितीत कसा बदल होईल याचा अंदाज बांधणं कठीण असल्याचं हवामान शास्त्रज्ञ सांगतात.
अमेरिकेच्या न्यूयॉर्कमधील क्लायमेट सेंट्रल या संस्थेच्या स्कॉट कल्प आणि बेन्जामिन स्ट्रॉस या संशोधकांनी आपला अहवाल 2019मध्ये प्रसिद्ध केला होता. त्यात 2050 पर्यंत किती मोठा भूभाग समुद्राच्या वाढत्या पाण्याखाली जाईल हे दाखवलं आहे.
नेचर कम्युनिकेशन या मासिकात हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला होता. या अहवालानुसार, मुंबईतील गिरगाव, दादर, माटुंगा किंवा गोराई हा भाग पुढच्या तीस वर्षांनी पाण्याखाली जाऊ शकतो असं सांगण्यात आलं होतं.
विविध संशोधनातून बदलणाऱ्या या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी मुंबईत पुरेशी यंत्रणा आहे का? अस्तित्वात असणाऱ्या या यंत्रणेत काय त्रुटी आहेत? मुंबई महापालिकेकडून ही यंत्रणा सुधारण्यासाठी काय पावलं उचलली गेली? ती यशस्वी झाली का? या प्रश्नांचीही उत्तरं जाणून घेऊया.
नालेसफाईत दरवर्षी कोणत्या त्रुटी राहतात?
मुंबईत पावसाळ्याआधीची नालेसफाई हा कायम चर्चेतला विषय असतो. त्यावर राजकारणही होतं. मुंबई लहान मोठे असे जवळपास दोन हजार किलोमीटरचे नाले आहेत.
मिठी नदीची एकूण लांबी 689 किमी आहे. मुंबई आणि उपनगरात 309 मोठे नाले आहेत आणि 1508 लहान नाले आहेत. त्याच्या साफसफाईसाठी जवळपास 250 कोटी रूपये खर्च मुंबई महापालिकेकडून केला जातो. याचबरोबर नाल्यांमधून 100% गाळ काढण्याचं आश्वासन दिलं जातं.
यंदाच्या वर्षीही पावसाळ्यापूर्वी 10 लाख 21 हजार 782 मेट्रिक टन उदिष्ट ठेवण्यात आलं आहे. ते जवळपास पूर्ण झाल्याचंही महापालिकेचे अधिकारी सांगतात. त्याचबरोबर मुंबईत 386 पूर क्षेत्र आढळले असून तिथे उपाययोजना केल्या जाणार आहे. त्याचबरोबर नाल्यांमध्ये कचरा अडकणार नाही याकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.
मुंबई महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार झालेली नालेसफाई
मुंबई शहर - 99.97%
पूर्व उपनगर 97.21%
पश्चिम उपनगर 95.61%
मिठी नदी -94.83%
छोटे नाले - 100%
एकूण नालेसफाई - 99.97%
मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर सांगतात, “नाल्यांमधून किती गाळ काढला यापेक्षा नाल्यातील प्रवाह सुरळीत झाला का हे पाहणे महत्वाचे आहे. त्यामुळे गाळ काढण्याचे उदीष्ट पूर्ण झाले असले तरी नाल्यात तरंगणारा कचरा वारंवार काढण्याचे निर्देश देण्यात आहेत.
100% गाळ काढला तरी पाऊस सुरू होईपर्यंत वारंवार स्वच्छता करावी त्यावर अधिकाऱ्यांनी लक्ष ठेवावे असे निर्देश देण्यात आले आहेत”.
नालेसफाई इतक्या मोठ्या प्रमाणावर होऊन सुध्दा दरवर्षी मुंबई तुंबल्यानंतर नालेसफाईच्या कामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जातं.
नालेसफाईच्या कामात काय त्रुटी आहेत? राज्याचे माजी मुख्य सचिव व्ही. रंगनाथन सांगतात, “आपण नालेसफाई करून मूळ आजाराला नाही तर त्यातून दिसणाऱ्या लक्षणांवर उपचार करतो असं वाटतं. नाल्यांमधून शेकडो टन कचरा, गाळ काढला जातो. तो नाल्याच्या बाजूला ठेवला जातो. तो तातडीने उलचण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर solid waste management systems उभी करणं गरजेचं आहे.
अनेक झोपडपट्टीत राहणारे लोक हे त्यांचा कचरा समुद्रात किंवा नाल्यात टाकतात. त्यामुळे ड्रेनेज लाईन चोकअप होते. त्यांच्या कचऱ्याचं नियोजन करणं गरजेचं आहे.
तो कचरा जर नाल्यात आणि समुद्रात गेला नाही तर अर्ध्या अडचणी दूर होतील. कचरा टाकणं आणि तो काढतं राहणं ही प्रक्रीया सुरूच राहणार पण तो कचरा नाल्यात आणि समुद्रात टाकला जाणार नाही यासाठी कचऱ्याचं नियोजन आणि यंत्रणा राबवली पाहीजे. जो कचरा टाकेल त्याला कठोर दंड आकारला पाहिजे."
4 हजार कोटींच्या वर खर्चूनही ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्प रखडला?
26 जुलै 2005 साली मुंबईत महापूर आला. या पूरानंतर भविष्यातील उपाययोजना करण्यासाठी जलतज्ञ माधवराव चितळे यांची समिती तयार करण्यात आली. या समितीने ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्प आणण्याची गरज असल्याची शिफारस केली. या प्रकल्पाला 1993 साली मंजुरी मिळाली. पण प्रत्यक्षात 26 जुलैच्या पुरानंतर या प्रकल्पाच्या कामाला वेग आला. हा प्रकल्प नेमका काय आहे?
मुंबईतील जलपर्जन्य वाहिन्यांची क्षमता ताशी 25 मिमी पाणी वाहून नेण्याची आहे. ती वाढवून 50 करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
त्याचबरोबर या प्रकल्पात नदी नाल्यांचं रूंदीकरण, खोलीकरण, मीठी नदीपात्रातील आणि परिसरातील अतिक्रमणे हटवणं , पम्पिंग स्टेशन्सबरोबर पर्जन्य जलवाहिन्यांचं जाळं विस्तारीत करण्यासाठीचा हा प्रकल्प आहे.
मागचा 20 वर्षांपेक्षा अधिक काळ या प्रकल्पासाठी देण्यात आला. आतापर्यंत 3638 कोटी रूपयांपेक्षा जास्त पैसे खर्च झाल्याचं सांगितलं जात आहे.
पण इतके पैसे खर्च करूनही 58 कामं पूर्ण झाल्याचा दावा महापालिकेतडून करण्यात आला. पण अजूनही बरीचशी कामं अर्धवट असल्याचं चित्र आहे. हा प्रकल्प इतकी वर्ष रखडल्यामुळे त्याचा परिणाम मुंबई शहरावर शहरावर झाला.
नगररचनाकार सुलक्षणा महाजन सांगतात, “हा प्रकल्प इतकी वर्ष रखडला आहे की त्याचं आता मूल्यांकन करणं शक्य नाही.
काही ठिकाणी पंपिग स्टेशन्स आहेत काही ठिकाणी नाहीत. काही ठिकाणी अंदाज चुकले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पातील कामं यशस्वी झाली की नाही हे वेगवेगळ्या पध्दतीने जाणून घेणं गरजेचं आहे.”
दादर हिंदमाता भागात उभ्या बांधलेल्या भूमिगत टाक्या (अंडरग्राऊड पॉंड ) हा याच ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पाचा भाग आहे.
अंडरग्राऊंड पाँड प्रकल्पाचा पूर परिस्थितीसाठी फायदा होतो आहे का?
दरवर्षी मुंबईतील दादर, हिंदमाता, सायन, परळ या परिसरात पाणी साचतं. ज्यावेळी मुसळधार पावसामुळे याठिकाणी पाणी साचलं तर तो मुंबईतला सखोल भाग असल्यामुळे तिथे समुद्राच्या भरतीवेळी पाणी साचणार असं महापालिकेकडून कारण सांगितलं जातं.
यावर उपाय म्हणून 2021 मध्ये मुंबई महापालिकेने भूमिगत टाक्या बांधण्याचा निर्णय घेतला. जपान, दक्षिण कोरिया, कॅनडा या देशांमध्ये पूर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी अश्या टाक्या बांधण्यात आल्या आहेत. याच धर्तीवर परळ, दादर पश्चिम, सेंट झेविअर्स गार्डन याठीकाणी या भूमिगत टाक्या बांधल्या गेल्या. 130 कोटी रूपये यावर खर्च करण्यात आले.
समुद्रात भरतीच्यावेळी या भागात साचलेलं पाणी पंपाने टाक्यांमध्ये साठवलं जातं. त्यानंतर ओहोटी लागल्यानंतर हे पाणी समुद्रात सोडलं जातं.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईचा मान्सून पूर्व दौरा केला.
त्यावेळी ते म्हणाले, “ समुद्राच्या भरतीच्या वेळी पाण्याचा निचरा होत नाही. त्यासाठी या भूमिगत टाक्या उभारल्या आहेत. या टाक्यांची सात कोटी लिटर साठवणूक क्षमता आहे. मागच्या वर्षी या टाक्यांचा फायदा झाला. त्यामुळे पाणी कमी प्रमाणात साचलं.”
पण हा तात्पुरता पर्याय झाला. भविष्यातील पूर परिस्थितीसाठीचा हा कायमस्वरूपी तोडगा आहे का?
नगररचनाकार सुलक्षणा महाजन सांगतात, “ कोणताही तोडगा हा कायमस्वरूपी नसतो. टोकियो शहराबाबत बोलायचं झालं तर टोकायो शहर हे नदीच्या मुखाशी वसलेलं आहे. तरीही तिथे साधारण 1960 नंतर मोठा पूर आला नाही. याचं कारण, तिथे अंडरग्राऊंड बोगदा बांधण्यात आला आहे.
त्यात हे पाणी साठवलं जातं शहराच्या दोन्ही बाजूंनी ड्रेनेज लाईन या अंडरग्राऊंड बोगद्याला जोडली आहे. याच धर्तीवर हे अंडरग्राऊंड पाँड्स मुंबईत बांधण्यात आले आहेत.
गेल्यावर्षी त्यामुळे हिंदमाता, दादर भागात पाणी भरलं नाही. पण या पाँड्सची क्षमता किती आहे? काही दिवसांनी हे पाँड्स चिखलांनी भरले जातील. मग त्याची क्षमता कमी होत जाईल. याची देखभाल करणं अत्यंत गरजेचं आहे.
दुर्दैवाने आपल्याकडे देखभाल करणारी यंत्रणा फार सक्षम नाही. ऑपरेशन्स आणि मेंटेनन्स या दोन्हींकडे दुर्लक्ष केलं जातं. एखादा अपघात किंवा घटना घडली की त्याकडे लक्ष दिलं जातं.
मुंबई महापालिकेने या प्रकल्पांच्या देखभालीसाठी सक्षम यंत्रणा उभी करून पाणी तुंबणाऱ्या प्रकल्पाकडे सातत्याने लक्ष देणं गरजेचं आहे. तेव्हाच आपण टोकीओच्या धर्तीवर उभ्या केलेल्या या प्रकल्पांचा फायदा होईल.”
वातावरण फाऊंडेशनचे संचालक भगवान केसकर यांनी मुंबई महापालिकेसोबत climate action plan मध्ये काम केलं आहे. ते सांगतात, “हे अंडरग्राऊंड पाँड्स बनवणं तात्पुरतं आहे. ते एका विशिष्ट भागापुरत प्रभावशाली ठरू शकेल. पण संपूर्ण मुंबईत पूराचं नियंत्रण करायचं असेल तर जलपर्जन्य वाहिन्यांची क्षमता जशी काही ठिकाणी वाढवून 25 मिमीच्या जागी 50 मिमी केली आहे. तशी संपूर्ण शहरात केली पाहिजे. तर पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यास मदत होईल.”
समुद्रातील बांधकामे कारणीभूत?
वेगाने होणारे शहरीकरण, काँक्रिटीकरण, समुद्र किनारी बांधकाम हे मुंबईतील पावसाळ्यातील पुरासाठी जबाबदार असल्याचं बोललं जातं.
वाढत्या लोकसंख्येमुळे मुंबईतील मोकळ्या जागांवर नवीन इमारती बांधल्या जातात. काँक्रीटचे रस्ते आणि इमारतींमुळे मातीची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता कमी होते.
ज्यामुळे पावसाचे पाणी साचते आणि पूर येतो. 2019-20 पासून कधीही न भरणाऱ्या दक्षिण मुंबईतील गिरगाव, मरीन ड्राईव्ह, मंत्रालय या भागात पाणी साचू लागले. कधीही पाणी न भरणाऱ्या भागात पाणी साचण्याला समुद्रातील बांधकामामुळे फटका बसत असल्याचं बोललं गेलं.
शहर विकास तज्ञ शैलेश लमाले सांगतात, “कोस्टल रोड आणि वरळी सीलिंक ही अगदी समुद्रात असणारी बांधकामे समुद्राचा नैसर्गिक आउटलेट रोखतात. यामुळे समुद्राचे पाणी किनाऱ्यांवर येऊन शहरात येते आणि पूर येतो.
किनारपट्टीवरील बांधकामांमुळे सागरी परिसंस्थेवर परिणाम होतो, पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहात व्यत्यय येतो आणि यामुळेही पुर येण्याचे धोके वाढतात. त्याचबरोबर बेकायदेशीरपणे बांधकाम आणि अनधिकृत परवानग्या प्रशासनाकडून दिल्या जात असल्यामुळे पायाभूत सुविधांवर ताण पडतो. यातूनही पूराची समस्या निर्माण होते.”
