कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रियेनंतरही गरोदर राहिल्यास सरकारकडून मदत मिळते का?

व्ही. शारदा

  मुलं होऊ नयेत यासाठी स्त्री किंवा पुरुषांमध्ये केली जाणारी नसबंदी शस्त्रक्रिया म्हणजेच कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया हा कायमस्वरूपी उपचार आहे. 110 कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या भारतात सरकारकडून गर्भनिरोध वापरण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं जातं.

आता हा कायमस्वरूपी उपाय असला तरी काही वेळा ही शस्त्रक्रिया अयशस्वी ठरते आणि काही लोकांच्या आयुष्यात अनपेक्षित वळण घेते. विशेषत: गरीब लोकांसाठी हे ओझं असतं.

अशावेळी लोकांनी काय करावं?

एका मजुराच्या पत्नीला कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रियेनंतरही गरोदर राहिल्यामुळे दरमहा 10 हजार रुपयांची मदत देण्याचा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपिठाने दिला आहे.

मदुराई येथील अवनियापुरम मध्ये राहणाऱ्या सेंदावर राकू यांचं 2007 मध्ये काशी विश्वनाथन यांच्याशी लग्न झालं. या लग्नातून त्यांना तीन मुली आणि एक मुलगा अशी चार मुलं झाली. 2014 मध्ये त्यांनी कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केली. मात्र तरीही त्या पाचव्यांदा गरोदर राहिल्या.

राकू यांनी याबाबत बीबीसी तमिळशी संवाद साधला.

त्या सांगतात, "नोव्हेंबर 2019 मध्ये माझी मासिक पाळी थांबली. पण मी गरोदर असेन असं मला वाटलं नव्हतं. मी तेव्हा एका टेलरिंग कंपनीत काम करत होते. मला वाटलं कामाच्या ठिकाणी उष्णतेमुळे माझी पाळी थांबली असावी. मी असाही विचार केला की माझं वय 37 असल्यानेदेखील पाळी थांबली असावी. तीन महिने असेच गेले. मला मळमळ नाही, शारीरिक थकवा किंवा चक्कर आली नाही. या काळात फक्त कंबर आणि पोटदुखी सुरू होती."

"कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रियेनंतर माझं शरीर शिथिल झालं होतं. या तीन महिन्याच्या काळात माझं पोट देखील वाढलं नव्हतं. माझे शेजारी मला म्हणाले की पोटात गाठ असू शकते म्हणून मी वैद्यकीय तपासणीसाठी मदुराईच्या राजाजी सरकारी रुग्णालयात गेले.

19 फेब्रुवारी, 2020 मध्ये मी गरोदर असल्याचं समजलं. पण मी त्यांना सांगितलं की, माझ्यावर कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया झाली आहे. यावर त्यांनी सांगितलं, ज्या ठिकाणी तुम्ही ही शस्त्रक्रिया केली त्या ठिकाणी ताबडतोब जा. अशा परिस्थितीत काय करायचं मला सुचत नव्हतं."

चौथ्यांदा गरोदर असताना त्या प्रसूतीसाठी विरुधुनगर जिल्ह्यातील नारीकुडी या गावात गेल्या होत्या. या गावात त्यांची आई शेतमजूर म्हणून काम करत होती.

या नारीकुडी गावातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात प्रसूती झाली आणि 17 एप्रिल 2014 रोजी त्यांच्यावर कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया करण्यात आली. पण सहा वर्षांनंतर त्या पुन्हा गरोदर राहिल्या, हे त्यांच्यासाठी धक्कादायक होतं.

आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याने पाचवं मूल वाढवणं त्यांच्यासाठी अवघड होतं म्हणून त्यांनी गर्भपात करण्याचा निर्णय घेतला. पण 3 महिने झाल्यावर गर्भपातासाठी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक असते.

त्या सांगतात, "मार्चमध्ये माझ्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली. तेव्हा मी पाच महिन्यांची गरोदर होते. मला पोटात धडधड जाणवत होती. माझ्यासाठी तो संघर्ष होता. माझ्या मुलाचे संगोपन न करण्याच्या माझ्या परिस्थितीबद्दल विचार करून मी रडत होते. माझा गोंधळ उडाला होता."

न्यायालयाने त्यांची मानसोपचार समुपदेशन करण्याची व्यवस्था केली. गर्भपात शक्य नसल्याने त्यांना जबरदस्तीने आई व्हावं लागणार होतं.

राकू सांगतात, "न्यायालयाच्या पाठिंब्याने मला दिलासा मिळाला. त्यानंतरच विश्वास वाटला."

मदत सहजासहजी मिळाली नाही

वकील मनोकरन सांगतात, "साधारणपणे, कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया अयशस्वी झाल्यास 30,000 रुपये नुकसानभरपाई म्हणून देण्यात येते. अनेकांना याविषयी माहिती नसते. मात्र पीडितेने तक्रार केल्यानंतरही सरकारने राकूला कोणतीही मदत देऊ केली नाही. न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिल्यानंतरच दिलासा म्हणून त्यांना 30 हजार रुपये देण्यात आले. त्या प्रसूतीसाठी गेल्या असता राजाजी रुग्णालयाने अत्यंत हलगर्जीपणा दाखवला. राकू खूप अशक्त होत्या, त्यामुळे आम्ही प्रत्यक्ष जाऊन न्यायालयात तक्रार दाखल करू, असं म्हटल्यावरच परिस्थिती बदलली."

राकूने ऑगस्ट 2020 मध्ये एका मुलाला जन्म दिला.

महिला नसबंदी (ट्यूबेक्टॉमी) कशी केली जाते?

स्त्रियांच्या शरीरातील फॅलोपियन नामक ट्यूब असते. कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया करताना ही ट्यूब एक सेमी आकारात कापून शिवली जाते. यामुळे दर महिन्याला तयार होणारे बीजांड गर्भाशयात जाण्यापासून रोखले जाते.

हे बीजांड शुक्राणूंपासून फलित होत नाही. आणि हा कायमस्वरूपी गर्भनिरोधक उपचार आहे. त्यामुळे गर्भधारणा रोखण्यासाठी कॉंडमसह कोणत्याही इतर निरोधांची गरज पडत नाही. मात्र काही लोकांमध्ये हे उपचार अयशस्वी होऊ शकतात.

कोणत्या परिस्थितीत शस्त्रक्रिया अयशस्वी होऊ शकते?

प्रसूतीतज्ञ जोसेफिन विल्सन सांगतात, "होतं असं की, फॅलोपियन ट्यूबऐवजी इतर जवळच्या ऊती काढून टाकल्या जातात आणि इथेच खरी चूक होते. फॅलोपियन ट्यूब आहे की नाही याची खात्री करण्यासाठी शस्त्रक्रियेचे विश्लेषण केले पाहिजे. कधीकधी शस्त्रक्रिया योग्य पद्धतीने झाली असेल तरीही फॅलोपियन ट्यूब नैसर्गिकरित्या पुन्हा जोडली जाते. फॅलोपियन ट्यूब या पाण्याच्या नळ्यांसारख्या असतात. सूक्ष्म आकाराचे शुक्राणू त्यात प्रवेश करू शकतात. त्यामुळे कधी-कधी शस्त्रक्रिया योग्य पद्धतीने झाली तरी ती नंतर अयशस्वी होऊ शकते. शस्त्रक्रिया केलेल्या महिलांमध्ये गर्भाशयात गर्भधारणा होण्याऐवजी इतरत्र गर्भधारणा होण्याचा धोकाही असतो. हे सहसा शस्त्रक्रियेनंतर दोन वर्षांनी होते."

किती शस्त्रक्रिया अयशस्वी होतात?

2010-11 मध्ये तामिळनाडूमध्ये 318 कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया अयशस्वी झाल्या. 2011-12 मध्ये 217 आणि 2012-2013 मध्ये 39 शस्त्रक्रिया अयशस्वी ठरल्या.

संपूर्ण भारतात, 2013-14 मध्ये 3767 कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया अयशस्वी झाल्या, 2014-15 मध्ये 5928 आणि 2015-16 मध्ये 7960 अयशस्वी झाल्या.

बीबीसी तमिळशी बोलताना तामिळनाडू कुटुंब कल्याण विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं की, "कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया अयशस्वी होणं फार दुर्मिळ आहे. तामिळनाडूमध्ये 2 टक्क्यांहून कमी शस्त्रक्रिया अयशस्वी झाल्या आहेत आणि त्याचीही विविध कारणेही आहेत.

तामिळनाडू सरकार पीडितांना तीस हजार रुपयांची मदत देत आहे. अनेक वर्षांपासून त्याचा सराव सुरू आहे. शस्त्रक्रिया अयशस्वी झाल्यास संबंधित जिल्हा गुणवत्ता हमी समिती त्याचा आढावा घेईल. त्यानंतर राज्यस्तरीय गुणवत्ता हमी समितीही खातरजमा करून कारवाई करेल.

अर्जामध्ये गर्भधारणेचा पुरावा आणि शस्त्रक्रियेचा पुरावा असल्यास ही सवलत मिळू शकते. आंशिक उपचारांमुळे शस्त्रक्रिया अयशस्वी होणे, नैसर्गिकरित्या अयशस्वी होणे, दुखापत आणि संसर्ग यासारख्या कारणांसाठी अर्ज केले जाऊ शकतात."

खासगी रुग्णालयात शस्त्रक्रिया केलेल्या रुग्णांना मदत मिळते का?

खासगी रुग्णालयातील शस्त्रक्रिया अयशस्वी झाल्यासही अशाच प्रकारे मदत मिळू शकते.

परंतु हे रुग्णालय शासनाने मान्यता दिलेले रुग्णालय असावे. त्यानंतर, सरकार कुटुंब नियोजन विमा योजनेअंतर्गत ती रक्कम देईल.

न्यायालयाने दिलेली मदत किती?

राकू यांच्या खटल्याची सुनावणी करणाऱ्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने आता अंतिम निकाल दिला आहे.

त्यानुसार पीडित महिलेला तीन लाख रुपयांची भरपाई देण्यात यावी आणि तिच्या पाचव्या मुलाला सरकारी किंवा खासगी शाळेत मोफत शिक्षण देण्यात यावे. आणि मूल 21 वर्षांचे होईपर्यंत दरमहा 10 हजार रुपये मदत म्हणून देण्यात यावे असं म्हटलं आहे.

यापूर्वीच न्यायालयाने सरकारला जानेवारी 2022 आणि एप्रिल 2023 मध्ये अशा प्रकरणांमध्ये दिलासा देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणातही असाच आदेश जारी करणे योग्य आहे, हे लक्षात घेऊन हा आदेश दिल्याचे न्यायाधीशांनी आपल्या निकालपत्रात म्हटले आहे.

2013 मध्ये जारी केलेल्या निकालानुसार महिलेला 30 हजार रुपये आधीच देण्यात आले आहेत. न्यायालयाने आता उर्वरित रक्कम देण्याचेही आदेश दिले आहेत."

या वर्षी जानेवारी महिन्यात घडलेल्या आणखी एका प्रकरणात, डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळे शस्त्रक्रिया अयशस्वी झाली होती. संबंधित महिलेला दिलासा देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

केंद्र सरकारने किती मदत देण्याचा उल्लेख केला आहे?

राष्ट्रीय स्तरावर कुटुंब नियोजन कार्यक्रम राबविला जातो.

केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या नियमानुसार जेव्हा कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केली जाते तेव्हा डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास 2 लाख रुपयांची भरपाई दिली जाईल.

जर रुग्णाला डिस्चार्ज दिला आणि आठ ते 30 दिवसांत मृत्यू झाला तर 50 हजार रुपये दिले जातील. शस्त्रक्रिया अयशस्वी झाल्यास 30,000 रुपयांची नुकसान भरपाई दिली जाईल.

शस्त्रक्रियेदरम्यान गुंतागुंत निर्माण झाल्यास 25 हजार रुपये दिले जातील.

न्यायालयाने अतिरिक्त दिलासा देण्याचे आदेश देऊनही राकूचे जगणे कठीण आहे.

त्या रडतरडत सांगतात, "पाचव्या मुलाला आतड्यांसंबंधी आजार झाला आहे. मलाही आतड्याचा संसर्ग झाला आहे. बांधकाम कामगार म्हणून काम करणाऱ्या पतीची किडनी निकामी झाली असून ते आठवड्यातून 3 दिवस डायलिसिसवर असतात. त्यामुळे माझ्या पैशावर कुटुंब अवलंबून आहे.

मी 6, 500 रुपये पगारावर एका खाजगी सेवाभावी संस्थेत अर्धवेळ काम करते. माझे उत्पन्न कमी असल्याने मी माझा आतड्यांसंबंधीच्या आजारावरील उपचार पुढे ढकलते आहे."