1 April New Rules: मार्च महिना संपत आला आहे आणि त्यासोबत अनेक महत्त्वाचे नियम बदलणार आहेत, ज्याचा थेट परिणाम सामान्य माणसाच्या खिशावर होईल. 1 एप्रिल 2025 पासून, एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किमती, यूपीआय पेमेंट सेवा, जीएसटी नियम, बँकिंग धोरणे आणि एटीएममधून पैसे काढणे यावर नवीन अटी लागू होणार आहेत. या बदलांकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते कारण काही प्रकरणांमध्ये, पालन न केल्यास दंड आकारला जाऊ शकतो.1 एप्रिलपासून हे बदल होणार आहे चला जाणून घेऊ या.
एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमतींचा दर महिन्याला एका तारखेला आढावा घेतला जातो. सरकारी तेल कंपन्या घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमती सुधारू शकतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या किमती आणि डॉलर-रुपया विनिमय दरांच्या आधारे नवीन दर ठरवले जातात. या बदलाचा थेट परिणाम सामान्य ग्राहकांवर आणि व्यवसायांवर होईल. जर किमती वाढल्या तर घरगुती बजेटवर अतिरिक्त भार पडेल, तर कपात केल्यास दिलासा मिळेल.
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI पेमेंट सिस्टम अधिक सुरक्षित करण्यासाठी डिजिटल इंटेलिजेंस प्लॅटफॉर्म (DIP) लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याअंतर्गत, मोबाईल नंबर रिव्होकेशन लिस्ट (MNRL) वापरली जाईल, ज्याद्वारे जुने आणि निष्क्रिय मोबाईल नंबर UPI डेटाबेसमधून काढून टाकता येतील.
बँका आणि पेमेंट सेवा प्रदात्यांना (PSPs) 31 मार्चपर्यंत त्यांच्या सिस्टीम अपडेट कराव्या लागतील, जेणेकरून आता वापरात नसलेले मोबाईल नंबर UPI सिस्टीममधून काढून टाकले जातील. या बदलानंतर, निष्क्रिय मोबाइल नंबरशी जोडलेले कोणतेही UPI खाते काम करणार नाही.
इनपुट टॅक्स डिस्ट्रिब्युटर (ISD) प्रणाली १ एप्रिलपासून लागू होईल. या नवीन नियमानुसार, व्यवसायांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) मिळविण्यासाठी नोंदणी करणे अनिवार्य असेल. पूर्वी, कंपन्यांकडे ही प्रणाली स्वीकारण्याचा किंवा न स्वीकारण्याचा पर्याय होता. जर एखाद्या व्यवसायाने ही प्रक्रिया पाळली नाही तर त्याला आयटीसीचा लाभ मिळणार नाही. एवढेच नाही तर नियमांचे उल्लंघन केल्यास 10 हजार रुपयांपर्यंतचा दंडही आकारला जाऊ शकतो.
4 किमान शिल्लक आवश्यक
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 1 एप्रिल2025 पासून अनेक नवीन बँकिंग नियम लागू करण्याची घोषणा केली आहे, ज्याचा थेट परिणाम SBI, PNB, कॅनरा, HDFC सारख्या सार्वजनिक आणि खाजगी बँकांच्या खातेदारांवर होईल.काही बँकांनी बचत खात्यांमध्ये किमान शिल्लक मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जर खातेधारकांनी किमान शिल्लक ठेवली नाही तर त्यांना दंड भरावा लागू शकतो.
5. एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल.
एटीएम व्यवहार धोरणात मोठा बदल केला जात आहे. आता दरमहा मोफत पैसे काढण्याची मर्यादा कमी केली जात आहे, विशेषतः इतर बँकांच्या एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी अधिक शुल्क भरावे लागेल.
आता ग्राहकांना दुसऱ्या बँकेच्या एटीएममधून फक्त तीन वेळा मोफत पैसे काढता येतील.
यानंतर, प्रत्येक पैसे काढण्यासाठी ₹20 ते ₹25 अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल.
