GSDPच्या 0.25 टक्के अतिरिक्त कर्जासाठी राज्ये पात्र ठरतात
ज्या राज्यांनी 'वन नेशन वन रेशन कार्ड' सिस्टमसारख्या महत्त्वपूर्ण सुधारणांची पूर्तता केली आहे, ते त्यांच्या एकूण राज्य घरगुती उत्पादनातील (Gross State Domestic Product) 0.25 टक्क्यांपर्यंतच्या अतिरिक्त कर्जासाठी पात्र ठरतील. या प्रणालीअंतर्गत रेशनकार्डधारक देशातील कुठल्याही रेशन दुकानातून रेशनचा हिस्सा घेऊ शकतात.
राज्यांना 37,600 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज घेण्याची परवानगी मिळाली
मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे, त्यानुसार या राज्यांना मोहीम विभागाने 37,600 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज घेण्यास परवानगी दिली आहे. वन नेशन-वन रेशन कार्ड सिस्टमच्या अंमलबजावणीमुळे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (National Food Security Act) आणि इतर कल्याणकारी योजना, विशेषत: स्थलांतरित कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी देशातील कोठेही उचित किंमत दुकानात (Fair Price Shop) लाभार्थ्यांना रेशनची उपलब्धता सुनिश्चित केली गेली आहे.
या सुधारणा विशेषत: कामगार, दैनंदिन भत्ता कामगार, कचरा हटविणारे, रस्ते कामगार, संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील तात्पुरते कामगार, घरगुती कामगार इत्यादींना परप्रांतीय लोकांचे मूळ आधार देतात. त्यांच्या मूळ राज्यातून इतर राज्यात जाण्यासाठी.
कोविड -19 साथीच्या नंतर उद्भवलेल्या अनेक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक असलेल्या स्रोताची आवश्यकता लक्षात घेता 17 मे 2020 रोजी भारत सरकारने राज्यांची कर्ज देण्याची मर्यादा त्यांच्या जीएसडीच्या दोन टक्के केली. या विशिष्ट वितरणाचा अर्धा भाग (जीएसडीपीचा एक टक्का भाग) राज्यांनी नागरिक-केंद्रित सुधारणांशी जोडलेला होता. मोहीम विभागाने ओळखल्या जाणार्‍या सुधारणांसाठी चार नागरिक-केंद्रित क्षेत्रे होती - एक राष्ट्र-एक रेशन कार्ड सिस्टमची अंमलबजावणी, व्यवसाय सुधारणे सुलभता, शहरी स्थानिक संस्था आणि युटिलिटी सुधारणे आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणे.
