दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्जाची रक्कम असणाऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी, अशी घोषणा मागील अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. मात्र, कोरोनाच्या महामारीमुळे त्याची ना अंमलबजावणी झाली ना अध्यादेश निघाला ही केवळ घोषणाच राहीली या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाला सामोरे जाताना याबाबत भाष्य करताना अर्थिक परिस्थिती ओढाताणीची असल्याने कर्जमाफी देता येणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केले आहे. इंदापुर येथे आयोजित शेतकरी मेळाव्यात ते बोलत होते.
यावेळी पवार यांनी म्हणाले, राज्यशासनाचा अर्थसंकल्प हा साडेचार लाख कोटी असतो मात्र मार्च पर्यंत साडेतीन लाख कोटी मिळतील. त्यामधील दीड लाख कोटी पगार पेन्शन साठी जातात. राहिलेल्या रक्कमेतुन सर्व विभागांना न्याय द्यावा लागतो. त्यामुळे अडचणी आहेत असे सांगितले.