आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की, चलनविषयक धोरण समितीने रेपो दर ०.२५ टक्क्यांनी कमी करून ६ टक्के करण्याचा निर्णय एकमताने घेतला आहे. ते म्हणाले की, भारतीय अर्थव्यवस्था लक्ष्यांनुसार पुढे जात आहे, आर्थिक विकासात सुधारणा होत आहे. तसेच आरबीआयने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.७ टक्क्यांवरून ६.५ टक्के केला. मल्होत्रा म्हणाले की, ४ एप्रिलपर्यंत देशाचा परकीय चलन साठा ६७६ अब्ज डॉलर्स होता, जो ११ महिन्यांच्या आयात गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा आहे.
ते म्हणाले की, चलनविषयक धोरण समितीने धोरणात्मक भूमिका तटस्थ वरून अनुकूल करण्याचा निर्णय घेतला. आमची भूमिका रोख व्यवस्थापनाबाबत कोणत्याही मार्गदर्शनाशिवाय धोरणात्मक दर मार्गदर्शन प्रदान करते. त्यांनी मान्य केले की जागतिक निश्चिततेमुळे चलनावर आणखी दबाव येऊ शकतो.
रेपो दर म्हणजे काय?
रेपो हा व्याजदर आहे ज्यावर व्यावसायिक बँका त्यांच्या तात्काळ गरजा पूर्ण करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेकडून कर्ज घेतात. महागाई नियंत्रित करण्यासाठी आरबीआय या दराचा वापर करते. रेपो दरात घट झाल्यामुळे गृह आणि वाहन कर्जासह विविध कर्जांवरील मासिक हप्ता (EMI) कमी होण्याची अपेक्षा आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या चलनविषयक धोरण आढाव्यात आरबीआयने रेपो दर ०.२५ टक्क्यांनी कमी करून ६.२५ टक्के केला होता. मे २०२० नंतरची ही पहिली कपात होती आणि अडीच वर्षांनंतरची ही पहिली सुधारणा होती. आरबीआयने २०२५-२६ साठी आर्थिक विकास दराचा अंदाज ६.७ टक्क्यांवरून ६.५ टक्के केला आहे. चालू आर्थिक वर्षात किरकोळ महागाई चार टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
