खाद्यतेलाच्या किमती आणखी वाढू नयेत किंवा नियंत्रणात ठेवता याव्यात यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या आयातीवर लागू होणारे कमी कस्टम ड्युटी एक वर्षाने वाढवली आहे. कमी शुल्क लागू करण्याची ही तारीख आता मार्च 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. IANS च्या बातमीनुसार, सरकारने सुरुवातीला या वर्षी जूनमध्ये क्रूड पाम तेल, कच्चे सूर्यफूल तेल आणि क्रूड सोया तेलावरील मूळ कस्टम ड्युटी कमी केली होती.
कस्टम ड्युटी 12.5% करण्यात आली
बातम्यांनुसार सरकारने त्यानंतर मार्च 2024 पर्यंत कस्टम ड्युटी 17.5 टक्क्यांवरून 12.5 टक्के केली कारण किंमती नियंत्रणाबाहेर जात होत्या. भारत हा जगातील सर्वात मोठा खाद्यतेलाचा आयातदार देश आहे कारण तो त्याच्या 60 टक्के गरजा आयातीद्वारे पूर्ण करतो. भारत प्रामुख्याने इंडोनेशिया, मलेशिया आणि थायलंडमधून पामतेल खरेदी करतो. याशिवाय अर्जेंटिना आणि ब्राझीलमधून सोयाबीन आणि सनफ्लावर तेल आयात करतो.
कंपन्यांनी किमती कमी केल्या होत्या
सरकारने खाद्यतेलावरील कस्टम ड्युटी कमी करण्याची घोषणा केल्यानंतर काही वेळाने कंपन्यांनीही दर कमी केले. मे 2023 मध्ये, सरकारच्या आवाहनानुसार, मदर डेअरीने 'धारा' ब्रँड अंतर्गत विकल्या जाणार्‍या खाद्यतेलाची कमाल किरकोळ किंमत (MRP) प्रति लिटर 15 ते 20 रुपयांनी कमी केली होती. मग फॉर्च्यून आणि जेमिनी सारख्या ब्रँडनेही किमती कमी केल्या. सरकारच्या निर्णयाचा मोहरी तेल, तेलबिया, सोयाबीन तेल, कच्चे पाम तेल (सीपीओ) आणि पामोलिन तेलाच्या किमतीवर वाढ होण्याची शक्यता आता कमी झाली आहे.
