शाळा दत्तक : देणगी द्या आणि सरकारी शाळेला नाव द्या; काय आहे ही योजना, त्याला विरोध का?
सोमवार, 25 सप्टेंबर 2023 (07:28 IST)
शाळा दत्तक :महाराष्ट्रातील सरकारी आणि महानगरपालिकेच्या शाळा आता पाच किंवा दहा वर्षांसाठी दत्तक घेता येणार आहेत. यासंदर्भातील शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला आहे.
शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी ही ‘दत्तक योजना’ राबवली जाणार आहे. विशेष म्हणजे देणगीदाराने सुचवलेले नाव संबंधित सरकारी शाळेस देता येणार आहे.
देणगीदाराने शाळेस नवीन नाव दिल्यास सध्याचे नाव सदर नावाच्या पूर्वी किंवा नंतर लावता येईल असंही शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहे. परंतु सरकारच्या या योजनेवर विविध स्तरातून तीव्र टीका होत आहे.
सरकारी शाळांच्या खासगीकरणाचा हा नवा घाट असल्याचं अनेकांचं म्हणणं आहे तर सरकारी शाळांची जबाबदारीही सरकार घेऊ शकत नाही का? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
ही योजना नेमकी काय आहे? यामुळे खरंच सरकारी शाळेत खासगी कंपन्यांचा हस्तक्षेप होईल का? आणि या विरोध का होतोय? जाणून घेऊया.
'शाळा दत्तक योजना’ काय आहे?
दानशूर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट कार्यालय यांच्या सहयोगाने शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा आणि आवश्यक संसाधन उपलब्ध करून विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावं यासाठी शाळा दत्तक योजना राबवणार असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.
यासाठी देणगीदार शाळांना वस्तू आणि सेवांच्या माध्यमातून मदत करतील आणि यासाठी पाच किंवा दहा वर्षांसाठी त्यांना शाळा दत्तक घेता येईल अशी ही योजना आहे. परंतु यासाठी काही अटी-शर्थी आहेत तसंच सरकारी प्रक्रिया सुद्धा आहे.
या योजनेचं स्वरुप नेमकं काय आहे ते सुरुवातीला पाहूया,
या योजनेअंतर्गत देणगीदारांना रोख रकमेच्यास्वरुपात देणगी देण्यास परवानगी नाही. केवळ वस्तु आणि सेवांचा पुरवठा करता येणार आहे. तसंच देणगी देताना सरकारी कर नियमांचं पालन करणंही अनिवार्य आहे.
शाळांच्या इमारीतीची दुरुस्ती, देखभाल आणि रंगरंगोटी करण्यासाठी व्यवस्था विकसित करणे, शिक्षण व्यवस्थेची गुणवत्ता आणि दर्जा उंचवण्यास मदत करणे, विद्यार्थीसंख्या वाढवणे, शाळांसाठी आवश्यक संसाधने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाबरोबरच आरोग्य, स्वच्छता, आधुनिक तंत्रज्ञान, क्रीडा, कौशल्य इत्यादी उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी शाळांना दत्तक देण्याची योजना आणल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.
यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या देखरेखीअंतर्गत एक राज्यस्तरीय समिती काम करेल तर जिल्हा परिषदेच्या शाळा, महानगरपालिका आणि नगरपालिकेच्या शाळांसाठी स्वतंत्र तीन क्षेत्रिय समन्वय समिती असेल.
सार्वजनिक किंवा खासगी क्षेत्रातील उपक्रम राबवणारे, अशासकीय स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट ऑफीसेस किंवा स्वतंत्र देणगीदार राज्यातील एक किंवा त्यापेक्षा अधिक शासकीय किंवा महानगरपालिकेच्या शाळा पाच किंवा दहा वर्षांसाठी दत्तक घेऊ शकतील.
देणगीदाराला दत्तक घेतलेल्या शाळेचे पालकत्व स्वीकारावे लागेल. निश्चित करण्यात आलेल्या कालावधीसाठी त्या त्या शाळेच्या गरजेनुसार वस्तु किंवा सेवा यांचा पुरवठा करावा लागेल.
गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या असामाजिक घटकांना देणगी देता येणार नाही.
महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळांसाठी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी विहित वेळेत 2 कोटी रुपयांच्या वस्तू आणि सेवांचे मूल्य तर दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी विहित वेळेत 3 कोटी रुपयांच्या वस्तू किंवा सेवांचे मूल्य निश्चित करण्यात आले आहे.
तर काही महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि ग्रामीण भागातील शाळांसाठी 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी विहित वेळेत 50 लाख रुपयांच्या वस्तू किंवा सेवा तर दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी विहित वेळेत 1 कोटी रुपयांच्या वस्तू किंवा सेवा पुरवता येणार आहेत.
योजनेची कार्यपद्धती काय आहे?
इच्छुक देणगीदार संबंधित शाळेशी संपर्क साधून त्यांच्या गरजा जाणून घेईल. शाळेच्या आवश्यकता विचारात घेत विहित कालावधीत पुरवायच्या वस्तू आणि सेवा निश्चित केल्या जातील.
या सेवा आणि वस्तूंचे बाजार भावानुसार अंदाजे मूल्य निश्चित करून देणगीदारास शाळा दत्तक घेण्यास इच्छुक असल्याचा प्रस्ताव शाळेच्या प्रशासनास सादर करावा लागेल.
संबंधित शाळा प्रस्ताव पाहून तो समनव्य समितीकडे सादर करेल.
1 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे प्रस्ताव राज्यस्तरीय समन्वय समितीकडे पाठवले जातील. तर उर्वरित क्षेत्रिय समितीकडे असतील.
प्रस्तावाची छाननी केल्यानंतर समनव्य समिती त्यास मान्यता देण्याबाबत निर्णय घेईल. करारातील अटींचे पालन करणे दोन्ही पक्षांना बंधनकारक असेल. प्रस्ताव मान्यतेबाबतचा समितीचा निर्णय अंतिम मानला जाईल.
शैक्षणिक सत्र चालू असलेल्या कालावधीत करार रद्द करता येणार नाही तसंच नामकरण केलेल्या देणगीदाराला विहित कालावधीपूर्वी करार रद्द करण्याची मुभा नसेल, असंही शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
योजनेच्या अटी काय आहेत?
देणगीदारास त्यांनी दत्तक घेतलेल्या शाळेचे व्यवस्थापन, प्रशासन नियंत्रण आणि प्रचलित कार्यपद्धतीत कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करता येणार नाही.
देणगीदारामार्फत पुरवण्यात येणाऱ्या वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्यामुळे शाळेच्या प्रशासनावर कोणत्याही प्रकारची दायित्वे निर्माण होणार नाहीत.
देणगीदाराने केलेल्या कामाचे स्वयंमुल्यांकन करून द्यावे. सदर मुल्यांकनाची पडताळणी क्षेत्रिय समन्वय समितीमार्फत केली जाईल.
सहभागी देणगीदाराचे सनदी लेखापालामार्फत दरवर्षी लेखापरीक्षण करून अहवाल समितीकडे सादर कराव लागेल.
वस्तू आणि सेवांचा दर्जा उत्तम राहील याची दक्षता देणगीदाराने घ्यावी.
राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा
सरकारी म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या राज्यातील सर्व शाळा, विविध महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या शाळा अशा सर्व शाळा आता या योजनेअंतर्गत दत्तक घेता येणार आहेत.
शासन निर्णयानुसार, शाळा दत्तक घेण्यासाठी एक सरकारी प्रक्रिया असली तरी खासगी कंपन्यांना शाळा दत्तक घेता येणार असल्याने यामुळे शिक्षण क्षेत्रातून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
शाळा दत्तक घेताना देणगीदारास रोख रक्कम देता येणार नाहीय तसंच शाळेच्या कुठल्याही कामकाजात देणगीदारास हस्तक्षेप करता येणार नाही, हे जरी खरं असलं तरी याची शक्यताही नाकारता येत नाही अशीही टीका केली जात आहे.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीने निर्णय मागे घेतले नाहीत तर राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. यासंदर्भात नुकतीच पुण्यात एक बैठक पार पडली. कृती समितीला विविध शिक्षक आणि विद्यार्थी संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे.
समूह शाळा विकसित करणे, दत्तक शाळा योजना आणि पदभरतीचे कंत्राटीकरण असे निर्णय सरकारने मागे घ्यावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीने केली आहे. या विरोधात प्रत्येक तालुक्यात आंदोलन करत आमदार आणि तहसीलदारांना निवेदन देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
तर महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने या शासन निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. तसंच मुख्याध्यापक संघटनेनेही या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे.
शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी काही दिवसांपूर्वी या निर्णयबाबात प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, "शिक्षणामध्ये प्रयोग करण्यापूर्वी मुलांना मूलभूत सुविधा पाहिजेत. सीएसआरमधून जबाबदारी पार पाडली तर संपूर्ण महाराष्ट्रात एकावेळेला क्रांती घडू शकेल. बहुतेक उद्योगपतींचा ओढा हा शिक्षण आणि आरोग्याकडे असतो. यामुळे कंपन्यांसाठी सुद्धा ही एक संधी आहे की मुलांच्या सर्वांगीण विकासात त्यांना सहभागी होता येईल."
शिक्षक आमदार सत्यजित तांबे यांनीही याबाबत ट्वीटरवरती आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
ते म्हणतात, “शिक्षण विभाग ही काही प्रयोगशाळा नाही! राज्य सरकारकडून शिक्षण विभागात कंत्राटी शिक्षक भरती, शाळा दत्तक योजना, सरकारी शाळांमध्ये वेगवेगळी परिपत्रकं आणि आता ही समूहशाळा योजना असे नवनवीन प्रयोग करणे सुरुच आहे. कोणीही यावं आणि कोणत्याही पद्धतीचे प्रयोग करावेत, याचं हा विभाग व्यासपीठ नाही. प्रयोग यशस्वी झाला तर झाला, नाही झाला तर काही हरकत नाही, अशी वृत्ती अजिबात चालणार नाही!"
"शालेय शिक्षण आणि आरोग्य हे दोन्हीही विषय देशाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे असतात. त्यामुळे या विषयांमध्ये कोणत्याही पद्धतीचे प्रयोग करणं हे भविष्यातील पिढीसाठी नक्कीच घातक ठरू शकते. या सर्वांसाठी एक धोरण असते, त्या धोरणानुसारच काम करणं अपेक्षित असतं. जर या धोरणांनुसार काम नाही झालं, तर येणाऱ्या काळात शिक्षण क्षेत्राचं आणि पर्यायाने विद्यार्थ्यांचं कधीही भरून न निघणारं नुकसान अटळ आहे, हे नक्की!”
तर विधानपरिषदेचे आमदार सुधाकर अडबाले यांनीही या योजनेला विरोध दर्शवला असून सरकारी शाळांचे बाजारीकरण करणारा 'दत्तक शाळा योजना' राबविण्याबाबतचा शासन निर्णय रद्द करा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
शिक्षण क्षेत्रातून संमिश्र प्रतिक्रिया
शिक्षक संघटनांकडून निर्णयाला विरोध होत असला तरी शिक्षण क्षेत्रातून मात्र या निर्णयबाबात मतमतांतरं आहेत.
शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते शिक्षक भाऊ चासकर सांगतात, "स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांत गरिबांची मुले शिकत आहेत. त्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे ही संपूर्णपणे शासनाची जबाबदारी आहे. संविधानाने देशातील प्रत्येक बालकाला शिक्षणाचा अधिकार दिला आहे. लोककल्याणकारी राज्यात शाळा दत्तक घेणाऱ्या कंपन्या कायद्याला उत्तरदायी राहतीलच याची कोणतीच खात्री देता येत नाही. सी एस आर फंड याआधीही शाळांच्या विकासासाठी वापरलेले आहेतच. त्यात निधीच्या वितरणात जिल्हानिहाय मोठा असमतोल दिसतो. हवे तर हा समतोल दूर करण्यासाठी शासनाने यंत्रणा उभी करावी."
"कंपन्यांच्या नावांची लेबलं शाळांना लावू नयेत. महाराष्ट्रासारख्या प्रगतशील राज्याला हा निर्णय शोभणारा नाही. त्यामुळे शासनाने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा. अन्यथा राज्यातील सर्व शिक्षक संघटना, पालक, विद्यार्थी, शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते आणि सजग नागरिक या निर्णयाला सनदशीर मार्गाने विरोध करतील," असा इशाराही त्यांनी दिला.
तर शिक्षण श्रेत्रातील अभ्यासक हेरंब कुलकर्णी यांनी मात्र वेगळी भूमिका मांडली आहे.
ते म्हणाले, “हा निर्णय म्हणजे अगदी सरकार शाळा विकायला निघालंय ही टोकाची भूमिका वाटते. काही वर्षांपूर्वी समाजातील धनीक लोक शाळांना मदत करत होते. पण आता तशी परिस्थिती नाही. यामुळे या निर्णयाकडे इतकं टोकाला जाऊन बघायची गरज नाही. समाजातील धनिकांचा पैसा शाळेकडे वळवण्याचा प्रयत्न करेल असेल तर सकारात्मकदृष्टीने पहायाला काय हरकत आहे.” असं मत हेरंब कुलकर्णी यांनी व्यक्त केलं आहे.
परंतु सरकारनेही आपली जबाबदारी झटकू नये किंवा आपलं काम टाळू नये असंही ते सांगतात. “सरकारने पैशांची बचत करण्यासाठी किंवा आपली जबाबदारी टाळण्यासाठी अशा योजना राबवू नयेत. परंतु इंग्रजी माध्यमांच्या स्पर्धेत सरकारी शाळा टिकवण्यासाठी पारदर्शकपद्धतीने देणगीचा वापर होणार असेल तर याचा फायदा विद्यार्थी आणि शाळांना होऊ शकतो.” असंही ते म्हणाले.
