त्याचबरोबर सरकारने उद्योग, व्यापाराशी संबंधीत आणखी निर्णय घेतला आहे. व्यवसायिकांना जीएसटी रिटर्न फायलिंग आणि कर इलेक्ट्रॉनिक वेरीफिकेशन कोडच्या मार्फत तपासणीची परवानगी देण्यात आली आहे. ३० जूनपर्यंत याची मुदत वाढ देण्यात आली आहे. डिजिटल स्वाक्षरीची गरज, मासिक जीएसटी रिटर्न भरणे आणि कर भरण्यास होणारा उशीर पाहता सरकारने व्यापाऱ्यांना ईव्हीसीद्वारे जीएसटी रिटर्न भरण्याची परवानगी दिली आहे.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने एक ट्विट करून माहिती दिली आहे की, आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठी वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) चा वार्षिक रिटर्न भरण्यासाठी ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
