कोरोनाच्या प्रसाराला आवर घालण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने देशात लॉगडाउन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सगळीकडे टाळे लागले. अर्थगाडा लॉकडाउनमध्ये रुतून बसला. अनेक उद्योगांसमोर यातून सावरण्याचे संकट उभे राहिले आहे. त्यामुळे बेरोजगारी वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यात अनेकांच्या मनात यंदा पगारवाढ होणार की नाही?, हा प्रश्न अजूनही घुटमळत आहे. काही कंपन्यांनी वेतनवाढीच्या बजेटमध्ये कपातही केली असल्याची माहिती ‘केजीपीएम'ने केलेल्या पगारवाढ विषयक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आली आहे.
केजीपीएमने केलेल्या ‘कटिंग थ्रू क्राइसिस' या सर्वेक्षणात काही महत्त्वाच्या बाबी नमूद करण्यात आलेल्या आहेत. यातील पहिली गोष्ट म्हणजे लॉकडाउननंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी कंपन्यांनी नवीन कर्मचार्यांची भरती न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जवळपास 66 टक्के कंपन्यांनी नवीन भरती नको अशी भूमिका घेतली आहे. त्याचबरोबर कंपनी खर्चात कपात करण्यासाठी कर्मचार्यां ना ‘वर्क फ्रॉम होम'ची सुविधा देत आहेत. त्याचबरोबर 50 टक्के कंपन्यांनी प्रमोशन देण्यासंदर्भातील निर्णयही पुढे ढकलले आहेत. या सर्वेक्षणात महत्त्वाच्या 20 क्षेत्रातील 315 संघटना सहभागी झाल्या होत्या.
केजीपीएमने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, जगातील 50 टक्के कंपन्यांनी वेतनवाढीसाठी तयार केलेल्या बजेटमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. तर दुसरीकडे 36 टक्के कंपन्यांनी त्यांच्या वेतनवाढीच्या बजेटमध्ये कपात केली आहे. भारतातील 70 टक्के कंपन्यांनी व्यवस्थापकीय विभागाशी संबंधित नसलेल्या आणि कनिष्ठ व्यवस्थापन स्तरावरील कर्मचार्यांच्या पगारात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोनाचे संकट कायम राहिल्यास भविष्यात 22 टक्के कंपन्या कर्मचार्यांना दिले जाणारे भत्ते कमी करू शकतात. या निर्णयाचा परिणाम कर्मचार्यां्च्या पगारावरच होणार आहे.
