Union Budget 2025-26 : रिअल इस्टेट क्षेत्राची सर्वोच्च संस्था असलेल्या क्रेडाई (CREDAI)ने सरकारला येत्या अर्थसंकल्पात परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांवर प्राप्तिकर दर फक्त 15 टक्के निश्चित करण्याची सूचना केली आहे. या सूचनांमध्ये परवडणाऱ्या घरांच्या व्याख्येत बदल, परवडणारी घरे बांधण्यासाठी रिअल इस्टेट कंपन्यांना कर सवलत आणि गृहकर्जांवर व्यक्तींनी भरलेल्या मुद्दल आणि व्याजावरील वजावटीची मर्यादा वाढवणे यांचा समावेश आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारी रोजी 2025-26या आर्थिक वर्षासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. क्रेडाईने म्हटले आहे की यामुळे सर्वाधिक मागणी असलेल्या कमी किमतीच्या घरांचा पुरवठा वाढण्यास मदत होईल.
रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (CREDAI) ने या क्षेत्रासमोरील गंभीर आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनेक सूचना केल्या आहेत. या सूचनांमध्ये परवडणाऱ्या घरांच्या व्याख्येत बदल, परवडणारी घरे बांधण्यासाठी रिअल इस्टेट कंपन्यांना कर सवलत आणि गृहकर्जांवर व्यक्तींनी भरलेल्या मुद्दल आणि व्याजावरील वजावटीची मर्यादा वाढवणे यांचा समावेश आहे.
क्रेडाई 13,000 हून अधिक विकासकांचे प्रतिनिधित्व करते. गेल्या काही वर्षांत नवीन ऑफरिंगमध्ये परवडणाऱ्या घरांच्या विभागाचा वाटा कमी होत असल्याबद्दलही संघटनेने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. पुरवठ्यात घट झाल्यामुळे, एकूण विक्रीत परवडणाऱ्या घरांचा वाटाही कमी झाला आहे. या घसरणीच्या प्रवृत्तीला प्राधान्याने रोखण्याची गरज यावर यातून भर देण्यात आला.
क्रेडाईचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोमन इराणी म्हणाले की, भारतीय रिअल इस्टेट क्षेत्र नेहमीच राष्ट्र उभारणीत आघाडीवर राहिले आहे आणि सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी), रोजगार निर्मिती आणि पायाभूत सुविधांमध्ये त्याचे मोठे योगदान आहे. सध्या भारताच्या जीडीपीमध्ये (प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे) जवळजवळ 53 टक्के वाटा असलेले आणि 8 कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार देणाऱ्या या क्षेत्राकडे 40 कोटी भारतीयांच्या घरांच्या गरजा पूर्ण करण्याची गुरुकिल्ली आहे. ज्यांच्या कड़े घरे नाहीत.
इराणी म्हणाले की, पुढील 7 वर्षांत 7 कोटी घरे उपलब्ध करून देण्याचे आणि 2 कोटी नवीन रोजगार निर्माण करण्याचे ध्येय ठेवून, 2025 च्या अर्थसंकल्पासाठी क्रेडाईच्या शिफारशी दीर्घकालीन आव्हानांना तोंड देण्याचे आणि या क्षेत्राची खरी क्षमता उघड करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात, ते म्हणाले की आम्हाला विश्वास आहे की या उपाययोजनांमुळे विकासाला गती मिळेल, घर खरेदीदारांना सक्षम बनवले जाईल आणि भारताच्या आर्थिक महत्त्वाकांक्षांना पाठिंबा मिळेल.
