मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिलेला अल्टिमेटम 24 ऑक्टोबर रोजी संपले आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रश्न गंभीर आहे. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरक्षणाबाबत प्रतिबद्धता सांगितली आहे. त्यांनी मराठा आरक्षण देणारच, असे म्हटले आहे. त्यामुळे आम्ही त्यांच्या पाठीशी पूर्णपणे उभे आहोत. हा गंभीर प्रश्न असल्याने तो सोडविण्याचा आम्ही प्रयत्न करणारच आहोत, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. परंतु जरांगे पाटील यांना दिलेली मुदत संपले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा वाद चिघळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
यासंदर्भात बोलताना फडणवीस म्हणाले की, आमच्या सरकारने मागे मराठा आरक्षण दिले होते. ते उच्च न्यायालयात टिकले. तामिळनाडूनंतर उच्च न्यायालयात टिकणारे हे पहिले आरक्षण होते. जोपर्यंत आमचे सरकार होते, तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात त्यावर स्थगिती आली नाही. मी या गोष्टीत राजकारणात जाणार नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपली प्रतिबद्धता सांगितली आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, मराठा आरक्षण देणारच. आम्ही त्यांच्या पाठिशी पूर्णपणे उभे आहोत. जे प्रश्न जटील असतात आणि ज्यात संविधान, न्यायपालिका यांचा समावेश असतो, त्यात विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागतो. आज एखादा घाईघाईत निर्णय घेतला आणि तो न्यायालयात टिकला नाही तर पुन्हा लोकांकडून टीका होईल. समाजाला मूर्ख बनवण्याकरिता तुम्ही निर्णय घेतला, असे लोक म्हणतील. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे टिकणारा निर्णय आम्ही घेऊ, असे फडणवीस म्हणाले.
