मराठा आरक्षण : मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा राजकीय फायदा कुणाला होईल?
रविवार, 29 ऑक्टोबर 2023 (10:34 IST)
ही आपली पहिली आणि शेवटची संधी. अशी संधी पुन्हा येणार नाही. या संधीचं सोनं करा. महाराष्ट्रातील सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्या, ही आपली मागणी आहे. एवढ्यावेळेस पक्ष आणि गटतट सोडून द्या.”
महाराष्ट्रभरात मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं म्हणून पुन्हा एकदा आंदोलन उभं करणारे मनोज जरांगे-पाटील यांनी आपल्या सभेतून हे आवाहन केलं आहे. जरांगे-पाटील यांच्या आवाहनानंतर जिल्ह्या-जिल्ह्यात लोकप्रतिनिधींना गावबंदी करण्याचा प्रयत्न केला जातोय.
सरकारला 40 दिवसांचं अल्टिमेटम देऊनही कोणताही निर्णय न झाल्याने ते पुन्हा उपोषणाला बसले आहेत. त्यात मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती ठरवण्यासाठी नेमलेल्या समितीला सरकारने 24 डिसेंबरपर्यंतची मुदत वाढवून दिली आहे.
“आरक्षण मिळेपर्यंत एक इंचही मागे हटणार नाही,” असा शब्द जरांगे-पाटील यांनी आपल्या सभांमधून दिला आहे. यामुळे मराठा समाजाचं आंदोलन येत्या काळात अधिक आक्रमक होण्याची चिन्ह आहेत.
दुसरीकडे, मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यास म्हणजेच ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा तीव्र विरोध आहे. राज्यातील ओबीसी नेत्यांनीही याला विरोध केला आहे. यामुळे आरक्षणाच्या प्रश्नावरून राज्यातील मराठा आणि ओबीसी समाज एकमेकांच्या मागण्यांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत.
यावरून राजकारणही तापलं आहे. आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. यामुळे लोकसभा आणि मागोमाग येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू असलेली ही आंदोलनं पुढे कोणत्या दिशेला जातील? याचा राजकीय फायदा कोणाला आणि तोटा कोणाला होऊ शकतो? असेही प्रश्न विचारले जात आहेत.
या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न आपण या लेखातून करणार आहोत.
ओबीसी समाजाचा विरोध का आहे?
सगळ्यात आधी जाणून घेऊया, सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास ओबीसी समाजाचा विरोध का आहे?
महाराष्ट्रात मराठा-कुणबी किंवा कुणबी प्रमाणपत्र असल्यास ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळतं.
मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. यानंतर आता मराठा समाज हा मुळत: कुणबीच आहे, असा दावा मनोज जरांगे-पाटील यांच्यासह अनेकजण करत आहे.
यामुळे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यास आरक्षण मिळताना ते ओबीसी कोट्यातून मिळणार आहे.
सध्या राज्यात ओबीसी कोट्यातून मिळणारे आरक्षण 19 टक्के आहे. यात मराठा समाजाचाही समावेश झाल्यास आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी नव्याने वाटेकरी येतील, अशी भावना ओबीसी समाजातील संघटनांची आहे.
आमचा विरोध मराठा आरक्षणाला नसून ओबीसीतून त्यांना आरक्षण देण्याला आहे असंही ओबीसी समाजाचं म्हणणं आहे.
“सरकारने मानसिकता बदलली किंवा ओबीसीतून आरक्षण देण्याचा विचार केल्यास आम्ही जरांगे पाटील यांच्यापेक्षा पाचपटीने मोठी सभा घेऊ,” असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे प्रमुख बबनराव तायवाडे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिला आहे.
तर याबाबत बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत (14 ऑक्टोबर) मनोज जरांगे पाटील यांना प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले, “सगळा मराठा समाज ओबीसीमध्ये आहे. त्यामुळे त्यांचं आरक्षण हिरावून घेण्याचा काहीच संबंध नाही.”
हा प्रश्न दोन समाजांच्या आरक्षणाच्याबाबतीतला सामाजिक विषय असला तरी त्यावरून राजकारण होताना दिसत आहे. त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. तर लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकाही तोंडावर आहेत. यामुळे ‘मराठा विरुद्ध ओबीसी’ अशा या वादाचा राजकीय फायदा कोणाला होऊ शकतो? हे जाणून घेऊया,
‘ओबीसी मतं मिळण्यापेक्षा मराठा मतं कमी होण्याचा धोका’
ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांनी महाराष्ट्रातील ही सध्याची परिस्थिती आणि बदललेली राजकीय समीकरणं याबाबत आपलं विश्लेषण बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.
सुहास पळशीकर सांगतात, “खरं तर याचा त्रास सर्वच पक्षांना होणार आहे. कारण कोणताही पक्ष फक्त मराठ्यांचा पक्ष म्हणून उभा राहिला तरी पंचाईत आणि ओबीसींची बाजू घेतली तरी त्याचा मराठा मतांवर परिणाम होणार अशी पंचाईत झाली आहे. तसंच दोन्ही बाजू आक्रमक झाल्या तर त्यांची समजूत घालणं राजकीय पक्षांना अवघड जाईल.”
“महाराष्ट्रात मराठा मंत मोठ्या प्रमाणात आहेत असं म्हटलं तरी ओबीसी मतंही तेवढ्याच प्रमाणात आहेत. यामुळे चारही पक्षांना त्याचा फटका बसेल. मराठा समाज आणि ओबीसी समाज यांच्यातील मतभेदातून येत्या काळात छोटे पक्ष तयार होतील किंवा स्थानिक पातळीवर बंडखोर उभे राहतील ज्यामुळे मतं विभागली जातील,”
आताची ही परिस्थिती पाहता सर्वच मोठ्या पक्षांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे असंही ते सांगतात. “कारण कोणाचाही राजकीय पाठिंबा असला तरी मराठा समाज ज्यापद्धतीने आक्रमक आणि नाराज झाला आहे त्यानुसार सगळ्याच पक्षांना त्याला तोंड द्यावं लागणार आहे. म्हणजे आंदोलनाला राजकीय पाठिंबा आहे असं वाटत असलं तरी त्यांनाही त्याचा फटकाच बसणार आहे. यामुळे सगळ्यांचीच पंचाईत झाली आहे.”
“ओबीसी विरुद्ध मराठा असं जर झालं तर कोणताच पक्ष स्वत:ला केवळ ओबीसींचा पक्ष म्हणून उभा करण्याचा प्रयत्न करणार नाही. यापूर्वी भाजपने ओबीसींचा पक्ष म्हणून मोठं होण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु मराठा समाजाला दुखवून ओबीसींचा पक्ष होणं भाजपलाही परवडणारं नाही,”
दुसरीकडे राज्यातील दोन मोठ्या पक्षांत उभी फूट पडल्याने दोनचे चार पक्ष झाले आहेत. यामुळे राज्यातील राजकीय पक्षांमधील स्पर्धा अधिक तीव्र झाली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर ही स्पर्धा आणखी वाढेल.
याविषयी बोलताना सुहास पळशीकर म्हणाले, “या वातावरणामुळे अनिश्चितता वाढणार आहे. यामुळे जातीच्या अस्मिता वाढणार आहेत. आणि जसं मी म्हटलं तसं छोटे पक्ष उभे राहतील, त्यांचे उमेदवार किंवा बंडखोर उभे राहतील ही प्रक्रिया जास्त घडेल. यामुळे मतांची विभागणी होईल. यातून भाजपला ओबीसी मतं मिळण्यापेक्षा त्यांची मराठा मतं कमी होण्याचा धोका अधिक आहे. हे खरं आहे की इतर राज्यात भाजपचा भर हा ओबीसी मतं मिळवण्यावर राहिला आहे. पण महाराष्ट्रात मराठा मतं बाजूला टाकून ओबीसी मतं घेऊन फारसा फायदा होणार नाही. आताची त्यांची भूमिका ही मराठा समाजाला आम्ही हवं ते देऊ अशी असली तरी यामुळे ओबीसीही त्यांच्याबाजूने उभी राहील याचीही काही शाश्वती नाही.”
आरक्षणासाठी उद्भवलेली ही परिस्थिती म्हणजे दोन्ही समाज असंतुष्ट असल्याचं हे लक्षण आहे. यामुळे राज्यातील सामाजिक वातावरण बिघडेल आणि हा प्रश्न निवडणूक आणि मतांपेक्षाही मोठा आहे, असंही पळशीकर सांगतात.
या आंदोलनापूर्वीपर्यंत राज्यात अनेक जिल्ह्यांमध्ये धार्मिक तणावाच्या काही घटना घडल्याचं समोर आलं. तसंच हिंदू सकल समाजाच्यावतीने धर्मांतरविरोधी कायद्याही मागणी करण्यात आली. याबाबत सरकार विचाराधीन आहे असंही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनादरम्यान सभेत सांगितलं.
आता गेल्या दोन महिन्यांपासून मात्र राज्यात आरक्षणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी आल्याचं दिसतं. तुम्ही याकडे कसं पाहता? या प्रश्नाचं उत्तर देताना सुहास पळशीकर म्हणाले, “तेव्हाचा हिंदू जागृतीचा मुद्दा काय किंवा आताचा काय, हे दोन्ही वेगवेगळ्या गटांनी मुद्दाम केलेले प्रयत्नच आहे. यात सामाजिक हितापेक्षा राजकीय फायदा पाहिला जातोय.”
यामागे निवडणुकीच्यादृष्टीने काही राजकीय गणितं असू शकतात का? गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये मतांचा ट्रेंड कसा होता? याबाबत बोलताना ते सांगतात, “एक म्हणजे मराठा मतांचं सतत तीन किंवा चार पक्षांमध्ये विभाजन होताना दिसत आलं आहे. दुसरं म्हणजे गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये तरी भाजपला ओबीसी मतांचा जास्त फायदा झालेला दिसतो. यामुळे त्यांना जास्त जागा मिळायला मदत होते. असं साधारण चित्र गेल्या निवडणुकीत पहायला मिळतं.”
“पुढच्यावर्षी विधानसभेची निवडणूक होणार आहे तोपर्यंत राजकीय पक्षांमध्ये कशा आघाड्या होतील किंवा सामंजस्य होईल यावर आगामी गोष्टी अवलंबून आहेत. ते नाही झाले तर महाराष्ट्रात ही अस्थिरता कायम राहील. वर्षाभरात आघाड्या बदलू शकतात आणि लोकमताचा कलही बदलू शकतात. पण आताच्या परिस्थितीत सांगायचं झालं तर अस्थिरता कायम राहील,”
“महाराष्ट्राचं सामाजिक वातावरण बिघडवण्याचं काम सुरू आहे आणि याला महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्ष जबाबदार आहेत असं माझं मत आहे. याबाबत राजकीय फायद्यासाठी निवडणुकीचा विचार करत असाल तर मला असं दिसतं की मराठा मतांच्याबाबतीत कोणाला फायदा मिळेल हे अगदी अनिश्चित झालेलं आहे आणि ओबीसींनाही आता आपला पक्ष म्हणून कोणावर विश्वास ठेवता येणार नाही. यामुळे विघटन होण्याची शक्यता जास्त आहे,”
‘नरेटीव्ह अचानक कसं बदललं?’
राज्यातलं एक नरेटीव्ह दिसत असताना अचानक दुसरं नरेटीव्ह कसं सुरू झालं? असा प्रश्न कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठातले राज्यशास्त्राचे प्राध्यपक आणि राजकीय विश्लेषक प्रकाश पवार उपस्थित करतात.
बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, “भाजपला या परिस्थितीचा फायदा होण्याची शक्यता अधिक आहे असं मला वाटतं. कारण आता काही दिवसांपूर्वीपर्यंत राज्यातील जनभावना किंवा नरेटिव्ह असं दिसत होतं की शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष फुटल्याने त्यांना भावनीक पाठिंबा मिळतोय. आता हा नरेटिव्ह बाजूला पडला आणि नवीन नरेटिव्ह तयार झाल्याचं दिसतं ते म्हणजे मराठा विरुद्ध ओबीसी समाज. याचा अर्थ लोकांच्या जनमताला नवीन आकार मिळाला आहे. या अर्थाने मी म्हणतोय की याचा फायदा भाजपला होऊ शकतो. ही केवळ शक्यता आहे निश्चित असं आपल्याला आत्ता सांगता येणार नाही.”
“मतांच्याबाबतीत बोलायचं झालं तर मराठा मतं ही काही कोणत्या एका पक्षाला सरसकट मिळत नाहीत हा 20 वर्षांचा इतिहास आहे. आताच्या परिस्थितीमुळे कोणाची मतं वाढतील हा यातला महत्त्वाचा भाग आहे. ओबीसी समाजाला वाटतं की आपल्यातील आरक्षण भाजप सरकार देणार नाही असं त्यांचं मत असल्याचं दिसतं. दुसरीकडे दुसऱ्या मार्गाने मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण न्यायालयात टिकलं नाही,”
मराठा समाजाला कायद्याने टिकेल असं आरक्षण देऊ असं राज्य सरकारकडून सातत्याने सांगितलं जात आहे. परंतु दुसरीकडे आंदोलन मात्र अधिक आक्रमक होताना दिसत आहे. दुसरीकडे धनगर समाजानेही एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावं यासाठी सरकारला आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. यामुळे राज्यात एकाचवेळी मराठा, ओबीसी आणि धनगर आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
याबाबत बोलताना वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत कदम सांगतात, “शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांना लोकांकडून मिळणारी सहानुभूती वळवण्याचा प्रयत्न गेल्या काही काळापासून सुरू आहे. हे वळवण्यासाठी वेगवेगळ्यां पर्यायांचे प्रयत्न सुरू आहेत. आताच्या परिस्थितीत ही चर्चाही बाजूला पडली आहे आणि आरक्षणाचा मुद्दाच केंद्रस्थानावर आहे. व्होटींगबाबत बोलायचं झाल्यास गेल्या निवडणुकीतही भाजपचा मुख्य वोटर ओबीसीच राहीलेला आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावून मराठा समाजाला आरक्षण देतील असं वाटत नाही.”
“खरं तर जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनात लाठीचार्ज होण्यापूर्वी या आंदोलनाची कुठेही चर्चा नव्हती. न्यायालयाने आरक्षण रद्द केल्यानंतरही अशा काही संतप्त प्रतिक्रिया आल्या नव्हत्या. लोकांनी ते स्वीकारलं होतं. परंतु अचनाक जरांगे यांच्या आंदोलनातील लाठीचार्जमुळे विषय पुन्हा चर्चेत आला,” असंही ते सांगतात.
मनोज जरांगे-पाटील यांनी मात्र वारंवार हा मुद्दा फेटाळला आहे की यामागे काही राजकारण किंवा राजकीय हेतू आहे. जरांगे-पाटील यांनी सरकार निर्णय घेत नसल्याने सत्ताधारी पक्षांवर सातत्याने टीकाही केली आहे.
‘हा राजकीय नव्हे सामाजाचा मुद्दा’
ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक मृणालिनी नानिवडेकर यांनी मात्र हा विषय पूर्णत: सामाजिक असल्याचं सांगितलं.
त्या म्हणाल्या, “राजकीय खेळी आहे का हे आत्ताच सांगता येणार नाही. मागण्या पाहता कोणी राजकीय पक्ष असेल असं वाटत नाही पण याचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न जरूर काही लोक करत आहेत,” असं मत ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक मृणालिनी नानीवडेकर यांनी मांडलं.
त्या सांगतात, “मराठा समाज हा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठीराखा समाज आहे असं मानलं जात होतं पण 2014 सालापासून ज्यारितीने भाजपचं सरकार आलं हे लक्षात घेता मराठा व्होट बँक सरसकट आघाडीला मतदान करत असेल असं वाटत नाही. यामुळे मराठा मतं विखुरलेली आहेत. ओबीसी मात्र पक्क शिवसेना आणि भाजपची व्होट बँक राहीली आहे. हे मानण्याची अनेक कारणं आहेत. शिवसेनेचे आमदार मोठ्या संख्येने नॉन-मराठा असायचे आणि गोपीनाथ मुंडेंच्या नेतृत्त्वामुळे भाजपमध्ये ओबीसींना मोठा आवाज मिळाला, चांगलं स्थान मिळालं.”
जरांगे-पाटील यांच्या मागणीबाबत बोलताना त्या सांगतात, “जरांगे पाटील हे भावनिकदृष्ट्या मराठा समाजाला सोबत घेऊन चालले असले तरी त्यावर तोडगा निघणं कठीण दिसत आहे. कारण मागण्या कितीही भावनाउत्कट असल्या तरी त्या सिस्टममध्ये सोडवायच्या कशा याचे काही निकष असतात. हे निकष कोणत्याही सरकारला धाब्यावर बसवता येत नाहीत. ओबीसीमधून आरक्षण द्यायचं झालं तर ओबीसी समाज नाराज होईल. मराठा आरक्षण मिळालं पाहीजे पण ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता दिलं पाहिजे ही भूमिका सर्वच पक्षांनी घेतली आहे.”
परंतु आंदोलन हाताळताना सरकारने वेळीच उपाययोजना केल्या नाहीत असंही त्या सांगतात.
“40 दिवसांचा अल्टिमेटम दिला असताना आणि आंदोलनकर्ते सारासार विचार करत नाहीय याची कल्पना असताना सरकारने काहीच न करणं हे थोडंस कोड्यात टाकणारं आहे आणि सरकार जे काही प्रयत्न करत आहेत ते पडद्यावर येताना दिसत नाही. तसंच मनोज जरांगे पाटील यांचं आताचं जे पाऊल आहे ते ओळखण्यात सरकार अपयशी ठरलं आहे.”
खरं तर राज्यात आधीच राजकीय अस्थिरता असल्याचं वारंवार दिसून आलं. मग महाविकास आघाडीच्या सत्तास्थापनेचा घटनाक्रम असो वा त्यांचं सरकार कोसळताना शिवसेनेत झालेलं बंड असो. त्याही पुढे नुकतंच राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पडलेली फूट असो. राज्यात सातत्याने बदलत असलेल्या राजकीय परिस्थितीमुळे सामान्य जनतेकडूनही याबाबत टीका होताना दिसते.
मृणालिनी नानीवडेकर सांगतात, “महाराष्ट्राचा जो विचका झालेला आहे ते वाढवण्यात ही आंदोलनं भर टाकत आहेत आणि ही भूषणावह गोष्ट नाही. सरकारकडून पूर्वतयारीने ज्या उपाययोजना असतात त्या झालेल्या दिसत नाहीत. याकडे केवळ राजकीय बाजूने न पाहता याकडे समाजाची समस्या म्हणून याकडे पाहायला हवं. नापिकीमुळे किंवा बेरोजगारी, आर्थिक संकट यामुळे अटीतटीला आलेला समाज आहे. शिवाय, आंदोलन पेटवल्यानंतर दर दोन वर्षांनी त्या हातांना काय काम देता येईल याचा विचार करायचा असतो तो विचार झालेला दिसत नाही. हे अस्वस्थ समाजाचं लक्षण आहे आणि नेत्यांचं काही भलतंच सुरू आहे. पण हे कोणी खूप पेटवतंय असं वाटत नाही आणि होत असेल तर नेत्यांचा समाजात दुही पसरवण्याचा हा प्रकार अत्यंत वाईट आहे.”
समितीला मुदतवाढ, आंदोलनाचं पुढे काय होणार?
मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी कार्यपद्धती ठरवण्याच्यादृष्टीने राज्य सरकारने न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांची समिती स्थापन केली होती. ही समिती 30 दिवसांत अहवाल देईल असं सरकारने सांगितलं होतं. यानंतर दहा दिवसांनी समितीला मुदतवाढही देण्यात आली. ही मुदत 24 ऑक्टोबर रोजी संपली. परंतु समितीचा अहवाल आजही प्रलंबित आहे.
अल्टिमेट देऊनही अद्याप सरकारने मराठा आरक्षणाचा निर्णय न घेतल्याने मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सुरू केलं आणि राज्यभरात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणासाठी राज्यव्यापी आंदोलन सुरू झालं.
आता राज्य सरकारने या समितीला थेट 24 डिसेंबर पर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे हे आंदोलन आता पुढे कोणत्या दिशेला जाणार असा प्रश्न आहे.
राज्यभरात ठिकठिकाणी जरांगे पाटील यांच्या मागणीला समर्थन मिळत असून 29 ऑक्टोबरला आंदोलनाची पुढची दिशा ठरवू अशी माहिती जरांगे पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.
सरकारकडून पुन्हा एकदा जरांगे पाटील यांची समजूत काढण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. तर दसरा मेळाव्यादिवशी एकनाथ शिंदे यांनी आरक्षण देणार अशी घोषणा केली. ते म्हणाले, “कोणावरही अन्याय न करता कोणाचंही आरक्षण काढून न घेता मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देणार. एकनाथ शिंदे यांच्या शरिरात रक्ताचा शेवटचा थेंबअसेपर्यंत समाजासाठी लढणार. सर्व समाज बांधव आपले आहेत. म्हणून मी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या साक्षीने त्यांच्यासमोर नतमस्तक होतो. मी आपल्याला आवाहन करतो की टोकाचं पाऊल उचलू नका.”
दुसरीकडे विरोधकांनीही यावरून सरकार काय मार्ग काढणार? असा प्रश्न विचारला आहे. एकनाथ शिंदेंच्या या घोषणेला उत्तर देतना शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, “शपथ जरूर घ्या पण तुमच्याकडे मार्ग काय हे त्यांना सांगा. शपथ घेणं हा भावनीक प्रकार आहे. शपथ घेवून वेळ काढणं हा मार्ग नाहीय. जरांगे पाटलांनी 40 दिवस दिले होते तेव्हाच न्याय हक्क द्यायला हवा होता तो दिला नाहीय. शपथ घेतली याचा आदर आहे पण मार्ग काय आहे ते सांगा.आम्हाला बोलवू नका, मराठा समाजाच्या नेत्यांना बोलवा आणि मार्ग दाखवा. शपथा घेण्यापेक्षा मार्ग काढा.”
