मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सखोल अभ्यास व पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसी करण्यासाठी राज्य सरकारने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली विधितज्ज्ञांची समिती गठित केली होती. या समितीने शुक्रवारी सायंकाळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आपला अहवाल सादर केला. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना चव्हाण यांनी ही माहिती दिली.
याबाबत चव्हाण म्हणाले की, साधारणतः 40 हून अधिक कायदेशीर मुद्यांच्या आधारे ही पुनर्विलोकन याचिका दाखल करावी, असे समितीने म्हटले आहे. मराठा आरक्षणासाठी सर्वात मोठी आडकाठी ठरलेले दोन प्रमुख कायदेशीर मुद्दे, आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा आणि 102 व्या घटनादुरुस्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देण्यासारखी परिस्थिती असल्याचे समितीने राज्य सरकारला सुचवले आहे.
