दोन वर्षं फायलींवर बसून होते, मंत्री मोर्चे काढतात. मंत्री भाषणं करतात. मंत्री केंद्राकडे बोट दाखवतात. पण स्वतः मात्र कुठलीही कारवाई करत नाहीत. अशा प्रकारचं हे काम पाहिल्यानंतर आम्हाला आता शंका उत्पन्न झालीय. ओबीसींना हे आरक्षण द्यायचंच नाहीये. निवडणुका झाल्यानंतर हे आरक्षणाचा कायदा आणतील. बिना आरक्षणाच्या निवडणुका घेण्याच्या संदर्भात या सरकारच्या काही प्रमुख लोकांचा दबाव आहे. काही प्रमुख लोक प्रयत्न करतायत की, कुठल्याही परिस्थितीत आरक्षण न मिळता निवडणुका पार पाडाव्यात. म्हणजे पुढील पाच वर्षे ओबीसींना एकही जागा महापालिका, जिल्हा परिषदा किंवा नगरपालिका, नगरपंचायतीमध्ये मिळणार नाहीत. म्हणून यासंदर्भात पहिला निर्णय व्हावा आणि नंतर कामकाज चालावं, अशी आमची मागणी आहे, असंही देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलंय.
छगन भुजबळ भूमिका मांडतात आणि मंत्रिमंडळातील निर्णय वेगळेच दिसतात. तिसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयात चौथ्याच गोष्टी मांडल्या जातात. त्यामुळे मला असं वाटतं भुजबळ साहेबांना केवळ बोलण्याची भूमिका दिलीय. करविते धनी मात्र वेगळंच काही तरी करतायत. म्हणून या ठिकाणी ओबीसींना आरक्षण मिळत नाहीये. कुठल्यात देशामध्ये यासंदर्भातील सर्व्हे झालेला नाही. राज्य सरकारच्या डेडिकेशन कमिशनने करायचा हा डेटा आहे. जाणीवपूर्वक हा करत नाही. दोन महिन्यात सरकारनं इम्पेरिकल डेटा तयार करावा आणि नंतर या निवडणुका घ्याव्यात, अशी आमची मागणी आहे, असंही ते म्हणालेत.
